सार्वजनिक यातायातले सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने गरेको पाइएको छ। फुटकर पैसा नभएको बहाना बनाउदै यातायात व्यवसायीले यात्रु ठग्ने गरेको छन्। खुद्रा पैसा चलनचल्तीमा नरहेको भन्दै सहचालकहरुले बढी भाडा असुलिरहेका छन्।
माइतीघरबाट ट्याम्पु चढेको श्यामलाल श्रेष्ठले पुल्चोक पुगेपछि बीस रुपैयाँ दिए। तर ट्याम्पु चालकले भने दुई रुपैयाँ फिर्ता दिएनन्। उनले दुई रुपैया फिर्ता माग्दा ट्याम्पु चालकले आफूसंग नभएको बताए। श्रेष्ठले भने फिर्ता त राख्नुपर्छ नि। तर ट्याम्पु चालकले उल्टै श्रेष्ठलाई हप्काए।
राधेराधेबाट बस चढेकी सिर्जना खतिवडाले गठ्ठाघर पुगेको बीस रुपैया तिर्नुपर्यो । दुई रुपैयाँ फिर्ता माग्दा सहचालकले चलनचल्तीमा नरहेको भन्दै फिर्ता दिएनन्। किन किचकिच गरिरहनु भनेर खतिवडाले दुई रुपैयाँ त्यत्तिकै छोड्दिए।
कतिपयलाई किन दुई रुपैयाँको किन किचकिच गरिरहनु जस्तो लाग्न सक्छ। तर समग्रमा भन्ने हो एक जनाबाट दुई रुपैयाँ उठाँउदा यातायात व्यवसायीलाई निकै नाफा हुने गरेको छ। यातायात व्यवसायीहरुलाई सरकारले तोकेको भाडाले नपुगेर यात्रु ठगेको सर्वसाधारण बताउँछन्।
यातायात व्यवसायीहरुले हरेक चोटि सरकारलाई धोती लगाउदै ऐन कानुन थन्काउदै जनता ठग्ने गरेका छन्। यातायात व्यवसायीहरुले आफैलाई सरकार ठानेको छन्। दिउँसै रात पारेर जनता ठग्ने नै यातायात व्यवसायी हुन्। सरकारले दुरीको आधारमा भाडा बढाउने गरेको छ।
अहिले बढाइएको भाडा भागबण्डा समेत गरिएको छैन्। एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म बागमती प्रदेश सरकारले तोकेको भाडा १८ रुपैयाँ हो। तर यातायात व्यवसायीहरुले एक किमि यात्रा गर्नेसंगै बीस रुपैया लिने गरेको छन्। चानचुन नभएको जनाउदै दुई रुपैयाँ फिर्ता पनि दिदैनन्।
२३ रुपैयाँको ठाउँमा २५ रुपैयाँ र २७ को ठाउँमा ३० रुपैयाँ लिने गरेका छन्। तर पनि सरकार बेखबरझै बसेको छ। खुद्रा पैसा बोक्न यात्रुहरुलाई निकै असहज हुने गरेको छ। त्यसैले अहिले अधिकांशले फुटकर पैसा आफ्नो साथमा राख्दैनन्। यसरी आफूखुशी भाडा यात्रुसंग असुल्दा ट्राफिक महाशाखा के हेरेर बसेको छ।
बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार पक्ष यातायात व्यवसायीकै पक्षमा रहेर बोल्छन्। भाडा बढाउनलाई यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए। सार्वजनिक यातायात सबैको आवश्यकताको साधन हो। जसको फाइदा यातायात व्यवसायीले उठाएका छन्।
सर्वसाधारणलाई काममा जान ढिला भइरहेको बेला यातायात व्यवसायीहरुले गाडी लगेर बाटोमा तेस्र्याए। त्यस्ता यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले भाडा बढाएर आन्दोलन गर्ने हौसला बढायो। हाम्रो महासंघले मन्त्रीदेखि ट्राफिक महाशाखाका हाकिमलाई किनेका छन् भनेर यातायात व्यवसायी खुला रुपमा बताउँछन्।
उपत्यकामा एक दिनमा १८ लाख मान्छेहरु गााडी चढ्ने गर्दछन्। बिहान काममा जाँदा र बेलुका कामबाट फर्किँदा एउटा यात्रुबाट दैनिक ४ रुपैयाँ यात्रु ठगिन्छन्। एउटा मान्छे दिनमा ५ चोटिसम्म गाडी चढ्न सक्छन्। बस, माइक्रोबस र ट्याम्पुहरुले उपत्यकाबाट मात्रै दैनिक ८० लाख रुपैयाँ ठग्ने गरेको अनुमान छ।
तर यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखा आर्थिक लेनदेनमा मौन बसेको छ। सरकारको एकदमै कमजोर नीति नियमको कारण यात्रु ठगिने क्रम जारी नै छ। यातायात व्यवसायीले जति माग्यो यात्रुले त्यति ने तिर्नु परेको छ ? आखिरी यातायात व्यवसायीको दादागिरी हट्छ कहिले ?
