काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रञ्जिता चौधरीले चौधरीले सहकारी सम्बन्धि समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्कृय रहेको कार्यबिधि तथा ऐन कार्वान्वयनमा लैजाने बताएको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यबस्था भएपनि निष्कृय बन्दै आएको बिभिन्न ऐन तथा कार्यबिधिहरु तत्काल कार्वान्वयनमा लैजान मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्री चौधरीको निर्देशनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधिकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राबिधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सियुए) लगायत कार्यबिधि कार्वान्वयन गरिने भएको हो।
कार्यान्वयनमा आउने कार्यबिधिहरु मध्ये समस्यामा परेका सहकारी पिडितहरुलाई बचत सुरक्षण कोषले तत्काल राहत दिने मन्त्री चौधरी बताएका छन्।
‘बचत सुरक्षण कोष भनेको यदी कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ उसले सहकारी मार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोष मार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, मन्त्री चौधरीले भने ।
मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर उक्त कार्यबिधिहरु कार्वान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ। आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पिडितहरुलाई सरकारले नै पाउनु पर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरी बताएका हुन्।
अन्य कार्यबिधिहरु भने सहकारी पिडितहरुको दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि अति उपयोगी रहनेछ ।
‘अहिले हामीले कार्यान्वयनमा लैजान लागेका ऐन तथा कार्यबिधिहरुका कारण सहकारीमा हुने समस्या र त्यसबाट पिडित हुने सम्भावनाको निर्मूल हुने कुरामा हामी विस्वत छौँ । यही कुरामा ढुक्क भएर नै सहकारी पिडितहरुले लामो समयदेखि जारी राख्नु भएको आन्दोलन स्थगित गर्नु भएको छ’, मन्त्री चौधरीले भने ।
माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पिडितले बिहिबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
सिंहदरबारमा भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरीले, सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २०, २०८० ०९:२३
