जनकपुरधाम । अन्नभण्डारका रुपमा रहेको मधेस प्रदेशमा कृषिकर्म गर्नेमध्ये ४३ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने गरेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय कृषि गणना-२०७८ अनुसार मधेसमा ७ लाख ३८ हजार ३ सय ४० कृषक परिवारमध्ये ४३ प्रतिशत परिवारलाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने गरेको पाइएको हो।
नेपालको कूल जनसङ्ख्यामध्ये ६१ लख १४ हजार ६ सय जनसङ्ख्या अर्थात् ११ लाख ५६ हजार ७ सय १५ परिवार बसोबास गर्ने यस प्रदेशमा ७ लाख ३८ हजार ३ सय ४० अर्थात् ६३ दशमलव ८ प्रतिशत परिवार कृषक रहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशका ८ जिल्लामा छरिएर रहेका ती कृषक परिवारले ४ लाख ९२ हजार ४ सय ९७ हेक्टरमा कृषिकार्य गर्ने गरेकामा ५७ प्रतिशतलाई मात्रै आफ्नै कृषि उत्पादनले वर्षैभरि खान पुग्ने गरेको कृषि गणना २०७८ मा उल्लेख गरिएको छ।
तथ्याङ्कले अधिकांश कृषक परिवारले जीवन निर्वाहका लागि मात्रै कृषि कर्म गर्ने गरेको देखाएको छ। जसअनुसार कृषि उत्पादनको हिस्सामध्ये १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्ने गरिएको र त्यसबाहेक ६२ दशमलव २ प्रतिशत सबै घरायसी, ३० प्रतिशत मुख्य घरायसी र केही बिक्री तथा ५ दशमलव ६ प्रतिशत मुख्य बिक्री र केही घरायसी प्रयोग गर्ने गरिएको छ। मधेस प्रदेशमा अहिले पनि आम्दानीको मुख्यस्रोत कृषि कार्य हो भनी बताउने कृषकको प्रतिशत ६४ दशमलव ३ छ।
कृषक परिवारअन्तर्गत मधेसमा जम्मा कित्ता सङ्ख्या २१ लाख ७४ हजार ७ सय ९८ र प्रतिकृषक परिवार कित्ता सङ्ख्या २.९ देखाएको छ। यहाँ सबैभन्दा बढी ३ लाख ८४ हजार ५ सय ५३ हेक्टरमा धानबाली र २ लाख ४७ हजार ६ सय ९ हेक्टरमा गहुँ र ३३ हजार ७ सय १९ हेक्टरमा मकै रहेको छ।
यहाँ एकबाली सकिनासाथ अर्को बाली लगाउने अर्थात् बाली सघनता १ दशमलव ८७, स्थायी बालीका रुपमा रहेका आँप, केरा र कागती क्रमशः १५ हजार ४ सय ३३ हे, १ हजार १ सय ८३ र १ सय ३७ हेक्टर छ।
कृषि गणनाको विवरणअनुसार कृषि कार्यका लागि उपकरण प्रयोग गर्ने किसानको सङ्ख्यामध्ये ट्र्याक्टर ६४ दशमलव सात, फलामे हलो २० दशमलव आठ र पावरट्रिलर चार दशमलव सात प्रतिशत छ।
त्यस्तै, प्रदेशमा १६ दशमलव ३ प्रतिशत कृषक परिवारले कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिएका, १ दशमलव २ प्रतिशतले मात्रै कृषि बीमा गरेका र ३ दशमलव ७ प्रतिशतले सरकारी अनुदान पाएका छन्।
यहाँ मुख्य कृषकमा ८५ दशमलव ८ प्रतिशत पुरुष र १४ दशमलव २ प्रतिशत महिला रहेको छन् भने कृषक परिवारमध्ये ३० दशमलव १ प्रतिशतले कृषि कार्यका अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै, मधेसमा गाईगोरुको सङ्ख्या करिब ३ लाख ८० हजार, राँगाभैँसीको सङ्ख्या करिब ५ लाख २९ हजार, बाख्रा, खसी, बोका, च्याङ्ग्राको सङ्ख्या करिब १४ लाख ४८ हजार तथा कुखुराको सङ्ख्या करिब २४ लाख ६१ हजार रहेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार भन्ने नारासहित गरिएको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतिजाले अन्नभण्डारका रुपमा रहेको मधेस प्रदेशकै अवस्था चिन्ताजनक देखाएको छ।
प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले सिँचाइ पूर्वाधार, समयमा मल नपाइनु, अनुदानको न्यायोजित वितरण नहुनुलगायत कारणले वास्तविक कृषकलाई जीवननिर्वाह गर्नसमेत समस्या भइरहेको बताए।
मन्त्री न्यौपानेले मधेसमा सिँचाइको पर्याप्त सम्भावना भए पनि कृषिक्षेत्र र मधेस सधैँ उपेक्षामा परेका कारण यहाँका कृषकले लाभ लिन नसकेको बताए। त्यसलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले कृषिसम्बन्धी ऐन निर्माण गरी कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र नागरिकको आकर्षण बढाउने गरी काम गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ थियो।
तथ्याङ्कमा मधेस प्रदेशमा कूल सिञ्चित क्षेत्र ७४ प्रतिशत र सिँचाइ सुविधा लिएका परिवारको सङ्ख्या ८३ प्रतिशत रहेको भनिए पनि अहिले आकाशेपानी र ट्युबवेल, पम्पसेटको सहारामा परम्परागत शैलीको कृषिकर्म गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवले समयमा र पर्याप्त पानी नपरेका कारण यही वर्ष मधेशका किसानले भोगेका समस्याबारे कोही अनभिज्ञ नरहेको भन्दै युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने सिँचाइ पूर्वाधार नबनाए मधेस मरुभूमि बन्ने खतरा रहेको बताए।
मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले कृषिप्रधान मुलुक भने पनि त्यसबाट लाभ लिने गरी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था तथा रणनीतिक उपयोग गर्न नसक्दा समस्या भइरहेको बताए।
मण्डलले कृषिबाट लाभ लिनका लागि अन्य देशले कृत्रिम नदी निर्माण गरिरहेका सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालले पनि अन्नभण्डारका रुपमा रहेको मधेस प्रदेशमा चुरेको फेदमा कोसीदेखि नारायणीसम्म कृत्रिम नदी निर्माण गर्न समयमै सोच्नुपर्ने सुझाव दिए।
मधेस प्रदेशसभा प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति शारदा दास (पहाडी) ले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका माध्यमबाट किसानलाई आकर्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
“कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धन, कृषकलाई प्रोत्साहन र सिँचाइलगायत पूर्वाधारको विकास गर्ने ठोस नीति नलिएमा आगामी केही वर्षमा अधिकांश जमिन बाँझो र खण्डहर हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले सबै तहका सरकार यसमा गम्भीर बन्न जरुरी छ”, उनले भने।
