रसुवा । जिल्ला भूमि अधिकारी मञ्च रसुवाद्वारा गुठी तथा विर्ता पीडित किसानको माग सम्बोधन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई माग-पत्र बुझाएको छ।
माग-पत्रमा रसुवा जिल्लाको आमाछोडिङमो गाउँपालिका हाकुमा किसानको जोतभोग गर्दै आएको जग्गा पुरानो स्वयम्भू घ्याङ गुठीको नाममा रहेको छ। पहिले जग्गा किसानकै हो। तर, पछि पुरानो स्वयम्भू घ्याङ गुठीको नाममा जग्गा राखि दिँदा अहिले किसानले धेरै दुःख पाइरहेका छन्।
यस्तो समस्यासँग पिरोलिएको किसानको माग सुनवाई गरी जोतभोग गर्दैै आएको जग्गा किसानकै नाममा दर्ता गरिदिन पहल लिन हार्दिक आग्रह गरेका छन्।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएपनि रसुवा जिल्लामा २०१६ सालमै उन्मुलन भएको बिर्ता समस्या कायम रहेको र उक्त समस्या समाधान गर्न समेत पटक पटक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयल तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा माग राख्दै पत्र पेश गर्दै आएको जानकारी गरिएको थियो।
१६ वर्षदेखि जिल्ला भूमिअधिकार मञ्च रसुवाले राख्दै आएको मागको अहिलेसम्म कुनैपनि सुनुवाई नभएको पीडितहरुको गुनासो छ। जसको प्रत्यक्ष मार जिल्लाको कालिका, उत्तरगया र नौकुण्ड गाउँपालिका भित्रका १ हजार ५ सय भन्दा बढी किसान परिवारलाई परिरहेको छ।
रसुवाका किसानले पुस्तौँदेखि जोतभोग गर्दै आइरहेको जमिनको स्वामित्व नापी गरी भोगचलनका आधारमा तिनै किसानलाई दिँदा ठूलो न्याय हुने कुरा मागपत्रमा समेटिएको छ।
आन्दोलनरत पक्षसँग तत्काल वार्ता गरी किसानको माग सम्बोधन गर्नका साथ जिल्लामा रहेको विर्ता समस्या समाधानको लागि पहल लिन जोड्दार माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनीधि खनालमार्फत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई जिल्ला भूमिअधिकार मञ्चका अध्यक्ष भवानी न्यौपानेले माग पत्र पेश गरेका हुन्।
माग-पत्र बुझेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनीधि खनालले तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मागपत्रको जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
संविधानमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने उल्लेख भएपनि व्यवहारमा कार्यन्वयन नहुँदा नागरिक समस्यामा छन्।
किसानहरु आवास तथा खेती योग्य जमिन अभावले समस्यामा छन्। आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा ७ सय परिवारले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा तथा निजी आवास समे पुरानो स्वयम्भु गुठीको नाममा भएकोले बैंक ऋण तथा कतै धितो राख्न, बेचबिखन गर्न नपाएको स्थानीय आमाछोदिङमो गाउँपालिका-२ का सोमबहादुर तामाङले बताए। उनले भने ‘वषौं भयो आन्दोलन गरेको तर कुनै सरकारले सुनेन के गर्ने ?’
संविधानमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ मा राज्यको नीतिहरूको (ङ) मा कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिको (१) मा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनिएको छ। (२) मा अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उल्लेख छ।
तर, संविधान बनेको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि किसानले न्याय पाउन सकेका छैनन्। २०७६ माघ २८ मा आठौं पटक संशोधन गरिएको भूमि सम्बन्धी ऐन-२०२१ को दफा ५२ को ग.(१) मा ‘कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ।
सरकारले आवश्यकता पर्दा कानुन बनाएर जमिन दिन सक्ने व्यवस्था पनि अभ्यासमा छ। तर, पुस्तौंदेखि कमाई आएको जग्गाको लालपुर्जा माग्दा सरकारले नसुन्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको दुःखलाग्दो पक्ष रहेको भूमि अभियानकर्मीहरू बताउँछन्।
जसरी भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गरी ‘अव्यवस्थित बसोवासीलाई दस वर्षको सीमा तोकी आवाद कमोतका आधार जग्गा दर्ता गर्ने’ भनेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, त्यसैगरी बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ संशोधन गरी ‘किसानलाई आवाद कमोतको आधारमा’ बिर्ता भनिएको जग्गा दर्ता गरिदिन किसानहरुको वषौंदेखिको माग रहेको छ।
त्यस्तैगरी, दाङका स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान पनि यतिवेला सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। त्यसैअन्तर्गत पुस्तौदेखि भोगचलन गर्दैै आएको जमिन आफ्नो नाममा हुनुपर्ने किसानहरूको माग छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयअघि सडकमै बस्ने, सडकमै खाने, सडकमै सुत्ने गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।
