काठमाडौं । बलियो जनमत पाएको सरकारले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हो । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी, आर्थिक विकास र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हुन् । राजनीतिक विवाद र शक्ति व्यवस्थापनमा अल्झिएर जनताको अपेक्षा पूरा हुँदैन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले असार ७ गते चितवनमा पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘हाम्रो सरकार एक्स्प्रेस वेमा गुडिरहेको गाडी हो । यो गन्तव्यमा पुगेर ब्रेक लाग्छ । अनियन्त्रित छैन ।’
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले सरकारको गति र गन्तव्यप्रतिको स्पष्टता दुवैलाई संकेत गरेको थियो । तीव्र गतिमा अघि बढ्ने, अनावश्यक अवरोधमा नअल्झिने र निर्धारित लक्ष्य हासिल गरेर मात्रै रोकिने सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा यसलाई बुझिएको थियो । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र आर्थिक निराशा भोगिरहेका नागरिकका लागि यो भनाइ आशा जगाउने खालको थियो । जनताले सरकारबाट अपेक्षा गरेका पनि यस्तै थिए ।
राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवामा सहजता, भ्रष्टाचारमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता र देशभित्रै रोजगारीका अवसर । पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रतिको निराशाबाट जन्मिएको जनमत केवल नयाँ अनुहार हेर्ने चाहना थिएन, शासनको शैली र परिणाम बदल्ने आकांक्षा थियो ।
तर सरकार गठन भएको सात महिना पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले भनेको एक्स्प्रेस वेको गन्तव्यबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकार तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको त छ, तर कुन दिशामा ? जनताले खोजेका काम कति पूरा भए ? निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता र सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएका योजनाको कार्यान्वयन कति भयो ? सरकारको गति र जनताको अपेक्षाबीचको दूरी किन बढ्दै छ ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले आफ्ना निर्णय, कार्यशैली र परिणामबाट दिनुपर्ने समय आएको छ ।
जनमत जिम्मेवारी हो, व्यक्तिगत अधिकार होइन
निर्वाचनमा प्राप्त जनमत कुनै दल वा नेताको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने अनुमति होइन । त्यो जनताको जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी हो । लोकतन्त्रमा जनमतको अर्थ शासन गर्ने अधिकारसँगै जनताप्रति उत्तरदायी हुने दायित्व पनि हो । रास्वपाले प्राप्त गरेको जनमत परम्परागत राजनीतिक शक्तिप्रतिको असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्ति हो । नागरिकले पुराना दलहरूको शासनशैलीबाट मुक्ति खोजेका हुन् । उनीहरूले राज्यका निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम होस्, सरकारी कामकाज पारदर्शी बनोस्, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण होइन कारबाही होस् र सामान्य नागरिकले सेवा लिन शक्ति तथा पहुँच प्रयोग गर्न नपरोस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
यसैले अहिलेको सरकारको सफलता केवल राजनीतिक स्थिरता कायम राख्नु वा संसद्मा आफ्नो बहुमत सुरक्षित गर्नुमा सीमित हुँदैन । सरकारले नागरिकको दैनिक जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने आधारमा यसको मूल्यांकन हुनेछ । सरकारले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे सुशासन सुधार कार्ययोजना यसै दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता थियो । प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवाको डिजिटल रूपान्तरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी सुधार र निश्चित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य त्यसमा समेटिएका थिए । तर प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हुन् ।
सरकारले आफ्ना योजनाको प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कुन काम सम्पन्न भयो, कुन प्रक्रियामा छ, कुन काम रोकिएको छ र किन रोकिएको छ भन्ने विवरण नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । समयसीमा तोकिएका काम समयमै पूरा भएनन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । सुशासन भाषण र घोषणाबाट स्थापित हुँदैन । त्यसका लागि सरकार आफैँ पारदर्शी, जवाफदेही र विधिसम्मत हुनुपर्छ ।
नागरिकका समस्या नै सरकारको प्राथमिकता
सरकारको प्राथमिकता उसका निर्णय र व्यवहारबाट देखिन्छ । नागरिकले सहज सेवा पाउनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा सामान्य कामका लागि महिनौँ फाइल अड्किनुहुँदैन । विकास निर्माणका आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र रहनुहुँदैन । लगानीको वातावरण सहज हुनुपर्छ र युवाले आफ्नो भविष्य देशभित्रै खोज्न सक्ने अवस्था निर्माण हुनुपर्छ ।