सेवा सुविधाको प्रयोग नै नगरि पैसा तिर्नु परेको छ। जनताको पैसाचाहि पैसा होइन् ? एक रुपैयाँ कमाउनलाई पनि कति संघष गर्नुपर्छ। बागमती प्रदेश सरकारले भाडाचाहि बढायो तर अनुगमनमा निस्किएन्। भाडा बढाउदैमा यात्रुले सेवा सुविधा पाउने हुन् ?
बागमती प्रदेश सरकारले जनतालाई केही दिन त सकेन् तर यातायात व्यवसायीलाई धेरै उपहार दियो। सरकारले जसको नुन खाएको छ ऊ संगै धोका गरेको छ। दिउसै रात पारेर जनता ठग्ने, अनि अझै हामी जनतालाई सेवा दिइरहेको छौ भन्न यातायात व्यवसायीहरुलाई लाज लाग्दैन्।
जनताले सरकारले तोकेभन्दा दोब्बर भाडा तिरेका छन्। मँहगीको मारमा फेरिपनि जनता नै परेको छन्। तरपनि सरकारले बढाएको भाडाप्रति हामी सन्तुष्ट छैनौ भन्न यिनीहरुलाई अलिकति पनि लाज लागेन्। गाडीको भाडा बढाउदा कतिपय चीजबीजमा मुल्यवृद्धि हुन्छ।
यत्रो भाडा बढाउदा जनता सिधै मर्नु पर्नेको स्थिति आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले सोच्दै नसोची भाडा बढायो। तर जब अनुगमन गर्ने बेलामा खोइ प्रदेश सरकार ? ट्राफिक महाशाखा र विभाग कहाँ छ ?
यात्रुलाई यातायात व्यवसायीले लुट्नसम्म लुटेको छन्। तैपनि ट्राफिक प्रहरीहरुलाई अनुगमनमा खासै चासो छैन्। एउटा सार्वजनिक सवारीमा दैनिक २ हजार यात्रु चढ्ने ओर्लेने गरेको अनुमान छ। यत्रो यात्रु यातायात व्यवसायीबाट ठगेको छन्। भेडाबाख्रा जसरी यात्रु कोचिएका छन्।
तापनि बोल्न सक्ने स्थितिमा कोही पनि छैनन्। बोल्यो कि पोल्यो भनेको जस्तो नेपालको यातायात क्षेत्र। जति नै चिच्याए पनि बढी भाडा लिन छोड्दैनन्।
विद्यार्थी, ज्येष्ठनागरिक, अपांगलाई भाडा छुट दिदैनन्। त्यही पनि यिनीहरुलाई किन कारबाही गरिँदैन् ? भाडा लिष्टमा ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागको फोन नम्बर किन लेखिदैन् ? कतिपय सार्वजनिक यातायातमा त भाडा लिष्ट नै छैन्।
सार्वजनिक यातायातका सिट सबै लथालिङ्ग भइसकेको छ। सिटमा बस्दा लुगा च्यातिने हो कि भन्ने डरले बस्नुपर्ने बाध्यता छ। बढी भाडा तिरेर पनि भरपर्दो सेवा सुविधाको प्रत्याभुति यातायात व्यवसायीले यात्रुलाई गराउन सकेको छैन। चालक र सहचालकले मदिरा सेवन गरि गाडी चलाउने गरेका छन्।
गाडी दुर्घटना गराएर जनता मार्ने काम पनि यातायात व्यवसायीद्धारा भइरहेको छ। नेपालका सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न नपरे जस्तो हुन्छ। सिटका खोलहरु पनि उत्तिकै मैलो, सहचालक चालकको बोली पनि त्यत्तिकै रुखो। यस्ता सेवा सुविधा नभएका सवारीलाई जनताले यत्रो भाडा तिर्नु परेको छ।
बढी भाडा लिएको गुनासोहरु अहिले निकै बढ्न थालेको छ। सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। जनता सधैं ठगिनु पर्ने नै हो ? जनतासंग बढी लिएको भाडा पनि फिर्ता गराइएको छैन्। २०७८ असोज १८ गते यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरे। वैज्ञानिक भाडादरको माग राख्दै भएको आन्दोलनमा यातायात व्यवसायी सफल भए।
बागमती प्रदेश सरकारले २०७८ असोज २५ गते २३ प्रतिशत भाडा बढाउने निर्णय गर्यो। सरकारले तोकेजति भाडा लिने भए पो। के गर्नु देश नै ठगहरुले चलाएको छन्। यातायात क्षेत्रमा कहिले पनि परिवर्तन नहुने नै भयो। यता, एक किमि यात्रा गर्नेले नै २० रुपैयाँ तिर्नु परेको छ। तर हुनु पर्ने ४ रुपैयाँ ५० पैसा हो।
