दुई दशकअघि लामो सङ्घर्ष पश्चातमुक्तिको घोषणा हुँदा सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा मुक्तकमैया परिवार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। तत्कालीन सरकारले सुरक्षित आवास, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँचसँगै रोजागरीको सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।
विगत सम्झदै मुक्तकमैया समाजका केन्द्रिय उपाध्यक्ष जगरनाथ चौधरी भने,“सरकारले मालिकबाट लिएको सौकी बापतको ऋण मिनाहा गर्याे, सहज जीवनयापनका लागि गरेको प्रतिबद्धता सुनेर सिंहदरबारबाट बाहिरिँदा निकै उत्साह लिएर फर्केका थियौँ, मालिकको घरमा गरेको कष्ट सबै विर्षेका थियौँ त्यो बेला, दुःखका दिन अब अन्त्य भए, सहज जीवन चलाउन सकिने सपना बाकेर घर फर्केका थियौँ।” मुक्तिको घोषणा भएको २३ वर्ष बितेपनि सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा निकै निराश भएको उनले उल्लेख गरे।
“पुनः स्थापन गराएको पाँच कठ्ठा जग्गामा घर निर्माण गर्नकै लागि ठिक्क छे” उनले भने, “परिवारको भरणपोषणको कार्य गर्न मजदुरीमा जानुपर्ने अवस्था विद्यमान छ।” “चुनावी एजेण्डामा मुक्तकमैयाका मुद्दालाई निकै प्राथमिकताका साथ उछालिन्छ” उनले भने, “चुनाव सकिएपछि सबै मुद्दा ओझेलमा पर्छन्, राजनीतिक दृढइच्छाशक्ति नहुँदा मुक्तकमैया परिवारले आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।”
मुक्तकमैया परिवारलाई नदी तटीय क्षेत्रको बलौटे जग्गा, वन क्षेत्र नजिकै, बजार भन्दा निकै टाढा पुनः स्थापन गराउदा समस्या उत्पन्न भएको मुक्तकमैया अगुवा रामबहादुर रानाले बताए। “नदीले जग्गा कटान गर्दा धेरै परिवार भूमिहीन अवस्थामा पुगेका छन्” उनले भने, “वन क्षेत्र नजिकैको जग्गामा पुनःस्थापन गराइएका परिवार जङ्गली जनावरबाट पीडित भएका छन, बजार क्षेत्र भन्दा टाढा पुनः स्थापन गराइएका परिवार मजदुरी गर्नबाट वञ्चित छन्।” उनका अनुसार मुक्तकमैया श्रम ऐन २०५८ र नियमावली बनाइए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नल्याईदा मुक्त कमैया परिवार अझै पनि पुनः स्थापन हुनबाट छुटेका छन । धेरै परिवारको हातमा लालपूर्जा भए पनि जग्गा चिन्न पाएका छैनन्।
मुक्तकमैयाका अधिकांस परिवार थारु समुदायसँग सम्बन्धित रहेका छन् । थारु समुदायसँग परम्परागत सीप छ । “सीपलाई निर्खानका लागि आधुनिक तालिमको आवश्यकता छ” मुक्तकमैंया अगुवा लाहुरे डगौराले भने, “सीपमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरी मुक्तकमैयालाई व्यावसायिक बनाइनुपर्छ, यो कुरा धेरै पटक उठाएका छौँ, सुनवाइ हुने गरेको छैन।”
मुक्ति घोषणाको दुई दशक बित्दा सुरक्षित आवास, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, रोजगारीको सुनिश्चित हुन नसकेको बिना चौधरीले बताए। उनका अनुसार कैलालीमा नौ सय ५३ र कञ्चनपुरमा १ सय २९ गरी एक हजार ८२ मुक्तकमैया परिवार पुनःस्थापन हुनबाट छुटेका छन्।
“भूमिसुधार कार्यालय हुँदा मुक्तकमैयाको वृत्ति विकासका लागि घुम्ती कोष सञ्चालन गरिने व्यवस्था थियो” उनी भनछन्, “भूमिसुधार कार्यालय मालपोत कार्यालयमा गाभिएपछि कार्यक्रम आउन छाडेका छन् ।”
“कोषको सोधिखोजी गर्दै मालपोत कार्यालयमा पुग्दा स्थानीय तहमा कार्यक्रम गएको छ भन्छन्, स्थानीय तहमा जाँदा कार्यक्रमनै नभएको जफाब दिएर फर्काउन्छन्” उनी भन्छन्, “स्थानीय तहले पनि मुक्तकमैया लक्षित गरी कार्यक्रमनै सञ्चालन नगर्दा अन्यौलमा छौँ।”
घर निर्माणका लागि १० हजार रुपैयाँबाट तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयबाट कटनी मुछानीका लागि कटौती गरेको रकमबापतको काठ उपलव्ध हुनुपर्ने मुक्तकमैया अगुवाको भनाइ छ । जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत भूमिहीन सुकुम्वासीसँगै मुक्तकमैयालाई अनिवार्य पक्की घरको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उच्च तहसम्म गुणस्तरीय तथा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि मुक्तकमैयाका बालबालिकाले अझैसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउन नसकेको मुक्तकमैया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष घाँसीराम रानाले बताए।
“सरकारले मुक्तकमैयालाई बासका लागि उपलव्ध गराएको जग्गा चलभोगमा मात्रै अधिकार सीमित गरेको छ” उनले भने,“त्यस्तो जग्गाको पूर्ण प्रयोजनको अधिकार दिएको छैन, संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको सम्पतिको हकका आधारमा त्यस्तो जग्गामा मुक्त कमैयाको अधिकार स्थापित गरिनुपर्छ ।”
कञ्चनपुरमा विसं २०५७ को लगतमा समावेश भएका ३ हजार ४५ जना र विसं २०५९ को लगतमा समावेश भएका १ हजार ४ सय ६१ गरी ४ हजार ५०६ जनाले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन्। परिचयपत्र प्राप्त गरेकामध्ये ४ हजार २ हजार ८९ ले मात्रै जग्गा प्राप्त गरी पुनः स्थापन भएका छन। विसं २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्ति घोषणा गरिएको थियो ।
