विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको चीनपहिलो अर्थतन्त्रबन्ने प्रयासमा जुटेको छ । पहिलो ठूलो अर्थतन्त्रसहित विश्वको सर्वाधिक शक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई चीनले उछिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ ।
यसैले उसले हरेक अभियान सुरु गरेको छ चीनविरुद्ध । चीनलाई पहिलो हुनबाट रोक्न अमेरिकाले चालेको कदमले विश्वमै नयाँ तनाव सिर्जना गरेको छ ।
चीनको जल, स्थल र हवाई प्रतिरक्षाबलियो भएपछि पश्चिमी मुलुक डराएका छन् । उसको शक्ति कमजोर पार्न विभिन्न अभियान सुरु गरिएको छ । अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न रक्षा सम्झौता गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तोड्दै अमेरिका र बेलायतले अस्ट्रेलियालाई परमाण पनडुब्बी र यसको प्रविधि बेच्दै छन् । यसले सन्तुलन होइन झन् अविश्वास बढाउने खतरा उत्पन्न भएको छ।
चीनलाई रोक्न अस्ट्रेलियाले परमाणु पनडुब्बी किन्ने भएको छ । अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमाचीनको प्रभावलाई रोक्नका लागि परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बनाउने योजना मार्च १४ मा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
त्रिदेशीय सुरक्षा सम्झौता ओकस अन्तर्गत अस्ट्रेलियाले आफ्नो पहिलो परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बीका रूपमा अमेरिकाबाट कम्तीमा तीन वटा त्यस्ता पनडुब्बी प्राप्त गर्नेछ ।
तीन देशका नेताबीच भएको सहममति अनुसार बेलायतमा निर्मित रोल्स–रोय रिएक्टरसहित अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर नयाँ पनडुब्बीहरू बनाउन पनि काम गर्ने छन् । तीनवटै देशले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि उक्त सम्झौता गरेको दाबी गरेका छन्।
उक्त रक्षा साझेदारीलाई चीन र रुसलेभने कडा रूपमानिन्दा गरेका छन्। रुसले परमाणु उर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी सम्बन्धी सम्झौताले एसियामा वर्षौँका लागि मुठभेड निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ ।
उक्त महत्वपूर्ण नौसेना सम्झौताको बेइजिङले पनि कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले उक्त सम्झौताका साझेदार तीन राष्ट्रलाई ‘गल्ती र खतराको बाटोमा अझ अगाडि बढिरहेको’ आरोप लगाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि चिनियाँ नियोगका प्रमुखले पनि त्यसअघि ती पश्चिमी साझेदारहरूले परमाणु अप्रसार प्रयासलाई पछि धकेलेको आरोप लगाएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको परमाणु ऊर्जा एजेन्सी आईएईएले उक्त परियोजनाबाट परमाणु प्रसारको खतरा नरहने प्रत्याभूति गराउनु पर्ने जनाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जोए बाइडेनले उक्त सम्झौता त्यस क्षेत्रको शान्तिलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले गरिएको बताए र पनडुब्बीहरू ‘परमाणु ऊर्जाले चल्ने तर त्यहाँ परमाणु अस्त्र नहुने’माजोड दिए ।
क्यालिफोर्नियाको सान डिएगोमा बेलायत र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीहरू ऋषि सुनक र एन्थोनी अल्बानीजलाई दायाँबायाँ राखेर बोल्दै बाइडेनले यो सम्झौताले परमाणुमुक्त देश बन्ने अस्ट्रेलियाको प्रतिबद्धतालाई खतरामा नपार्ने बताए ।
अस्ट्रेलियाका लागि यो अमेरिकी साझेदारका रूपमा सैन्य क्षमतामा ठूलो स्तरोन्नति हो ।उक्त देश वासिङ्टनको उच्च परमाणु प्रोपल्सन प्रविधि प्राप्त गर्ने बेलायतपछि दोस्रो हो ।
यी पनडुब्बीहरू देशमा हाल रहेका डिजेलबाट चल्ने पनडुब्बीहरूभन्दा तीव्र रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने खालका हुनेछन् र अस्ट्रेलिया पनि पहिलो पटक आफ्ना शत्रुविरुद्ध लामो दूरीमा प्रहार गर्न सक्षम हुनेछ ।
उक्त सम्झौताअन्तर्गत अस्ट्रेलियाली नौसेनाका नाबिकहरूलाई यसै वर्षदेखि अमेरिका र बेलायतका पनडुब्बी आधारहरूमा पठाइने छ । त्यहाँ उनीहरूले परमाणु ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बीहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिक्नेछन् ।
