काठमाडौं । लोकतन्त्रमा प्रेस सरकारको प्रशंसक होइन, खबरदारीकर्ता हो । सत्तामा बस्नेहरूको प्रशंसा गर्नु पत्रकारिताको धर्म होइन, उनीहरूका गलत निर्णय, स्वेच्छाचारिता र जनविरोधी गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु यसको मूल दायित्व हो । तर, प्रश्न र आलोचनालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने सत्ता क्रमशः असहिष्णु र निरंकुश बन्दै जान्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला गतिविधिले यही प्रवृत्तिको संकेत गरेका छन् । समाचारकक्षमै प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने प्रयास, सञ्चारगृहमा धरपकड र पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने घटनाले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा सञ्चारगृहमा शाही सेना परिचालन, समाचारमाथि सेन्सर र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काम भएको थियो । त्यो समय र अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था, संवैधानिक संरचना तथा शासनको स्वरूप फरक छन् । बालेन सरकारलाई ज्ञानेन्द्रको शासनसँग हुबहु तुलना गर्नु वस्तुगत हुँदैन । तर, सत्ताको आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने र पत्रकारलाई भयभीत पार्ने घटनाले विगतको निरंकुश शासनकालमा देखिएका केही प्रवृत्तिको भने स्मरण गराएको छ । लोकतन्त्रमा यस्तो आशंका जन्मनु नै सरकारका लागि गम्भीर चेतावनी हो ।
गत २९ असारमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, हिमालय टेलिभिजन र अनलाइनखबरका कार्यालयअगाडि निजी नम्बरप्लेटका सवारीसाधन तेर्स्याएर करिब पाँच घण्टा आवागमन अवरुद्ध गरिएको घटना सामान्य थिएन । त्यसले सञ्चारगृहलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने र पत्रकारलाई आतंकित बनाउने आशंका जन्माएको थियो । त्यसको केही समयपछि समाचार लेखेकै आधारमा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परे । सर्वोच्च अदालतले उनको पक्राउलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । अदालतको आदेशपछि पनि उनलाई पुनः पक्राउ गरिनुले प्रहरी प्रशासनको कार्यशैली र राज्यको प्रेसप्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
शुक्रबार नयाँ पत्रिकाको समाचारकक्षमा भएको घटना भने प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप हो । सादा पोसाकमा प्रहरी समाचारकक्षभित्र जबर्जस्ती प्रवेश गरेर पत्रकार नवराज मैनालीलाई पक्राउ गर्न खोज्नु, पक्राउको आधार र पुर्जी माग्दा स्पष्ट जवाफ नदिनु तथा समाचारकक्षका कर्मचारीलाई आतंकित पार्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि शोभनीय गतिविधि होइन । पत्रकारलाई पक्राउ गर्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सामान्य मान्यतालाई समेत बेवास्ता गर्दै ‘माथिको आदेश’ भन्दै जबर्जस्ती गर्नुले प्रहरीलाई कानुनभन्दा आदेशको अधीनमा राख्ने प्रवृत्ति उजागर गरेको छ ।
समाचारकक्ष अपराध अनुसन्धानको अखडा होइन । त्यहाँ पत्रकार समाचार संकलन, सम्पादन र प्रकाशनको काम गरिरहेका हुन्छन् । पत्रकारलाई पक्राउ गर्नैपर्ने अवस्था भए कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ । तर, समाचारकक्षमै प्रवेश गरेर आतंक सिर्जना गर्नु, हतियारधारी प्रहरी परिचालन गर्नु र पत्रकारलाई मानसिक दबाबमा राख्नुले अनुसन्धानको उद्देश्यभन्दा भय सिर्जना गर्ने नियतबारे प्रश्न उठाउँछ । यसले एउटा पत्रकारलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । सत्ताको आलोचना गरे परिणाम भोग्नुपर्नेछ ।
यति गम्भीर घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनभिज्ञता जनाउनु र प्रधानमन्त्री सचिवालयले आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै पन्छिनु झनै रहस्यमय छ । देशको राजधानीमा सञ्चारगृहभित्र प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने प्रयास गर्छ, तर प्रहरीको सर्वोच्च प्रशासनिक निकायलाई जानकारी हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेका निकायबीच समन्वय हुँदैन ? कि जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास भइरहेको छ ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री सचिवालयले पत्रकारलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरे पनि त्यो घटनाको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउने आधार हुन सक्दैन । प्रहरी परिचालन कसको आदेशमा भयो र यस्तो आदेश दिने अधिकारीको हो भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
बालेन शाहले आफूलाई पुराना राजनीतिक दल र परम्परागत सत्ताशैलीको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । जनताले पनि पुरानो राजनीतिक संस्कारबाट मुक्ति, सुशासन र लोकतान्त्रिक आचरणको अपेक्षा गरेका थिए । तर, प्रेसमाथिको हस्तक्षेप, पत्रकारमाथिको धरपकड र आलोचनाप्रति असहिष्णु व्यवहारले नयाँ नेतृत्वको दाबीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । नयाँ अनुहार सत्तामा पुग्दैमा राजनीतिक संस्कार नयाँ हुँदैन । पुरानै दमनकारी प्रवृत्तिलाई नयाँ भाषामा प्रस्तुत गर्नु परिवर्तन होइन, जनमतमाथिको धोका हो ।
प्रेस स्वतन्त्रता प्रधानमन्त्रीको कृपाले प्राप्त हुने सुविधा होइन । यो संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक हो । पत्रकारले समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ पर्ने, समाचारकक्षमा प्रहरी प्रवेश गर्ने र सञ्चारगृहलाई भयभीत बनाउने अवस्था लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा हो । पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले यस घटनाको विरोध गर्नु स्वाभाविक छ । तर, विरोधपछि पत्रकार रिहा हुनु मात्रै पर्याप्त छैन । घटनाको निष्पक्ष छानबिन, प्रहरी परिचालनको आदेश दिने अधिकारीको पहिचान र दोषीमाथि कानुनी कारबाही आवश्यक छ ।
ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकाल र अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबीच मूलभूत भिन्नता छ । तर, इतिहासको मूल्यांकन शासन व्यवस्थाको नामबाट मात्रै हुँदैन, राज्यले नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कति सम्मान गर्छ भन्ने आधारमा पनि हुन्छ । त्यसैले बालेन सरकारका पछिल्ला गतिविधि विगतको निरंकुश शासनसँग समान ठहर गर्नुभन्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपको जोखिम बढाउने प्रवृत्तिका रूपमा आलोचना गर्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा यस्ता घटनाले पुराना शासनकालका तीतो स्मृतिहरू पुनः ताजा गराउनु आफैँमा चिन्ताजनक हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अब स्पष्ट पार्नुपर्छ । उनको सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ कि आलोचनात्मक पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अघि बढिरहेको छ ? लोकतन्त्रमा सरकारको परीक्षा प्रशंसाबाट होइन, आलोचना सहने क्षमताबाट हुन्छ । पत्रकारलाई तर्साउने होइन, प्रश्नको जवाफ दिने संस्कार स्थापित गर्नु नै वास्तविक परिवर्तन हो ।
