काठमाडौ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने मापदण्ड जारी गरे पनि त्यसको प्रभावकारीरूपमा अनुगमन हुन नसक्दा भीडभाड बढेको छ।
नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना दैनिक बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, मास्क अनिवार्य गर्न र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ तर यो स्वास्थ्य मापदण्ड सबै सार्वजनिक यातायातमा लागू हुन सकेको छैन।
अनुगमन गरेर मापदण्डविपरीत सार्वजनिक यातायात चलाउनेलाई कारबाही नहुँदा कोरोना सङ्क्रमण अझै बढ्ने खतरा देखिएको छ।
भक्तपुर कमलविनायकबाट बागबजारसम्मको यात्रा गरेका बलराम कोजु सार्वजनिक यातायात पाएसम्म सिट भएकैमा बस्ने गरे पनि सवारी पाउन घण्टौँ कुर्नुपर्ने भएपछि उभिएरै यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको बताउँछन्।
बेलुका घर फर्कंदा त सवारी पाउन मुस्किल हुने गरेकाले कोच्चिएरै यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको उनले सुनाए। सरकारले जारी गरेको मापदण्ड सरोकार भएका सरकारी निकायले अनुगमन गर्दैनन्। जसका कारण सबै यात्रु कोरोना सर्ने जोखिममा परेका छन्।
सोमबार ७ हजारभन्दा कम सङ्क्रमण दर रहेकामा मङ्गलबार बढेर १० हजार नाघेको थियो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दास भने माघ १ गतेदेखि नै सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी यात्रु चढाउने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही सुरु गरिएको बताए।
माघ १ गते २२ वटा सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गरिएको थियो। माघ २ गते २६, माघ ३ गते ३० र माघ ४ गते २२ वटा सार्वजनिक यातायातलाई समातेर कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए।
सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने, मास्क नलगाउने यात्रुलाई चढाउने, गाडीभित्र एउटा मास्कको रु पाँचभन्दा बढी लिने र स्यानिटाइजर नराख्ने सार्वजनिक यातायातका बारेमा ट्राफिक प्रहरीको टोल फ्रि नंं. १०३ मा सम्पर्क गरी सूचना दिन पनि महाशाखाले यात्रुलाई आह्वान गरेको छ। त्यस्ता सवारीलाई उसको गल्ती हेरी रु ५०० देखि रु १ हजार ५०० सम्म जरिवाना गर्ने गरिएको छ।
ट्राफिक प्रहरीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने सीमित सवारीलाई कारबाही गरे पनि यस्ता धेरैलाई गर्न नभ्याउने यात्रु बताउँछन्। ट्राफिक प्रहरीले सडकमा अन्य नियम पनि पालना गराउनुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डका बारेमा मात्र अनुगमन गर्न सक्दैनन्। यातायात क्षेत्रकै व्यवस्थापनमा काम गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको ध्यान भने यसमा जान सकेको छैन।
यससम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन विभागको वेबसाइटमा राखिएको ल्याण्डलाइन नं मा पटकपटक सम्पर्क गरे पनि उठेन। यसअघि विभागको वेबसाइटमा सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको मोबाइल नं पनि राख्ने गरिएकामा हाल हटाउँदा त्यहाँ उजुरी गर्न नसकिएको यात्रुको गुनासो छ।
सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने समस्या पनि लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन। यसमा पनि विभागले ध्यान दिएर काम नगरेको यात्रु करिना गिरीको गुनासो छ।
यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा यात्रुलाई टिकट दिएर भाडा उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि विसं २०४९ देखि नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
साझा यातायातले मात्र छोटो दूरीको यात्रा गर्ने यात्रुलाई टिकट दिने गरेको छ। सबै सवारीमा यो नियम लागू गराउनुपर्ने विभाग बेवास्ता गरेर बसेको आम यात्रुको गुनासो छ।
छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा चालक र परिचालकले टिकट नदिँदा ४ किमी दूरीका भाडा रु १८ तोकिएकामा रु २५ उठाउने गरेका छन्।
करिब दुई किमी यात्रा गर्ने यात्रुसँगमात्र रु २० भाडा लिन्छन्। तोकिएको न्यूनतम भाडा रु १८ भए पनि परिचालकले रु दुई फिर्ता दिँदैनन्।
चढेपछि रु २० भाडा हो भनी यात्रु ठग्छन्। रु दुईका लागि के किचकिच गर्ने भनेर यात्रु चुप लाग्छन्। यसका कारण सार्वजनिक यातायातमा बेथिति बढेको छ। अनुगमन नहुँदा कारबाही गरेर नियमन गर्ने काम हुन सकेको छैन।
विभागले सार्वजनिक यातायातको अनुगमनका लागि एउटा सवारी र नायब सुब्बा तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिए पनि काम नहुने गरेको उपभोक्ता अभियानकर्मी रोशन पोखरेल बताउँछन्।
विभागको अनुगमन टोली यातायात व्यवसायीको प्रभावमा परेर यस्तो हुने गरेको उनको आरोप छ। यदि यस्तो होइन भने प्रत्येक दिन विभागले अनुगमन गरेको प्रतिवेदन वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता कायम गर्नसक्ने उपभोक्ता अभियानकर्मीको भनाइ छ।