सन् २०२७ बाट अमेरिका र बेलायतले पश्चिमी अस्ट्रेलियास्थित पर्थमा थोरै सङ्ख्यामा पारमाणविक पनडुब्बीहरू राख्नेछन् । क्यानबेराले सन् २०३० को प्रारम्भमा तीन वटा अमेरिका निर्मित भर्जिनिया–क्लास मोडेलका पनडुब्बीहरू किन्ने बताइएको छ ।
उससँग थप अन्य दुई वटा त्यस्ता मोडेलहरू किन्न सक्ने विकल्प पनि रहनेछ । त्यसपछि बेलायत र अस्ट्रेलियाली नौसेनाका लागि पूर्ण रूपमा नयाँ परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालित पनडुब्बी डिजाइन र निर्माण गर्ने बताइएको छ । त्यस्तो मोडेललाई एसएसएन–ओकस भनिनेछ ।
ती पनडुब्बीहरू बेलायत र अस्ट्रेलियामा बेलायती डिजाइनमा बनाइनेछ । तर तीनवटै देशका प्रविधि प्रयोग गरिनेछ ।
राष्ट्रपति बाइडेनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र स्वतन्त्र र खुला रहने सुनिश्चित गर्न तीनै देश प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
“यो नयाँ साझेदारीको स्थापना गर्दै हामी फेरि देखाउँदैछौँ कि कसरी लोकतन्त्रले हाम्रो आफ्नै सुरक्षा र समृद्धि प्रदान गर्न सक्छ, हाम्रा लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वको लागि,” उनले भने । उनले अमेरिकाको पनडुब्बी निर्माण क्षमता विस्तार गर्न र हालको परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालित भर्जिनिया–क्लास पनडुब्बीको मर्मतसम्भार सुधार गर्न ४.६ अर्ब डलरको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले क्यानबेरालाई ३० वर्षमा ३६८ अर्ब अस्ट्रेलियन डलर भार पर्ने यो योजना ‘अस्ट्रेलियाको इतिहासमै रक्षा क्षमता विस्तारका लागि गरिएको सबैभन्दा ठूलो एकल लगानी हुने’बताए । अल्बानिजले अस्ट्रेलियाको सिपयार्डमा पनडुब्बी निर्माण गर्दा स्थानीय स्तरमा हजारौँ रोजगारी पनि सिर्जना हुने बताए ।
बेलायतका प्रधानमन्त्रीले पनि हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुने बताए । सुनकले ओकोस साझेदारी सार्वजनिक भएको १८ महिनामा विश्वव्यापी स्थायित्वका लागि चुनौतीहरू मात्र बढेको बताए ।
“रुसको युक्रेनमा अवैध आक्रमण, चीनको बढ्दो आक्रामकता, इरान र उत्तर कोरियाको अस्थिर व्यवहार– सबैले खतरा, अव्यवस्था र विभाजनद्वारा परिभाषित विश्व सिर्जना गर्ने खतरा छ,” सुनकले भने । अमेरिका भ्रमणको एक हिस्साका रूपमा सुनकले शत्रु राज्यहरूबाट हुने खतराहरूको सामना गर्न आगामी दुई वर्षमा लगभग ६ अर्ब अमेरिकी डलरले रक्षा खर्च बढाउने वाचा पनि गरेका छन्।
ओकस सुरक्षा गठबन्धन सन् २०२१ को सेप्टेम्बर घोषणा गरिएको थियो । उक्त सम्झौताको चीनले बारम्बार आलोचना गरेको छ । बेइजिङको विदेश मन्त्रालयले उक्त सम्झौताले अस्त्रको दौडको जोखिममा बढ्ने आफ्नो अडान दोहो¥याएको थियो ।
तर तीन साझेदार देशहरूले सुरक्षा सम्झौताको उद्देश्य हिन्द–प्रशान्तक्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउने मात्र भएको बताएका छन् । तीनै नेताहरूले यो सम्झौताले उनीहरूको सहयोगलाई कसरी बलियो बनाउछ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन्।
सन् २०२१ मा अस्ट्रेलियाले ओकस त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि फ्रान्ससँग अर्बौ डलरको डिजेलबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बीहरू लिने सम्झौता खारेज गरेको थियो।
त्यसले पेरिस र उसका पश्चिमी साझेदारबीच एकखाले तनाव उत्पन्न भएको थियो । उक्त सम्झौताकै कारण अस्ट्रेलियाले पनि उसको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग बिग्रदो कूटनीतिक अवस्थाको सामना गरिरहेको छ ।
विश्लेषकहरूका भनाइमा अस्ट्रेलियालाई बेइजिङसँग व्यापारिक सम्बन्धलाई बढाउँदै अमेरिकासँग सैन्य सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
अहिले अस्ट्रेलियाले अमेरिका र बेलायतसित सैन्य सम्बन्ध बढाउने नाममा चीनसितको व्यापारिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाउन चाहेको छ। यो उसका लागि हितकर छैन । चीनसित व्यापारिक सम्बन्ध कमजोर भयो भने यसबाट अस्ट्रेलियालाई नै बढी बेफाइदा हुन्छ ।
चीनको शक्ति कमजोर बनाउने अमेरिकी अभियानलाई साथ दिएका अस्ट्रेलिया र बेलायतले सोचे जस्तो परिणाम आउन गाह्रो छ किनभने चीनलाई चाहेर पनि कमजोर बनाउन सजिलो छैन । आफ्नै खुट्टामा उभिएर प्रगतिपथमा लम्किरहेको चीनले युद्ध चाहेको छैन ।
- नामी साप्ताहिक
