Prime Commercial Bank Ltd. from 27/09/025
x
Top Navigation
Main Navigation
सोमबार, असोज २७, २०८२
  • Nami News गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • विजनेश
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विचार
  • विश्व परिवेश
  • सम्वाद
  E-paper
Nami News
सोमबार, असोज २७, २०८२
  • Nami News गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • विजनेश
  • समाज
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • विचार
  • विश्व परिवेश
  • सम्वाद
Search Here
विचार
  • Home
  • विचार
  • हुलाक टिकटमा मनाेमानी, सरकाेकारवाला माैन
हुलाक टिकटमा मनाेमानी, सरकाेकारवाला माैन
अच्युतप्रसाद नेपाल
अच्युतप्रसाद नेपाल बिहीबार, असोज ९, २०८२

हुलाक टिकटमा मूल्य स्पष्टै लेखिएको हुन्छ-रु ५, रु १० आदी...। तर राजधानीका प्रायः सरकारी कार्यालयहरूका गेट नजिकै देखिने एउटा सामान्य तर गम्भीर दृश्यले सोच्न बाध्य बनाउँछ । टहरामा बसिरहेका केही व्यापारीहरू टिकटको मूल्य आफ्नै हिसाबले तोक्छन् । ५ रुपैयाँको टिकट १० मा, १० को १५ मा । अनि खुलेआम ठगी गरि बेचिरहेका हुन्छन् । आश्चर्य त के छ भने, यो देख्दा–देख्दै पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन । सराेकारवालाहरु माैन छन् । 

‘हामीले बोलेर के हुन्छ र ?’ सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गराएर ग्रीन स्टिकर लिन आएका एक सेवाग्राहीको दुख पाेख्दै भने । दृश्य हेर्दा लाग्थ्याे-विचाैलिया र दलालहरुकाे हालीमुहाली बाक्लै छ । ‘तपाईं र मैले मात्रै कुरा गरेर के हुन्छ र ? देशमा यत्रो परिवर्तन भयो, भ्रस्टाचारविरोधी आन्दोलन चले, धनजनको क्षति भयो । तर सरकारी कार्यालयको गेटमै ५ को टिकट १० मा बेचिँदा कसैलाई चासो छैन । यो त ठगीको खुला नमुना नै हो ।’ मेराे प्रश्नमा उनकाे उत्तर सिधा थियाे । 

त्यही प्रसंगमा अर्का सेवाग्राहीको आक्रोश पनि कम थिएन- ‘एक्लो बृहस्पति झुटो भनेझैँ के गर्ने ? जति भने पनि सबै पसलेहरू एकजुट छन् ।’ सेवाग्राहीकाे कुरा सुन्दा प्रष्ट रुपमा देखियाे-अनुगमन, नियमन गर्ने सरकारी पक्षकाे पनि पसलेहरुलाई साथ सहयाेग दिइरहेका छन् ।

यी माथिका दुवै पात्र केवल प्रतिनिधि मात्र हुन् । देशभरका असंख्य नागरिकको मौन असन्तुष्टि अझै रहेकाे यिनको भनाइमा प्रष्ट झल्किन्छ ।

Nepal Oil Corporation

खुला रूपमा ५ को १० मा टिकट बेच्नु केवल सानो अनियमितता होइन । यो कालोबजारी, उपभोक्ता शोषण र राज्यको राजस्व माथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो । सरकारी कार्यालयको छेउमै यस्तो गतिविधि हुनु भनेको नियमन निकायको कमजोरी पनि हो । धेरैले भन्छन्-भ्रष्टाचार भनेको कार्यालय भित्रको टेबुलमुनि हुने पैसाको लेनदेन हो । तर यस्ता टहरा पसलेको कमाइलाई शुद्ध व्यापारको नाम दिनु नै गलत हो । सहजीकरणको बहानामा ठगिने उपभोक्ता, फाइदा उठाउने एजेन्ट र मौन रहने सरकारी अधिकारी-सबैले मिलेर यो सानो देखिने तर ठूलो समस्यालाई जरा गाड्न सहयोग गरिरहेका छन् ।

कुनै पनि व्यापारीसँग उपभोक्ताले बिल माग्दा ‘कसैले माग्दैन’ त्यसैले राखेका छैनौं । यति जवाफ आउँछ । धम्कीको डरले कसैले प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्दैन । तर यसले राज्यको दायित्व समाप्त हुँदैन ? एउटा जिम्मेवार नागरिककाे मनमा उठिरहने प्रश्न हाे ।

सम्बन्धित निकायसँग गुनासाे गर्याे वा माैखिक उजुरी गर्याे भने भनिन्छ-लिखित उजुरी आएकाे छैन । अनि सुनेकाे समस्याबाट पन्छिनु सरकारी अधिकारीहरुकाे संस्कारनै हाे । याे समाधान होइन । समस्या उजागर हुनेबित्तिकै स्वतः अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । स–साना कुरा बेवास्ता गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा नोक्सानी पुग्छ र नागरिकको आस्था कमजोर बन्छ । त्यसाे भएकाले राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार कहिले आउँछ हाेला ? 

