उदयपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को सीमामा पर्ने माडीबास र लामाखोला बरपानी क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खनन छानबिन थालेको छ । नगरप्रमुख कालुमान लामाको सेटिङमा अवैध उत्खनन भएको भनी परेको उजुरीका आधारमा आयोगको इटहरी कार्यालयले शुक्रबार उत्खनन क्षेत्रको फिल्ड अनुगमन गरेको थियो । त्यसलगत्तै छानबिन सुरु गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय इटहरीका सूचना अधिकारी उपसचिव नीरजकुमार देवले अवैध उत्खननबारे उजुरी परेको र प्रारम्भिक छानबिन सुरु भएको जानकारी दिए । ‘हामी विस्तृत छानबिनको तयारीमा छौँ,’ उनले भने । चुरे वनक्षेत्रमा जथाभावी उत्खनन गरेको भन्दै चौदण्डीगढी नगरपालिका– ७ का वडाध्यक्ष केशव अधिकारीले आयोगको इटहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । ‘उजुरीका आधारमा शुक्रबार अख्तियारको एक टोलीले उत्खनन क्षेत्रको फिल्ड अनुगमन गरेको छ । म आफैँ टोलीसँग बसेर उत्खनन क्षेत्र देखाएको हुँ,’ उनले भने । वडाध्यक्ष अधिकारीले माडीबास र लामाखोला बरपानी क्षेत्रबाट सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी, निजी जग्गाबाट गिट्टी, बालुवा, माटो, ढुंगा, उत्खनन गरी मेयरको सेटिङमा लाखौँ करछली गरी बिक्री गरेको उजुरी दिएको बताए ।
उनले नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (संशोधन २०७९) विपरीत गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नम्बरी र ऐलानी जग्गा कागजमा देखाएर चुरे वनक्षेत्रमा प्रकृति दोहन गरेपछि उजुरी गर्न बाध्य भएको बताए । ‘चुरे क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत ठुल्ठुला खाल्डा खनिएको छ । झन्डै एक हजार टिपरभन्दा बढी लगिएको छ । उत्खननले त्यस क्षेत्रका स्थानीय मारमा परेका छन्,’ उनले भने ।
अवैध उत्खनन भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजक रहने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले बन्द गरेर कानुनी प्रक्रिया अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा उत्खनन अवैध भएको ठहर गरेको जिसस उदयपुरका प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्माले बताए । ‘उत्खनन प्रक्रिया नपुगेकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याएर मात्र उत्खनन गर्न चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई अनुरोध गरेका छौँ,’ उनले भने ।
जिससले मागेको कागजातमा निजी जग्गामा भनिए पनि आइई किर्ते गरेको, खेतीयोग्य जमिन, मानवबस्ती, कुलोलगायतका सार्वजनिक संरचनामा असर पुगेको उल्लेख थियो । जिससले अवैध उत्खनन भएको क्षेत्रको नगरपालिकासँग आठबुँदे स्पष्टीकरण मागेको छ । ‘नगरपालिकाले वनक्षेत्रसँग जोडिएको निजी जग्गाबाट उत्खनन गर्दा नापी कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटसँग समन्वय नगरेको, उत्खनन गर्ने ठेक्का पाएको सांगे छोइलिंग कन्सट्रक्सन प्रालि चौदण्डीगढी नगरपालिका– ७ को नवीकरण नगरिएको भेटिएको छ,’ जिसस प्रमुख विश्वकर्माले भने, ‘आइतबारसम्म कुनै पनि बुँदाको जवाफ जिसस कार्यालयमा आएको छैन ।’
उत्खननको ठेक्का दिइएको सांगे छोयलिंग कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक नीरज घिसिङ चौदण्डीगढी नगरपालिकाका मेयर कालुमान लामाका स्वकीयसचिव तथा एमालेका स्थानीय नेता हुन् । ‘म भर्खरै मेयरसाबको स्वकीयमा पनि नियुक्त हुँ । हाम्रो कन्स्ट्रक्सन साझेदारीमा छ । मेयरको स्वकीय हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै निर्माण व्यवसायी हुँ । मेयर कालुमान मेरो काका पर्नुहुन्छ,’ घिसिङले भने । ठेक्का व्यवस्थापनको जिम्मा अनौपचारिक रूपमा माओवादी चौदण्डीगढी नगरपालिका नगर अध्यक्ष दिनेश राईलाई दिएको थियो । उनले चौनपा क्षेत्रका विरोध गर्ने निर्माण व्यवसायी र स्थानीयलाई मिलाउँदै आएका थिए । ‘म कुनै प्रकारको व्यवस्थापक होइन । काम गर्दा सबै मिलेर गरौँ भनेको हो । मिलाउँदै जाँदा विवाद भयो । विरोध गर्नेलाई मिलाउँदै लगेको हुँ,’ उनले भने ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको कार्यक्रम कार्यान्वय इकाइ मोरङका प्रमुख श्यामबाबु लोप्चनले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम चुरे संरक्षण क्षेत्रका नदीजन्य सामग्री व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उत्खनन, संकलन गर्ने विषयमा कुनै पनि कानुनी प्रवधान नरहेको बताए । ‘समितिले चुरे संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिकस्थलका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा माटो उत्खनन गर्न प्रक्रिया पुर्याएर सहमति दिने गरेको छ । तर, निजी जग्गाको हकमा हुँदैन,’ उनले भने । डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटका प्रमुख रामभगत यादवले भने, ‘अहिले विवादमा रहेको लामाखोलाको बरपानी क्षेत्रमा आइई गर्दा वनलाई जानकारी छैन । निजी वा सार्वजनिक जग्गामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्दा वन कार्यालयलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ । निजी जग्गामा उत्खनन गर्दा वनसँग जोडिएको जग्गा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।’
उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा कागजी प्रक्रिया पुगेको पाएको बताए । ‘हामीले पाएको अधिकारको कुरा गर्ने हो । त्यहाँ लामाखोलामा लगाइएको बाँध भत्काइएको छ । कुलो पुरिएको छ । खोला बस्तीमा पस्ने देखिन्छ । त्यसको व्यवस्थापन गर भनेका छौँ । कुलो भत्किएको छ । बस्ती बाढीको जोखिममा परेको छ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतको आदेश र रोडाढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा नियमनसम्बन्धी प्रतिवेदनले चुरे क्षेत्रमा एक्स्काभेटर प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । तर, बरपानी क्षेत्रमा एक्स्काभेटरले खनिएको छ ।
मणिकादेवी दुलाल, उपप्रमुख, चौदण्डीगढी नगरपालिका
मैले अनुगमन गर्दा ठिकै थियो । पछि विवाद आयो । अब माथिल्लो निकायले नै छानबिन गरेको छ । गलत भए कारबाही हुन्छ । आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
