काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीभीटी) मार्फत सीप विकासमा ठूलो लगानी भए तापनि कमजोर प्रतिफल देखिएका कारण नेपालको श्रम बजारमा सीपविहीनताको मूल्य डरलाग्दो बनेको छ ।
सीटीईभीटीले वार्षिक रूपमा ४ लाख ३६ हजारभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन गरे पनि व्यावहारिक सीपको अभावका कारण ८० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू विदेशमा काम गर्न बाध्य छन् ।
सीपको अभाव अब आर्थिक सशक्तिकरणको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बनिसकेको छ।गत भदौ २३ र २४ गतेको 'जेन जी' आन्दोलनका क्रममा राज्यले करिब रु ५ खर्ब २० अर्बको भौतिक तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्यो, जुन सीप–शिक्षाको खाडलको एक उपज हो ।
अदक्ष कामदारको पलायन र कम आम्दानी
विदेशिने युवाहरूको ठूलो हिस्सा अदक्ष कामदारको रूपमा जाने गरेको छ । सीपयुक्त कामदारको तुलनामा अदक्ष कामदारले न्यून ज्याला पाउँछन्, जसले गर्दा उनीहरूको आम्दानी सीमित हुन्छ ।
यसले समग्र देशको विप्रेषण आयमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ, यद्यपि ८० लाख युवाहरू विदेशमा कार्यरत छन् । विश्वविद्यालयको सैद्धान्तिक प्रमाणपत्रले आजको प्रतिस्पर्धी बजारमा काम गर्न सक्ने दक्षता विकास गर्न नसक्दा यो परिणाम देखिएको हो ।
अर्थ सरोकारको एक भिडीयो सन्देशमा बताए अनुसार जपानका लागि निश्चित सीप युक्त श्रमिक पठाउने प्रक्रिया औपचारिक रुपमा सुरु भएको छ । जस अन्तर्गत नर्सिङ केयर एग्रिकल्चर उद्याेग लगायत बिभिन्न १६ क्षेत्रमा सीप युक्त श्रमिकहरु जापान पठाइने छ ।
मागपत्र प्रमाणीकरणका लागी आवस्यक सबै कागजात जापान स्थित नेपाली दुतावासको वेवसाइटमा उपलब्ध गराइएको र सोही अनुसार निबेदन पेश गर्न सकिने दुतावासले जनाएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण सुरु भएसँङै कामदारहरु ठगी वा अवैध माध्यम बाट जापान जाने जोखीम धट्ने देखीएको छ । यसरी विदेश जानको लागि पनि पढाइभन्दा पनि सीपमा जाेड दिइएकाे छ ।
सीटीईभीटीको भूमिका
सीप विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४५ सालदेखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीभीटी) मार्फत सीप विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सीटीईभीटीको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१ अनुसार, डिप्लोमा र प्रि–डिप्लोमा कार्यक्रमबाट कुल ४ लाख ३६ हजार ४ सय ३२ जना जनशक्ति उत्पादन भएको छ जसमध्ये प्रि–डिप्लोमातर्फ २ लाख ७२हजार ८५७ र डिप्लोमान्तर्फ १ लाख ६३ हजार५ सय ७५ जना छन् । परिषद्ले श्रम बजारको मागअनुसार छोटो अवधिको सीपमूलक तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गर्दछ ।
स्थानीय पहल
सीप विकासमा निजी क्षेत्र र स्थानीय तहहरूको सक्रियता भने सकारात्मक देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आ.व. २०८१/८२ मा 'सीप मेला २०८२' आयोजना गरी देशभरिका २,०८२ जना युवायुवतीलाई निःशुल्क व्यावसायिक तालिम दिएको थियो ।
यसको विपरीत, नेपाल सरकारको 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम' सीप विकासभन्दा पनि 'कार्यकर्ता भर्नाको थलो' बनेको भन्ने गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ, जसले सरकारी लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । युवा पुस्ताको चर्को असन्तुष्टि र भदौको आन्दोलनले पनि स्वदेशमै सीप विकास र सुशासन मुख्य माग रहेको पुष्टि गरेको छ ।
आर्थिक सशक्तिकरण र नीतिगत आवश्यकता
सीप भनेको श्रमको मूल्य बढाउने र व्यक्तिको आम्दानी सुनिश्चित गर्ने मुख्य आधार हो । विदेशमा सीपअनुसारको काम गर्दा बढी आर्जन हुने तथ्यले पनि यो पुष्टि गर्छ। गाउँकी महिलाले सिलाइ–बुनाइ वा युवाहरूले मोटरसाइकल मर्मत, वेब डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ जस्ता सीप सिकेर स्वदेशमै उद्यम चलाएर मनग्यै आम्दानी गर्न सक्छन् ।
विकसित देशहरू सीपयुक्त जनशक्तिमा बलियो भएका कारण नै विकसित कहलिएका हुन् । देशको दिगो विकासका लागि नीति निर्माताहरूले तत्कालको लाभलाई नहेरी भविष्यको सोच राख्दै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म शिक्षासँगै सीप सिकाउने संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । नेपालका युवामा अपार सम्भावना छ, उनीहरूलाई आवश्यक सीपका अवसर प्रदान गर्न सके विदेश जाने बाध्यता हट्नेछ र देश विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