राज्यको नियमन जति जरुरी छ । सचेत उपभोक्ता उतिनै आवश्यक छन् । वस्तु खरिद गर्दा प्रिन्ट गरिएको मूल्यमा मात्र किन्ने बानी बसाल्नुपर्छ । ‘समान किन्नै पर्छ, जे भए पनि’ भन्ने मानसिकता बदलेर मात्रै यस्तो ठगी रोक्न सकिन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने-सरकारी टिकटको मूल्य किन र कसरी बढाइयो ? कसको आडमा ५ को १० मा बेच्न सम्भव भयो ? उत्तर खोज्न र दबाब सिर्जना गर्न हरेक नागरिकको जिम्मेवारी हो ।

सानो ठगी ठुलो समस्या बन्ने जस्तो देखिन्छ । गलत हो भने आवाज उठाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । स–साना अनियमिततामा मौन बस्दा देश ठूलो क्षति भोग्छ । जेनजी आन्दोलनले हामीलाई यही सिकाएको छ-बेलैमा हस्तक्षेप नगर्दा समस्या चुलिन्छ । तसर्थ, आजैदेखि सचेत नागरिकका रूपमा सानोतिनो ठगीविरुद्ध बोलौं, प्रमाण सङ्कलन गरौं र सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिऔं । किनकि ५ को दशमा बेचिने टिकटको मूल्यभन्दा देशको इमान धेरै ठूलो छ । 

तपाँइलाई लेख पढेपछि लागेकाे प्रतिक्रिया र सुझावकाे लागि  [email protected]

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ९, २०८२  १५:५९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप विचार
‘बा’ को चुरी फुरी
‘बा’ को चुरी फुरी बिहीबार, असोज २३, २०८२
अतिवाद आफैंमा गलत हुन्छ  
अतिवाद आफैंमा गलत हुन्छ   मंगलबार, भदौ १७, २०८२
लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक र कानुनी अधिकारमा आधारित भू-भाग 
लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक र कानुनी अधिकारमा आधारित भू-भाग  आइतबार, भदौ १५, २०८२
आसेपासेको खुशीका निम्ति देश डुवाउने साहस    
आसेपासेको खुशीका निम्ति देश डुवाउने साहस     बिहीबार, भदौ १२, २०८२
धर्म र अध्यात्मबीच भिन्नता र यथार्थता
धर्म र अध्यात्मबीच भिन्नता र यथार्थता बुधबार, भदौ ११, २०८२
जसले संसारकै भलो चितायो
जसले संसारकै भलो चितायो सोमबार, फागुन १९, २०८१
आरोप, प्रत्यारोपले जन्माउने कोप
आरोप, प्रत्यारोपले जन्माउने कोप आइतबार, माघ २७, २०८१
ज्योतिषशास्त्र र हाम्रो जीवन
ज्योतिषशास्त्र र हाम्रो जीवन शनिबार, पुस १३, २०८१
लाेकप्रिय समाचार
  • नंः १ ‘बा’ को चुरी फुरी
  • नंः २ टि–२० विश्वकप छनोटमा नेपालको सानदार विजयी सुरुवात
  • नंः ३ नामी साप्ताहिक
  • नंः ४ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्याे यस्ताे निर्णय
विचार
‘बा’ को चुरी फुरी
‘बा’ को चुरी फुरी अच्युत प्रसाद नेपाल
हुलाक टिकटमा मनाेमानी, सरकाेकारवाला माैन
हुलाक टिकटमा मनाेमानी, सरकाेकारवाला माैन अच्युतप्रसाद नेपाल
अतिवाद आफैंमा गलत हुन्छ  
अतिवाद आफैंमा गलत हुन्छ   प्रज्ज्वल घिमिरे
सूचना-प्रविधि
नथिङ् स्मार्टफोन लञ्च गरेको दुई बर्षमै विश्व बजारमा हलचल
नथिङ् स्मार्टफोन लञ्च गरेको दुई बर्षमै विश्व बजारमा हलचल NamiNews- नामीन्यूज
डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४
डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४ NamiNews- नामीन्यूज
आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस
आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस NamiNews- नामीन्यूज
यो पनि
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
युनिकोडमा परिवर्तन गर्नुहोस्
आजको विनिमयदर
आजको विनिमयदर
सुन-चाँदि
सुन-चाँदि
सेयर बजार
सेयर बजार
Contact Us

Sanchar Media Group Pvt. Ltd.

Lalitpur Metropolitan City-5, Nepal
URL: www.naminews.com
Post Box : No. 5052 , Kathmandu, Nepal
DOI Nepal Reg No. : 2780/2078-079

Marketing

Email: [email protected]
Contact Number: 977-01-5121231,9860007071

News

Email: [email protected]
Office No: 01-5121231,9860007071
Team
Narayan Rai Editor in Chief
Email: [email protected]
Nirman Chamling Rai Editor
Contact No: 9840021942
Email: [email protected]
© 2025 Nami News. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP

SoftNEP News Alert

अख्तियार स्वतन्त्र निकाय भएकाले वाइडबडि छानबिनमा अहिलेसम्‍म कुनै किसिमको राजनीतिक दबाब आएको छैन।स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेका छौ।
सदस्यता लिनुहोस्