मध्यपूर्वका दुई हस्ती साउदी अरब र इरानबीच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापना भएको छ । दशकौँ पुरानो प्रतिद्वन्द्वी सम्बन्धका कारण तनावपूर्ण रहेको मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रिया यी दुई मुलुकबीचको यो मिलनले सहज रुपमा अगाडि बढ्ने आशा पलाएको छ । चीनको मध्यस्थतामा द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापनाभएसँगै यस कदमको विश्वव्यापीरुपमा स्वागत गरिएको छ ।
साउदी अरेबिया र इरानले यही मार्च १० मा बेइजिङमा द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने घोषणा गरेका हुन् । खासगरी यो मध्यपूर्वमा उनीहरु बीचको दशकौँ पुरानो प्रतिद्वन्द्वी सम्बन्ध र तेलको धनी यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावको लागि ‘गेम चेञ्जर’ क्षण थियो। यस मामिलामा दुई वर्षदेखिको प्रयास सफल भएको छ ।
सन् २०१५ को आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न इरान र अमेरिकाबीचको वार्ता कमजोर बन्दै गएको बेला साउदी अरबसँग इरानको वार्ता भइरहेको थियो । अहिले क्षेत्रीय गठबन्धनमा परिवर्तन भइरहेको छ । साउदी अरबको अमेरिकासँगको सम्बन्ध हालका वर्षहरूमा केही चिसिएको छ भने चीनको उपस्थिति बलियो बनेको छ । बेइजिङले मध्यपूर्वमा धेरै प्रतिद्वन्द्वीलाई उनीहरुबीचको तनाव हटाउँदै अघि बढ्नसक्ने क्षमता देखाएको छ । पछिल्लो चरणमा चीन यस क्षेत्रका देशहरूसँग राम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सफल भएको छ ।
साउदी अरब र इरानबीच भएको बेइजिङ सम्झौताले विगतको कटुतालाई मेटाउनसक्छ । खासगरी सन् १९७९ मा इरानको इस्लामिक क्रान्ति सम्पन्न भएसँगै रियाद र तेहरान वैचारिक र सैन्य भिडन्तमा रहे । यो तनाव इराकमा सन् २००३ मा अमेरिकी आक्रमणले गृहयुद्धमा परिणत भएपछि साउदी अरब र इरान दुवै तेलले भरिएका अरब देशमा आफ्नो प्रभावको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा यो स्थिति क्षेत्रीय प्रोक्सी युद्धमा बढ्न थालेको थियो । साउदी समर्थित लडाकुलाई इरान समर्थित सशस्त्र समूहविरुद्ध खडा गरेर उत्पन्न भएको सशस्त्र द्वन्द्वपछिको डेढ दशकमा यो क्षेत्रका धेरैजसो भागमा द्वन्द्व चर्कियो ।
यमनमा इरान समर्थित हुथी विद्रोहीलाई परास्त गर्न साउदी नेतृत्वको गठबन्धन सैन्य अभियानले संसारको सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कट निम्त्यायो । सिरियामा इरानले राष्ट्रपति बसर अल असदलाई समर्थन गरेको थियो। उसले आफ्नो सेनालाई साउदी अरब र अन्य खाडी देशहरूद्वारा समर्थित विद्रोहीको सामना गराउन सशक्त बनायो।सानो पूर्वी भूमध्यसागरीय देश लेबनान पनि पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा सङ्कटमा फस्यो । साउदी अरब र इरानले त्यहाँका विभिन्न गुटलाई समर्थन गर्दा समस्या बल्झियो । त्यहाँ ठूलो आर्थिक र सुरक्षा सङ्कट निम्तियो ।
साउदी अरबले सन् २०१६ मा प्रमुख सिया साउदी धर्मगुरु निम्र अल निम्रलाई मृत्युदण्ड दियो । यो घटनाले इरान रुष्ट बन्यो । यसै घटनालाई लिएर तेहरानस्थित साउदी दूतावासमा आगजनीसहित दङ्गा भयो । अनि दुवै मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद भयो । दुई हस्तीबीच भएको सम्बन्ध विच्छेदले मध्यपूर्वमा झन् अस्थिरता बढ्यो । यसले कसैलाई पनि फाइदा भएन ।
