काठमाडौं । आर्थिक सुस्तता, घट्दो लगानी, युवाको विदेश पलायन र कमजोर उत्पादन प्रणालीबीच सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
कृषि उत्पादन बढाउनेदेखि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रवर्द्धन, ठूला पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न गर्ने, पर्यटन विस्तार गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले २१ खर्बभन्दा बढीको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो । बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए पनि यसको सफलताको आधार कार्यान्वयन क्षमतामै निर्भर रहने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा उत्पादन, रोजगारी, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना र आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राखिएको छ। चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने र युवालाई देशभित्र अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको दाबी छ।
कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने
सरकारले यसपटक कृषिलाई परम्परागत अनुदानमुखी दृष्टिकोणबाट उत्पादन र बजारसँग जोड्ने संकेत गरेको छ। किसानलाई मल, सिँचाइ, विद्युत् तथा कृषि बीमामा सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ भने कृषि तथा पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिने नीति ल्याइएको छ।
किसानबाट प्रत्यक्ष कृषि उपज खरिद गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। ठूला सिँचाइ परियोजनालाई सम्पन्न गर्ने र स्थानीय तहमा साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना विस्तार गर्न ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ स्थापना गरिने भएको छ। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन परियोजनाबाट मधेसका लाखौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
तीन वर्षभित्र मध्यपहाडी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने
पूर्वाधार विकासलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । बजेटमा आगामी तीन वर्षभित्र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण र रणनीतिक सडक विस्तारलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ। मदन भण्डारी राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग तथा राष्ट्रिय राजमार्गका ठूला पुल निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय आवास कार्यक्रमअन्तर्गत झापाको मेचीनगरबाट सर्वसाधारणका लागि आवासीय भवन निर्माण सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। सहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित सडक तथा सहरी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्ने संकेत बजेटले दिएको छ।
खानेपानी संकट समाधानको वाचा
तराई–मधेस क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिएको खानेपानी संकट समाधान गर्न डिप बोरिङसहित खानेपानी प्रणाली विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ। सरकारले आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गर्ने र रोकिएका २८० खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरिने, पानी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्जाल स्थापना गरिने तथा क्यूआर कोड प्रणालीमार्फत पानीको गुणस्तर निगरानी गरिने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।
डिजिटल नेपाल र एआईमा नयाँ जोड
यसपटकको बजेटको एउटा नयाँ आकर्षण सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्र हो । सरकारले दूरसञ्चार सेवा विस्तार, विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेटवर्क पहुँच बढाउने तथा सामाजिक सञ्जाललाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने नीति लिएको छ।
बजेट वक्तव्यमा एआई, वित्त, व्यापार, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तनलाई भावी आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। विश्वभर फैलिएको नेपाली समुदायको ज्ञान, सीप र लगानीलाई उपयोग गर्ने संकेत पनि सरकारले दिएको छ।
पर्यटनमा ‘निर्वाण पथ’ र धार्मिक मार्ग
पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिन बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनमा विशेष ध्यान दिएको छ। लुम्बिनी–मुक्तिनाथ मार्गलाई ‘निर्वाण पथ’ का रूपमा विकास गरिने र देवघाट, कागबेनी, मुक्तिनाथलगायत क्षेत्रलाई जोड्दै ‘शालिग्राम पथ’ निर्माण गरिने भएको छ। विदेशी पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ।
जलवायु, वन र वातावरणमा प्रविधिको प्रयोग
जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले वन डढेलो नियन्त्रणमा ड्रोन र स्याटेलाइट प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने तथा कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। प्रमुख सहरमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र स्तरोन्नति गरिने योजना पनि बजेटमा समावेश छ ।
श्रमिक सुरक्षा र सुशासन सुधारको प्रतिबद्धता
सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा र बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ। श्रम शोषण, ज्याला ठगी र सम्झौता उल्लङ्घनलाई आर्थिक अपराधसरह कानुनी दायरामा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरोपन हटाउन प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्ने तथा दोहोरो करसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कानुनी सुधार गरिने सरकारले जनाएको छ ।
समग्रमा, सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले “उत्पादन, प्रविधि र पूर्वाधार” लाई आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ। तर विगतका महत्वाकांक्षी बजेटहरू कमजोर कार्यान्वयनकै कारण लक्ष्यमा नपुगेको सन्दर्भमा यसपटकको बजेट पनि घोषणामै सीमित हुने कि व्यवहारमा देखिने भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ ।
बजेटकाे पूर्ण पाठ...
