काठमाडौं । नेपाल सरकारले कर प्रशासनलाई आधुनिक बनाउन चालेका सुधार कार्यक्रमकाे परिणामस्वरुप मुलुकको कर प्रणालीको दायरामा ऐतिहासिक विस्तार भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार, विगत पाँच आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२को अवधिमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने कुल करदाताको सङ्ख्यामा विशाल ७२.१५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
सरकारले लागू गरेको सुधार कार्यक्रमहरूको सफलताका कारण २०७७/७८ मा ४० लाख ६६ हजार १ सय ३१ रहेको कुल करदाताको सङ्ख्या २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा ६९ लाख ९९ हजार ३ सय ५० पुगेको छ । यसमध्ये व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या नै ४९ लाख २ हजार ७ सय २२ पुगेको छ भने व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या २० लाख ६० हजार ५ सय ७८ रहेको छ ।
सरकारले कर छली र प्रशासनिक जटिलता घटाउन 'आइआरएस विद्युतीय दाखिला प्रणाली' (आइआरएस इफाइलिङ सिस्टम), 'विद्युतीय भुक्तानी प्रवेशद्वार'( इपेमेन्ट गेटवे) जस्ता डिजिटल प्रविधिमा पूर्ण जोड दिएको थियो । यसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप, करदाता सङ्ख्या बढेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले अघिल्लो सुधार आयोजनामा राखेको ३० लाख करदाता पुर्याने लक्ष्यलाई यो करदाता दर्ता संख्या दोब्बर भन्दा बढीले उछिनेको छ, जसलाई कर प्रशासनको एक ठूलो सफलता मानिएको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी बासुदेव पोडेलले हरेक नेपाली १६-१८ उमेर पुगेपछि नागरिकता लिएर व्यवसायिक बन्दै जाने भएकाले करदाता संख्या बढेको बताए । उनले भने-नयाँ मान्छेहरुले व्यापार व्यवसाय खोल्दै उद्यमी बन्नेक्रम बढेर गएको छ । जसमा व्यवसायी बन्ने, आम्दानी बढ्ने गरेको छ । रोजगारीको बृद्धि भएको छ । बिदेशबाट पनि अवसर र पैसा लिएर आउनेको संख्या बढेको छ ।
उनले थप्दै भने, " पाँच वर्षमा ७२.१५प्रतिशतको यो वृद्धिदर आफैंमा एउटा ठूलो सफलता हो, जसले धेरै नागरिक औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा आएको पुष्टि गर्छ । यसले सुधार कार्यक्रमको लय सही रहेको देखाउँछ ।"
यद्यपि, करदाताको सङ्ख्यामा भएको यो उल्लेख्य प्रगतिका बावजुद, राजस्व सङ्कलनको हिस्सा भने सुधार लक्ष्यभन्दा पछाडि परेको छ ।
सरकारले कर प्रशासनलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन चालेका डिजिटल सुधारका प्रयासहरूले करदाता सङ्ख्यामा ऐतिहासिक वृद्धि गरे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा राजस्व सङ्कलनको हिस्सा भने कमै छ । अर्थ मन्त्रालयको २०८२ असारसम्मको पछिल्लो विवरणअनुसार,आव २०८१/८२ मा कुल राजस्व सङ्कलन जीडीपीको १९.३ मा सीमित भएको छ, जुन कर प्रणाली सुधार कार्यक्रमले राखेको २५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो ।
यसमा पनि कर राजस्वको हिस्सा २०७७/७८ को १९.९ प्रतिशतबाट घटेर २०८१/८२ मा १९.२ प्रतिशतमा झरेको छ । राजस्व विज्ञहरुका अनुसार करदाताको सङ्ख्या ६९ लाख नाघ्नु एउटा ठूलो सफलता हो, तर यसको अर्थ जीडीपीमा राजस्वको योगदान बढ्नुपर्ने हो । राजस्व सङ्कलन १९.३ प्रतिशतमा खुम्चिनुले के देखाउँछ भने, धेरै सङ्ख्यामा 'प्यान' लिनेहरूले कि त पर्याप्त कर तिरिरहेका छैनन्, कि त अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अझै पनि प्रभावकारी रूपमा करको दायरामा आएको छैन ।
कर छली नियन्त्रण गर्न र नक्कली बिलिङ रोक्न 'विद्युतीय निगरानी प्रणाली (इआईएमएस)' जस्ता प्रविधिको कार्यान्वयनलाई थप कडा बनाउनुपर्नेमा जोड छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको न्यून प्रतिशतलाई स्वीकार गर्दै कर प्रणालीको डिजिटलीकरण र सुधार प्रयासहरूले राजस्व सङ्कलनलाई स्थिर राख्न मद्दत गरेको छ ।
कर प्रशासनमा पारदर्शिताको कमी र कर चोरी गर्ने मनोवृत्ति अन्त्य गर्न कर तिर्ने संस्कृतिको विकास र जनविश्वास अपरिहार्य छ ।