यही कुरालाई आत्मसात् गरी साउदी अरब र इरानबीच भएको यो पछिल्लो सम्झौतालाई अब पूर्णता दिन आवश्यक छ । यसका लागि साउदी र इरानी अधिकारीहरूले दशकौँ पुरानो सुरक्षा सहयोग सम्झौतालाई पुनः लागू गर्न साथै प्रविधि र व्यापारमा अझ पुरानो सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न पनि काम गर्नुपर्ने भएको छ ।
मध्यपूर्वका दुई ठूला मुलुक साउदी अरब र इरानबीच सम्बन्ध सुधार भयो भने यस क्षेत्रमा बल्झिरहेको द्वन्द्व, तनाव र अविश्वास घट्ने छ । यसबाट क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षा बलियो हुनेछ । इरानको आणविक कार्यक्रमलाई आणविक हतियार उत्पादन गर्न होइन, शान्तिपूर्ण ऊर्जा उत्पादनका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । यो कार्यक्रमका कारण बढेको तनाव घटाउनुपर्छ । यसका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ।
मूलतः इरानको आणविक कार्यक्रम अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरुका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बारक ओबामाको पहलमा सन् २०१५ मा इरान र छ शक्ति राष्ट्रबीच आणविक सम्झौता भयो । यो सम्झौताअनुसार इरानले आणविक हतियार नबनाउने सर्तमा उसविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नाकाबन्दी केही खुकुलो पारियो । तर ओबामापछिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो सम्झौता उल्टाइदिए । जसले गर्दा इरान र अमेरिकाबीच पुनः तनावको अवस्था बन्यो ।
इरानको इस्लामिक क्रान्तिदेखि नै इरान र अमेरिकाबीच तनावपूर्ण स्थिति छ । इस्लामिक क्रान्ति अघि राजा रेजा शाह पल्लवीको पालामा इरान खुला थियो । अमेरिकासित राम्रो सम्बन्ध थियो । मुलुक पश्चिमीकरण र आधुनिकीकरणतर्फउन्मुख थियो । यो कुरा सिया कट्टरपन्थीहरुलाई मन परेको थिएन । सन् १९७९ मा सिया धर्मगुरु आयतोल्लाह खोमेनीको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले राजतन्त्र हटाई कट्टर इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो । यो क्रान्ति अमेरिकालाई मन परेन । अमेरिका र इरानबीच विवाद बढ्यो ।
खोमेनी सन् १९८९ सम्म सर्वोच्च नेता बने । त्यसपछि उनका उत्तराधिकारीका रुपमा आयतोेल्लाह अली खमेनी सर्वोच्च नेता छन् । उनलाई आजीवन सर्वोच्च नेता बनाइएको छ । त्यसअघि उनी दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बने । इरान कट्टरपन्थीको हातमा गएसँग त्यहाँ आणविक कार्यक्रमलाई अघि बढाइयो ।
यो कार्यक्रमलाई लिएर अमेरिकाले सन् २००४देखि इरानविरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ । यसबाट इरानको अर्थव्यवस्था सङ्कटमा परेको छ । गत वर्ष किशोरी महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि लाखौँ महिला सडकमा उत्रेर हिजाबविरुद्ध आन्दोलन गरे । यस घटनाले सरकार थप अप्ठ्यारोमा पर्यो ।
