काठमाडौं । प्राकृतिक विपत्ति केवल सडक र संरचनामा आउने संकट होइन, यसले राज्यको चरित्र पनि परीक्षण गर्छ । नागरिक संकटमा पर्दा सरकार उनीहरूको पक्षमा उभिन्छ कि बजारको ? अहिले ग्यास मूल्यवृद्धिको घटनाले यही प्रश्न उठाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव र लामो लाइन चलिरहेकै बेला उद्योगीहरूले प्रतिसिलिन्डर एक सय पाँच रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढाएका छन् । सडक अवरोधका कारण वैकल्पिक मार्गबाट ढुवानी गर्दा लागत बढेको उनीहरूको तर्क छ । तर, प्रश्न लागत बढेको होइन–त्यो लागत कसले र कसरी व्यहोर्ने भन्ने हो ।
अझ गम्भीर पक्ष, उद्योगीले मूल्य बढाउनुअघि नै नेपाल आयल निगमले त्यसको बाटो खुला गरिदिएको देखिन्छ । निगमले ५० किलोमिटरभन्दा टाढा ढुवानी हुने ग्यासको मूल्य लागतअनुसार समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो । त्यसपछि निगमका प्रतिनिधिसमेत सहभागी बैठकले ढुवानी भाडादर तय गर्यो र उद्योगीले मूल्य बढाए । त्यसैले यो उद्योगीको एकपक्षीय निर्णय मात्र होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विगतमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी निगमको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, खरिद लागत र ढुवानी खर्चका आधारमा निगमले देशभर लागू हुने मूल्य तोक्थ्यो । तर, अहिले संकटको मौका पारेर मूल्य निर्धारणको जिम्मेवारी उद्योगीको हातमा पुग्न थालेको संकेत देखिएको छ ।
यो केवल एक सय पाँच रुपैयाँको प्रश्न होइन । यो राज्यको नियामक भूमिकामाथिको प्रश्न हो । सडक अवरुद्ध हुनु प्राकृतिक विपत्ति हो । तर, त्यसबाट बढेको ढुवानी लागत तत्काल उपभोक्ताको भान्सामा सार्नु राजनीतिक निर्णय हो । सरकारले चाहेको भए वैकल्पिक ढुवानीमा सहुलियत दिन सक्थ्यो, उद्योगीलाई अस्थायी राहत दिन सक्थ्यो वा मूल्य वृद्धि रोक्न सक्थ्यो । तर, सबैभन्दा सजिलो विकल्प रोजियो–नागरिकलाई थप पैसा तिराउने ।
यहीँ सरकारको राजनीतिक अर्थशास्त्र देखिन्छ । नाफा निजी क्षेत्रको, तर संकटको भार जनताको । उद्योगीहरू भन्छन्–ग्यास नै नपाउनु भन्दा महँगोमा पाउनु राम्रो । यो तर्क खतरनाक छ । अभाव सिर्जना भएपछि उपभोक्ताको विकल्प समाप्त हुन्छ र त्यही विकल्पहीनतालाई मूल्य बढाउने आधार बनाइन्छ । बजारको यही मनोविज्ञानलाई नियन्त्रण गर्न राज्य चाहिन्छ । तर, यहाँ नियामक निकाय स्वयं मूल्य समायोजनको बाटो खोल्न व्यस्त देखिएको छ ।
आपूर्तिमन्त्री भने ग्यासको अभाव नभएको बताउँछिन् । भारतबाट पर्याप्त ग्यास आइरहेको छ, समस्या काठमाडौंसम्म ल्याउने मात्र हो । यदि समस्या ग्यासको उपलब्धताको होइन, ढुवानी व्यवस्थापनको हो भने व्यवस्थापनको असफलताको मूल्य उपभोक्ताले किन तिर्ने ?
विपत्तिमा सरकारले नागरिकलाई ‘एकजुट हुनुपर्छ’ भनिरहेको छ । तर, एकजुटताको अर्थ नागरिकले मात्र महँगो मूल्य तिर्नु र उद्योगीले लागतको नाममा मूल्य बढाउनु हो भने त्यो एकजुटता होइन, असमान भार बाँडफाँट हो ।
आज ग्यासको मूल्य अस्थायी रूपमा बढाइएको भनिएको छ । सडक खुलेपछि पुरानै मूल्यमा फर्काइने आश्वासन पनि छ । तर, नेपालमा बढेको मूल्य घट्ने सुनिश्चितता कति बलियो हुन्छ भन्ने प्रश्न नयाँ होइन । यस घटनाले एउटा खतरनाक नजिर स्थापित गर्न सक्छ–भोलि सडक अवरुद्ध भयो भने मूल्य बढ्ने, आपूर्ति संकट आयो भने उद्योगीले लागतको नाममा उपभोक्तालाई थप भार थोपर्ने र नियामक निकाय मौन बस्ने । विपत्ति प्राकृतिक हुन सक्छ, तर त्यसको व्यवस्थापन राजनीतिक हुन्छ ।
ग्यासको मूल्यवृद्धिले फेरि देखाएको छ–नेपालमा संकट पर्दा बजार स्वतन्त्र हुँदैन, तर नागरिक भने असुरक्षित हुन्छन् । नियामक निकाय उद्योगीका लागि लचकदार बन्छन् र सरकार ‘स्थिति सहज हुँदैछ’ भन्ने वक्तव्यमा सीमित हुन्छ । अन्ततः प्रश्न ग्यासको एक सय पाँच रुपैयाँको होइन । प्रश्न यो हो–विपत्तिमा राज्य नागरिकको अभिभावक हो कि बजारको सहजकर्ता ?
