काठमाडौ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभामा नेपालले महामारी, आतङ्वाद, द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्तिलगायत विविध समस्याले समकालीन विश्वमा सिर्जना गरेको तनाव एवं र विषमपूर्ण परिस्थितिलाई पराजित गर्न लोकतन्त्र र बहुपक्षवादको विकल्प नभएको अभिमत प्रकट गरेको छ।
‘आशाको माध्यमबाट प्रतिरोधका साथ कोभिड-१९ बाट पुनःस्थापना, दिगो पुनःनिर्माण, पृथ्वीको आवश्यकता पूरा गर्न तथा जनताका अधिकारलाई सम्मान गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पुनःजागृत गराउने’ विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभामा नेपालले जातीय बहुलसमाजहरूमा द्वन्द्वका जोखिम एवं तनाव अन्त्य गर्ने उत्तम औषधि लोकतन्त्र र वहुपक्षवाद भएका बताएको हो।
बहुपक्षवादको अपरिहार्यतामा नेपालको अटल विश्वास रहेको र त्यसको केन्द्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ रहेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले विश्वमा समझदारी र सहयोग बढाउन, विश्ववासीको साझा भविष्य सुनिश्चित गर्न तथा साझा हित प्रवद्र्धन बहुपक्षवादबाटै हुने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
सङ्कटलाई अवसरमा, निराशालाई आशामा र जोखिमलाई प्रतिकारमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै उनले सहयोग, एकता र आपसी विश्वासको धरातलमा सुदृढ, समावेशी र परस्पर सम्बद्ध बहुपक्षीय प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
“हामीले सेवा गर्ने जनता र बस्ने पृथ्वीका लागि हामीले हाम्रो कर्तव्य गर्नैपर्छ”, नयाँ शिराबाट विश्वका नेताहरूले यो धर्ती र यसका बासिन्दाका खातिर आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख नभई काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै मन्त्री खड्काले भनेका हुन्।
नेपालको विश्वदर्शन ‘सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुता’ सिद्धान्तअनुसार बनेको, राष्ट्रसङ्घको वडापत्रका उद्देश्य र सिद्धात, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मूल्यमान्यता नै नेपालको परराष्ट्र नीतिका आधार भएका उनले बताए।
त्रिसट्ठी वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपालले शान्ति, सुरक्षा र स्थिरतालाई बढावा दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापनाको कार्यमा निरन्तर योगदान दिइरहेको तथा सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा सेना योगदान गर्ने देशहरुमध्येको नेपाललगायत देशलाई राष्ट्रसङ्घीय प्रधानकार्यालय र कार्यक्षेत्रमा उच्च तहमा समावेश गराउनुपर्ने नेपालको पुरानो माग उनले अघि सारेका थिए।
“अल्पविकसित एवं भूपरिवेष्टित देशको रूपमा नेपालको विकासका संरचनात्मक चुनौती अद्वितीय छन्। सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो योजनालाई अवसरका रुपमा लिएर त्यसनिम्ति संरचनात्मक रुपान्तरण गर्न तथा लामो समयदेखिको त्यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई सहज, दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउन प्रतिबद्ध छौँ”, परराष्ट्रमन्त्रीले भने।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य हिस्सा रहे पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा आफ्नो मुलुक पनि परेको वास्तविकता सुनाउँदै उनले सन् २०३० सम्ममा उत्थानशील जलवायु विकास पथ र सन् २०५० सम्ममा शून्य उत्सर्जनका लागि नेपालको प्रतिबद्धता दोहो¥याएका थिए।
अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूलाई भूमण्डलीकरणबाट लाभान्वित गराउन उनीहरूका संरचनात्मक अवरोध हटाउँदै भरपर्दो र दिगो वित्तीय सहायता, साझेदारी र प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक भएको बताउँदै उनले जारी सङ्कटलाई बहाना बनाएर बाह्य विकास सहायताको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नहुनेमा जोड दिएका हुन्।
विश्व व्यापार सङ्गठन विधिमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सङ्गठनमात्र नभएर विकासशील देशहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियतहबाटै व्यापारका निम्ति अधिक सहयोगका साथै प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिमा सहायता गर्ने निकाय हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए मन्त्री खड्काले।
आप्रवासन समस्या जटिल बन्दै गएको सन्दर्भ सुनाउँदै उनले “हामी सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट’को प्रभावकारी कार्यान्वयन आह्वान गर्दछौँ र आप्रवासी कामदारहरूको सुरक्षा र हितका निम्ति अझ बलियो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा जोड दिन्छौँ”, भने।
अतिकम आय भएका देशहरूमा खोप असमानताको गहिरो प्रतिकूल सामाजिक–आर्थिक प्रभाव परेको, खोपलाई जनताको जीवनको हितका लागि सार्वजनिक सामग्रीका रुपमा घोषणा गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै परराष्ट्रमन्त्रीले सङकटको समयमा आशालाई पुनर्जागृत गर्न जरुरी भएको बताए।
उनले भने, “कोभिड–१९ बाट उत्पन्न चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीलगायत र सबैलाई, सबै ठाउँमा खोपको न्यायोचित र न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्न भएका प्रयासहरूको नेपाल सराहना गर्दछ।”
मानव जीवन पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने, कोभिड-१९ खोप प्राप्ति र पहुँचका बाधा र चुनौतीलाई चिर्दै नेपालले आफ्नो कूल जनसङ्ख्याको झण्डै २० प्रतिशतमा खोप लगाउन सफल भएको जानकारी दिँदै उनले आतङ्कवादका सबै रूप र प्रकटिकरणको निन्दा गरेका थिए। उनले समयबद्ध ढङ्गले आम विनाशका सबै हतियारको पूर्ण निःशस्त्रीकरणको आह्वान पनि गरे।
परराष्ट्रमन्त्रीले अफगानिस्तान, म्यान्मा, लिबिया, सिरिया, यमन र मध्यपूर्वको स्थितिबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति, सुरक्षा, र स्थिरताका साथै जनताको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरे।
मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै मन्त्री खड्काले महामारीका कारण दिगो विकासका लक्ष्य हासिल नेपालको प्रयासमा जटिलता थपिएको यथार्थ पनि सुनाएका थिए।
उत्थानशील पुनःप्राप्तिका निम्ति प्रयास भइरहेको र अझ असल एवं सबल निर्माणमा अग्रसर हुँदै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति नै नेपालको एकमात्र उद्देश्य भएको उनले बताए।
