काठमाडौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा विधिको शासन र फौजदारी न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी वकिलको महत्वपूर्ण भूमिका भएको बताएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ७१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा विधिको शासन, मानवअधिकार, नागरिक अधिकार र कानूनको शासनका लागि सधै क्रियाशील हुन आग्रह गरेको हो।
“विधिको शासन, मानवअधिकार संरक्षण गर्ने कार्य स्थापना कालदेखि नै यो संस्थाले गर्दै आएको छ”, प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “फौजदारी कानून, नागरिक अधिकार र कानूनी शासनको कार्यान्वयनका लागि व्यवसायिकरुपमा यो संस्थाले काम गर्दै आएको छ।”
प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी दिनमा पनि संविधान र कानूनको क्षमताले भ्याएसम्म विशिष्टिकृत तरिकाले आफ्नो काम पूरा गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले न्यायालयको समस्याले जनताले न्याय पाउने अधिकारबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको र यस्तो समय लामो सयम रहन नहुने भएकोले प्रतिपक्षीसँग छलफल गरी संसदीय प्रक्रियाबाट भएपनि निकास दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे।
लोकतन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायापालिकाको रक्षाका लागि सरकारी वकिलको क्षमता वृद्धिका साथै दरबन्दीसमेत थप्नुपर्ने जरुरी रहेको र त्यसका लागि सरकारले सहयोगसमेत गर्न उनको आग्रह थियो।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयको सुधार, भ्रष्टचार मुक्त न्यायपालिका निर्माणका आन्दोलनमा दुई महिनादेखि लागिरहेको र अव संसदीय प्रक्रियाबाट निकास दिनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे।
अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बढाउनका लागि न्यायायको शिर उच्च हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकार र संसद गम्भीर हुुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘अभियोजनमा सुधार र व्यावसायिकता विकास’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइएको स्थापना दिवसका अवसरमा प्रकाशन गरिएको ‘स्थापना दिवस विशेषाङ्क’को प्रधानमन्त्री देउवाले विमोचन गरे ।
यस वर्षको ‘सर्वोत्कृष्ट वर्ष सरकारी वकिल-२०७८ पुरस्कार’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले प्राप्त गरेको छ।
रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले मेडल तथा सम्मानपत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो भने सोही अवसरमा देशभरका उत्कृष्ट १० सरकारी वकिल तथा कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो।
महान्यायाधविक्ता कार्यालयको स्थापना २००८ साल पुस ८ गते भएको थियो। सोही दिनको सम्झनामा २०७३ सालदेखि तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले स्थापना दिवस मनाउने सुरुआत गरेको थियो।
हाल सरकारी वकिल करिब ५०० रहेका छन्। कार्यालय सहयोगी र अन्य गरी एक हजार ५०० जना रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ।
