काठमाडौँ । विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उक्त जग्गा प्रकरणमा १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा ठहर भएका प्रतिवादीवाट बिगो र जरिवाना असुल हुने फैसला भएको जानकारी दिए। अदालतले जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाएकाको हकमा जफत हुने निर्णय पनि गरेको छ।
अदालतले रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको छ। त्यस्तै, भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र दीप बस्न्यात तथासुवर्ण शमशेरका परिवारलाई पनि दोषी ठहर गरेका छन्।
कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनीलाई दोषी ठहर्याउँदै विशेष अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको छ।
छविराज पन्त र दीप बस्न्यातसहित तत्कालीन मालपोत र भूमिसुधार कर्मचारीलाई १९ रोपनी जग्गा हिनामिनामा रु ९ करोड ६५ लाख बिगो जफत हुने फैसला गरेको छ। अदालतले राजीनामा वा बकसपत्रबाट ६५ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा जफत हुने ठहर गरेको हो।
अदालतले उक्त जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ। तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको उल्लेख गर्दै २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
उक्त जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले चार पूर्वमन्त्री र तीन पूर्वसचिवसहित १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। उक्त जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले १ सय १० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दाबी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन ३, २०८० २१:३८