कृषि क्षेत्रमा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य र बजार पाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउने, भण्डारण गर्ने, प्रशोधन गर्ने र बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजार नपाएर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था रहिरहने हो भने कृषि क्षेत्रको विकाससम्बन्धी सरकारी प्रतिबद्धताको अर्थ रहँदैन । स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकका आधारभूत अधिकार हुन् । अस्पतालमा उपचार नपाउने, औषधि अभाव हुने र सामान्य स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि महँगो खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउनु आवश्यक छ । उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताले सरकारसँग डराएर होइन, सरकारको नीतिमा विश्वास गरेर लगानी गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक सहजता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा आर्थिक विकासका आधार हुन् ।
यी काम सरकारका मूल दायित्व हुन् । तर जनताले परिणाम खोजिरहेका बेला सरकार राजनीतिक विवाद, आरोप–प्रत्यारोप र सामाजिक सञ्जालमा हुने बहसमा बढी केन्द्रित देखिनु चिन्ताको विषय हो । सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुनु र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु एउटै कुरा होइन । सरकारको सफलता डिजिटल बहसको तापक्रमले होइन, नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले मापन हुनुपर्छ ।
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन र संस्थागत सन्तुलन
यही सन्दर्भमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको छ भने उनको स्थानमा मनोज केसीलाई नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सुम्पिएको छ । सरकारलाई राज्यका निकायको नेतृत्व व्यवस्थापन गर्ने अधिकार छ । नेतृत्व परिवर्तन आफैँमा अस्वाभाविक वा अनुचित विषय होइन । तर यस्तो निर्णयको औचित्य, प्रक्रिया र त्यसले संस्थागत कार्यसम्पादनमा पार्ने प्रभावबारे सार्वजनिक चासो र बहस हुनु स्वाभाविक हो ।
विशेषगरी नेपाल प्रहरीजस्तो नागरिकको दैनिक जीवन, शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्थामा नेतृत्व परिवर्तन गर्दा त्यसको संस्थागत निरन्तरता र व्यावसायिक मनोबललाई ध्यान दिनुपर्छ । प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति वा जिम्मेवारी हेरफेर राजनीतिक अधिकारको विषय भए पनि त्यसको प्रयोग संस्थाको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र जनविश्वास कमजोर नहुने गरी हुनुपर्छ ।
राज्यका निकायलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारकै हो । त्यसका लागि नेतृत्वसँग समन्वय, कार्यसम्पादनको मूल्यांकन र आवश्यक सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तर संस्थागत सुधार र नेतृत्व व्यवस्थापनका निर्णय पारदर्शी, स्पष्ट आधारमा र स्थापित विधिअनुसार अघि बढ्दा त्यसले सरकारको विश्वसनीयता बढाउँछ । निर्णयको आधार र औचित्यबारे पर्याप्त स्पष्टता नहुँदा भने अनावश्यक आशंका जन्मिन सक्छन् ।
यसअघि पनि सरकारका कतिपय निर्णय न्यायिक परीक्षणमा परेका र सच्याउनुपर्ने अवस्था आएका छन् । विगतका अनुभवबाट सिक्दै सरकारले संस्थागत निर्णयमा कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक मर्यादा र दीर्घकालीन प्रभावलाई पर्याप्त महत्त्व दिनुपर्छ । सरकारको उद्देश्य राज्यका निकायलाई नियन्त्रणमा राख्नु मात्र नभई तिनलाई सक्षम, उत्तरदायी र नागरिकप्रति संवेदनशील बनाउनु हुनुपर्छ ।
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनपछि संगठनभित्र नियमित कार्यसम्पादन, अपराध नियन्त्रण र नागरिक सुरक्षाका काममा कुनै अवरोध आउनुहुँदैन । नयाँ नेतृत्वले व्यावसायिक निष्पक्षता, संगठनको मनोबल र नागरिकको विश्वास कायम राख्न सक्नुपर्छ । सरकारले पनि प्रहरीलाई राजनीतिक विवादभन्दा बाहिर राखेर कानुनअनुसार काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक शासनको सफलता नेतृत्व परिवर्तनको संख्यामा होइन, राज्यका संस्थाहरू कति सक्षम, स्थिर र जनउत्तरदायी बने भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । त्यसैले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयलाई पनि सरकारको समग्र सुशासन, संस्थागत सुधार र विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धतासँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ ।
एक्स्प्रेस वेमा ब्रेकको अर्थ
प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई एक्स्प्रेस वेमा गुडिरहेको गाडीसँग तुलना गर्दा गति र गन्तव्यको कुरा गरेका थिए । तर सार्वजनिक शासनमा गति मात्रै पर्याप्त हुँदैन । गन्तव्य सही हुनुपर्छ, यात्रा विधिसम्मत हुनुपर्छ र यात्राका क्रममा नागरिकको अधिकार तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । एक्स्प्रेस वेमा पनि गति सीमित हुन्छ । चालकले सडकको अवस्था, नियम र सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्छ । आवश्यक पर्दा ब्रेक लगाउनु कमजोरी होइन, दुर्घटना रोक्ने जिम्मेवारी हो । लोकतान्त्रिक शासनमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ । सरकारलाई प्रश्न गर्नु, निर्णयको समीक्षा गर्नु र गल्ती सच्याउन आग्रह गर्नु विकासको अवरोध होइन । बरु यसले सरकारलाई सही दिशामा अघि बढ्न मद्दत गर्छ । संसद्, न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिकको निगरानी लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषता हुन् ।