१६,४८,१९५ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको ८ करोड ८० जनसङ्ख्या रहेको इरानमा हजारौँ वर्ष विभिन्न वंशका राजाले राज्य गरे । सन् १९७९ मा राजतन्त्र अन्त्य भई इस्लामिक गणतन्त्र बनेपछि इरान विभिन्न द्वन्द्वमा फस्यो । सन् १९८० देखि १९८८सम्म इराकसँग युद्ध भयो । युद्ध अन्त्य भएपछि पनि इरान अन्य क्षेत्रीय तथा आन्तरिक विवादबाट मुक्त हुन सकेन । तेल बेचेर मुलुक चलाइरहेको इरानमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएपछि पर्याप्त तेल बेच्न पाएन जसले गर्दा अर्थतन्त्र कमजोर बन्यो ।
साउदी अरबसँगको पछिल्लो विवादले त झन् युद्धकै अवस्था निम्तियो । यी घटनाक्रमलाई आत्मसात् गरी इरानले साउदी अरबसँग सम्बन्ध सुधारको पछिल्लो प्रयास सुखद सन्देश हो । यसले अरब विश्वलाई एकजुट हुन प्रेरणा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै तेल बेच्ने साउदी अरब मुस्लिम राजतन्त्र भएको मुलुक हो । त्यहाँ सन् २०१५ देखि राजा सलमान विन अब्दुलाजिज अल साउद सत्तामा छन् । २१,४९,६९० वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको, तीन करोड ८५ लाख जनसङ्ख्या रहेको यो मुलुक मध्यपूर्वको प्रमुख खेलाडी हो । वर्षौदेखि अमेरिकासित घनिष्ट सम्बन्ध राख्दै आएको साउदी सरकार पछिल्ला दिनमा भने अलि टाढिएको छ । केही आन्तरिक र क्षेत्रीय विषयमा अमेरिकासित मतभेद भएपछि चीनसित नजिकिएको साउदी सरकारले सन्तुलित सम्बन्धलाई भने जोड दिएको छ ।
सन् १९३८ देखि तेल उत्खनन् गरी उत्पादन सुरु गरेको साउदी अरबले अहिले विश्वमै सबैभन्दा बढी तेल उत्पादन र बिक्री वितरण गर्छ । यसैबाट धनी बनेकोे यो मुलुकले सन् १९९० मा इराकले कुवेतमाथि कब्जा जमाएकोमा त्यसको खुलेर विरोध गर्दै हस्तक्षेप गर्न अमेरिकालाई आग्रह गरेको थियो । सन् २०१४ मा साउदी अरबलगायत चार अरबी मुलुक र अमेरिकाले सिरियामाथि हवाई आक्रमण गरेका थिए । यद्यपि यो कारबाही प्रभावकारी बन्न सकेन ।
साउदी अरब इस्लाम धर्मको जन्मभूमि हो । धर्मका लागि हज गर्न विश्वभरबाट बर्सेनि लाखौँ मुसलमान मक्का मदिनामा त्यहाँ जाने गर्छन् । मुसलमानहरु सिया र सुन्नी दुई समूहमा आबद्ध छन् । दुई समूहबीच एक आपसमा मतभिन्नता र विवाद छ । साउदी अरब सुन्नी मुसलमान र इरान सिया मुसलमान बाहुल्य मुलुक हुन् ।
दुई मुलुकबीच भएको पछिल्लो सम्बन्ध सुधारको प्रयासले धार्मिक रुपमा पनि विवाद मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको छ।
साउदी अरब र इरानबीच सम्झौता गराएसँगै मध्यपूर्वमा चीनको प्रभाव र सद्भाव बढेको छ । द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विवाद मिलाउँदै विश्व रङ्गमञ्चमा शान्तिपूर्ण र गौरवपूर्ण आफ्नो उपस्थिति जनाएको चीनको शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धताले आगामी दिनमा पश्चिम एसियामा विश्वासको वातावरण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आजको मुख्य आवश्यकता युद्ध र द्वन्द्व रोकी शान्ति र मेलमिलाप प्रबद्र्धन गर्नु हो । यसका लागि संवाद र सहकार्य नै मुख्य आधार हो । युद्ध र द्वन्द्वले समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने कुरालाई सबै मुलुकले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । साउदी अरब र इरानबीच कूटनीतिक सम्बन्धको पुनःस्थापनाले अरब विश्वमा मडारिएको अशान्ति र अस्थिरताको बादल अन्त्य हुने विश्वास बढेको छ ।
