हुलाक टिकटमा मूल्य स्पष्टै लेखिएको हुन्छ-रु ५, रु १० आदी...। तर राजधानीका प्रायः सरकारी कार्यालयहरूका गेट नजिकै देखिने एउटा सामान्य तर गम्भीर दृश्यले सोच्न बाध्य बनाउँछ । टहरामा बसिरहेका केही व्यापारीहरू टिकटको मूल्य आफ्नै हिसाबले तोक्छन् । ५ रुपैयाँको टिकट १० मा, १० को १५ मा । अनि खुलेआम ठगी गरि बेचिरहेका हुन्छन् । आश्चर्य त के छ भने, यो देख्दा–देख्दै पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन । सराेकारवालाहरु माैन छन् ।
‘हामीले बोलेर के हुन्छ र ?’ सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गराएर ग्रीन स्टिकर लिन आएका एक सेवाग्राहीको दुख पाेख्दै भने । दृश्य हेर्दा लाग्थ्याे-विचाैलिया र दलालहरुकाे हालीमुहाली बाक्लै छ । ‘तपाईं र मैले मात्रै कुरा गरेर के हुन्छ र ? देशमा यत्रो परिवर्तन भयो, भ्रस्टाचारविरोधी आन्दोलन चले, धनजनको क्षति भयो । तर सरकारी कार्यालयको गेटमै ५ को टिकट १० मा बेचिँदा कसैलाई चासो छैन । यो त ठगीको खुला नमुना नै हो ।’ मेराे प्रश्नमा उनकाे उत्तर सिधा थियाे ।
त्यही प्रसंगमा अर्का सेवाग्राहीको आक्रोश पनि कम थिएन- ‘एक्लो बृहस्पति झुटो भनेझैँ के गर्ने ? जति भने पनि सबै पसलेहरू एकजुट छन् ।’ सेवाग्राहीकाे कुरा सुन्दा प्रष्ट रुपमा देखियाे-अनुगमन, नियमन गर्ने सरकारी पक्षकाे पनि पसलेहरुलाई साथ सहयाेग दिइरहेका छन् ।
यी माथिका दुवै पात्र केवल प्रतिनिधि मात्र हुन् । देशभरका असंख्य नागरिकको मौन असन्तुष्टि अझै रहेकाे यिनको भनाइमा प्रष्ट झल्किन्छ ।
खुला रूपमा ५ को १० मा टिकट बेच्नु केवल सानो अनियमितता होइन । यो कालोबजारी, उपभोक्ता शोषण र राज्यको राजस्व माथिको प्रत्यक्ष प्रहार हो । सरकारी कार्यालयको छेउमै यस्तो गतिविधि हुनु भनेको नियमन निकायको कमजोरी पनि हो । धेरैले भन्छन्-भ्रष्टाचार भनेको कार्यालय भित्रको टेबुलमुनि हुने पैसाको लेनदेन हो । तर यस्ता टहरा पसलेको कमाइलाई शुद्ध व्यापारको नाम दिनु नै गलत हो । सहजीकरणको बहानामा ठगिने उपभोक्ता, फाइदा उठाउने एजेन्ट र मौन रहने सरकारी अधिकारी-सबैले मिलेर यो सानो देखिने तर ठूलो समस्यालाई जरा गाड्न सहयोग गरिरहेका छन् ।
कुनै पनि व्यापारीसँग उपभोक्ताले बिल माग्दा ‘कसैले माग्दैन’ त्यसैले राखेका छैनौं । यति जवाफ आउँछ । धम्कीको डरले कसैले प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्दैन । तर यसले राज्यको दायित्व समाप्त हुँदैन ? एउटा जिम्मेवार नागरिककाे मनमा उठिरहने प्रश्न हाे ।
सम्बन्धित निकायसँग गुनासाे गर्याे वा माैखिक उजुरी गर्याे भने भनिन्छ-लिखित उजुरी आएकाे छैन । अनि सुनेकाे समस्याबाट पन्छिनु सरकारी अधिकारीहरुकाे संस्कारनै हाे । याे समाधान होइन । समस्या उजागर हुनेबित्तिकै स्वतः अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ । स–साना कुरा बेवास्ता गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा नोक्सानी पुग्छ र नागरिकको आस्था कमजोर बन्छ । त्यसाे भएकाले राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार कहिले आउँछ हाेला ?
राज्यको नियमन जति जरुरी छ । सचेत उपभोक्ता उतिनै आवश्यक छन् । वस्तु खरिद गर्दा प्रिन्ट गरिएको मूल्यमा मात्र किन्ने बानी बसाल्नुपर्छ । ‘समान किन्नै पर्छ, जे भए पनि’ भन्ने मानसिकता बदलेर मात्रै यस्तो ठगी रोक्न सकिन्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने-सरकारी टिकटको मूल्य किन र कसरी बढाइयो ? कसको आडमा ५ को १० मा बेच्न सम्भव भयो ? उत्तर खोज्न र दबाब सिर्जना गर्न हरेक नागरिकको जिम्मेवारी हो ।
सानो ठगी ठुलो समस्या बन्ने जस्तो देखिन्छ । गलत हो भने आवाज उठाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । स–साना अनियमिततामा मौन बस्दा देश ठूलो क्षति भोग्छ । जेनजी आन्दोलनले हामीलाई यही सिकाएको छ-बेलैमा हस्तक्षेप नगर्दा समस्या चुलिन्छ । तसर्थ, आजैदेखि सचेत नागरिकका रूपमा सानोतिनो ठगीविरुद्ध बोलौं, प्रमाण सङ्कलन गरौं र सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिऔं । किनकि ५ को दशमा बेचिने टिकटको मूल्यभन्दा देशको इमान धेरै ठूलो छ ।
तपाँइलाई लेख पढेपछि लागेकाे प्रतिक्रिया र सुझावकाे लागि [email protected]
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ९, २०८२ १५:५९