सरकारलाई प्रश्नबाट मुक्त राखेर तीव्र गतिमा अघि बढ्न दिनु लोकतन्त्र होइन । बलियो जनमतको अर्थ आलोचना सहनुपर्ने जिम्मेवारी पनि हो । जनताले पाँच वर्षका लागि सरकार सञ्चालनको जिम्मा दिएका हुन्, आलोचनाबाट बच्न छुट दिएका होइनन् । सरकारले आफ्नो निर्णयको औचित्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आलोचना तथ्यमा आधारित छैन भने तथ्य र प्रमाणबाट जवाफ दिनुपर्छ । आलोचना सही छ भने त्यसलाई स्वीकार गरेर सुधार गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक नेतृत्वको परिपक्वता आलोचनालाई दबाउने क्षमतामा होइन, आलोचनाबाट सिक्ने क्षमतामा देखिन्छ ।
दोषारोपण होइन, परिणामको जवाफदेहिता
सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादन कमजोर हुँदा त्यसको दोष प्रतिपक्ष, कर्मचारीतन्त्र, पुराना सरकार वा आलोचकलाई दिएर उम्कन मिल्दैन । विगतका सरकारले छाडेका समस्या र संरचनागत कमजोरी अवश्य छन् । तर ती समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेर जनमत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार नै हो । कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि स्पष्ट नीति, जिम्मेवारी निर्धारण र कार्यसम्पादन मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्दै काम नगर्नेलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिएर मात्र प्रशासनिक सुधार सम्भव हुँदैन ।
त्यस्तै, पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र संगठनात्मक कठिनाइलाई पनि सरकारको काम रोक्ने बहाना बनाउनु हुँदैन । सरकार र पार्टी फरक संस्था हुन् । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सरकारले गर्ने सार्वजनिक काममा बाधक बन्नु हुँदैन ।
सत्तारुढ दलको जिम्मेवारी सरकारलाई सही दिशामा अघि बढ्न सहयोग गर्नु हो । सरकारका निर्णय र कार्यसम्पादनबारे पार्टीभित्र पनि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा संस्थागत निर्णय प्रक्रिया कमजोर हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले पार्टी र सरकार दुवैमा सामूहिक नेतृत्व, आन्तरिक लोकतन्त्र र जवाफदेहिताको अभ्यास आवश्यक छ ।
अबको बाटोः प्रतिबद्धताबाट परिणामतर्फ
अहिलेको सरकारसँग अवसर छ, बलियो जनमत छ र काम गर्न पर्याप्त राजनीतिक आधार छ । यस्तो अवसर विरलै प्राप्त हुन्छ । यसलाई राजनीतिक शक्ति विस्तार, संस्थागत नियन्त्रण वा विवाद व्यवस्थापनमा खर्च गर्नु जनमतको मर्मविपरीत हुनेछ । सरकारले अब केही स्पष्ट प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ ।
पहिलो, सयबुँदे सुशासन सुधार कार्ययोजनाको सार्वजनिक समीक्षा गरी अधुरा कामका लागि नयाँ समयसीमा तोक्नुपर्छ । दोस्रो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मापनयोग्य सूचकसहितको कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ । तेस्रो, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । चौथो, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र विकास निर्माणमा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुधार ल्याउनुपर्छ । पाँचौँ, राज्यका निकायको संस्थागत स्वायत्तता र व्यावसायिकतालाई सम्मान गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
सरकारले यी कामको प्रगति नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । नागरिकलाई भाषण होइन, तथ्यांक र परिणाम देखाउनुपर्छ । सरकारका उपलब्धि र कमजोरी दुवै सार्वजनिक हुने संस्कार स्थापित गर्नुपर्छ । रास्वपाले पनि आफ्नो राजनीतिक जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ । नयाँ राजनीतिक शक्ति हुनु भनेको पुराना दलभन्दा फरक शैलीमा काम गर्ने प्रतिबद्धता हो । पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याएर नयाँ राजनीतिको दाबी गर्नुको अर्थ हुँदैन । राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तन व्यवहारबाट देखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सरकार एक्स्प्रेस वेमा गुडिरहेको गाडी हो भने त्यसको चालकले गति मात्रै होइन, दिशा र यात्रुको सुरक्षाको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । गन्तव्यमा पुग्ने नाममा बाटो बिराउनु, नियम मिच्नु वा यात्रुको आवाज बेवास्ता गर्नु स्वीकार्य हुँदैन ।
जनताले सरकारलाई विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यो विश्वासलाई कायम राख्ने सबैभन्दा बलियो आधार परिणाम हो । सरकारले आफ्नो गति सही दिशामा लगाउन सके मात्रै जनमतको सम्मान हुनेछ । अन्यथा एक्स्प्रेस वेमा तीव्र गतिमा दौडिएको गाडी गन्तव्यमा पुग्नुको सट्टा गलत मोडमा पुग्ने जोखिम रहन्छ । सरकारले अब बाटोमै रमाउने होइन, गन्तव्यमा पुग्ने काम गर्नुपर्छ । जनताको अपेक्षा पूरा गर्नु नै उसको वास्तविक परीक्षा हो ।
