काठमाडौँ । सरकारले कूल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेट ल्याएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आवको भन्दा ठूलो हुने गरी प्रस्तुत गरेको हो ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार बजेटमा चालुतर्फ कूल ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत बराबर रहने गरी प्रबन्ध गरिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अनुदान हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बराबरको बजेट प्रबन्ध गरिएको छ।
सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड बराबर जोहो गर्ने छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब बराबरकोे आन्तरिक ऋणबाट जोहो गर्नेछ।
सरकारले चालु आवमा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा सङ्घले गर्ने खर्च ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो ।
पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत बराबर थियो भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड बराबर थियो। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड बराबर उपलब्ध गराइएको थियो।
आव २०७७/७८ मा कूल १४ खर्ब ४४ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। सो बजेटमा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड ११.७ बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसतर्फ राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो ।
आव २०७६/७७ मा कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको थियो। त्यसतर्फ चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२.४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात् २१.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यसमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब बराबरको जोहो गरिने प्रबन्ध गरिएको थियो।
सरकारले आव २०७५/७६ मा कूल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। त्यस आवको बजेटमा चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ बराबरको व्यवसथा गरिएको थियो।
त्यस आवमा राजस्वबाट ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख, वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड ८२ लाख र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ७२ अर्ब बराबर जोगाड गरिएको थियो।
आव २०७४/७५ मा सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार अर्थात् ६२.८, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार अर्थात् २६.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार बराबरको विनियोजन गरिएको थियो।
सरकारले राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार, वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड ७६ लाख २८ हजार, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड ५४ लाख २९ हजार, आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ४५ अर्ब, त्यस वर्षको मौज्दातबाट १ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख २८ हजार बराबरको जोगाड गरिएको थियो।
