काठमाडाैं। नेपालको औद्योगिक इतिहासमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग केवल एउटा उत्पादन केन्द्र होइन, राज्यको स्वामित्वमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक उद्योगहरूको प्रतीक हो ।
एक समय देशकै ठूलो र भरोसायोग्य सिमेन्ट उत्पादकका रूपमा स्थापित यो उद्योग आज यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, जहाँ सामान्य प्याकिङ सामग्री १४ लाख रुपैयाँको बोरा नहुँदा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सिमेन्ट र क्लिंकर गोदाममै सड्ने जोखिममा छ।
यो दृश्य केवल आर्थिक संकटको कथा होइन, राज्य व्यवस्थापन, नीति असफलता र सुस्त प्रशासनिक संरचनाको कठोर दर्पण हो। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगसँग अहिले हजारौं बोरा सिमेन्ट र उत्पादनयोग्य क्लिंकर मौज्दात छ। उत्पादन भएको सिमेन्ट बजारमा पठाउनुपर्ने हो, देशको निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुनुपर्ने हो । तर अवस्था उल्टो छ–उत्पादन गोदाममै थन्किएको छ।
समस्या उत्पादनको होइन, वितरणको हो । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा, प्याकिङको हो। सिमेन्टलाई बजारसम्म पुर्याउन आवश्यक पर्ने बोरा खरिद गर्न समेत उद्योगसँग पर्याप्त बजेट छैन । यही साधारण देखिने अभावले करोडौं रुपैयाँको सम्पत्ति निष्क्रिय मात्र होइन, नष्ट हुने अवस्थामा पुर्याएको छ।
पाँच हजार बोरा त प्रयोग गर्नै नमिल्ने भइसकेको छ भने बाँकी ५५ हजार बोरा सिमेन्ट र २७ हजार बोरा उत्पादनयोग्य क्लिंकर पनि केही महिनामै बिग्रिने जोखिममा छन् । उद्योगका आफ्नै अधिकारीहरूका अनुसार यदि समयमै प्याकिङ हुन सकेन भने यो सम्पूर्ण उत्पादन उपयोगविहीन बन्न सक्छ। यो अवस्था कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइन, मानव निर्मित प्रशासनिक असफलता हो।
१४ लाखको बोरा र ६ करोडको प्रश्न
यो घटनाको सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष भनेको लागतको असमानता हो । उद्योगले प्रतिगोटा १७ रुपैयाँका दरले बोरा खरिद गर्दै आएको छ। आवश्यक पर्ने बोरा खरिद गर्न जम्मा करिब १४ लाख रुपैयाँ मात्र चाहिन्छ। तर यही १४ लाख जुटाउन नसक्दा ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट जोखिममा परेको छ । यहाँ आर्थिक गणित मात्र होइन, निर्णय क्षमताको संकट देखिन्छ।
सार्वजनिक उद्योगमा यस्तो अवस्था आउनु सामान्य आर्थिक समस्या होइन। यो वित्तीय योजना, आपूर्ति व्यवस्थापन र संकट व्यवस्थापन सबै असफल भएको संकेत हो । जब एउटा संस्था आफ्नो उत्पादन सुरक्षित गर्न न्यूनतम लगानी गर्न सक्दैन, तब त्यो संस्थाको व्यवस्थापन संरचना कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
व्यवस्थापनको कमजोरी कि संरचनागत असफता ?
उद्योगका अधिकारीहरूले पटक–पटक बोरा खरिदका लागि जानकारी गराए पनि आवश्यक पहल नभएको बताइएको छ। उत्पादन विभागका अनुसार समयमै प्याकिङ नभए सिमेन्टको गुणस्तर समेत घट्दै जान्छ । तर निर्णय तहमा भएको ढिलासुस्तीले समस्या झन् गहिरिँदै गएको छ।
यो केवल एक उद्योगको आन्तरिक समस्या होइन। नेपालका धेरै सार्वजनिक संस्थानहरूमा देखिने साझा समस्या हो। निर्णय प्रक्रिया ढिलो, जिम्मेवारी अस्पष्ट र जवाफदेहिता कमजोर ।
जहाँ व्यवसायिक निर्णय छिटो हुनुपर्ने हो, त्यहाँ फाइल र प्रक्रिया वर्षौं घुमिरहन्छन्। परिणामस्वरूप, समयमै गर्नुपर्ने साना निर्णयहरूले ठूला आर्थिक क्षति निम्त्याउँछन् ।
सुस्त सरकार
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था राज्यको भूमिका बिना बुझ्न सकिँदैन। उद्योग सरकारको स्वामित्वमा छ, त्यसैले यसको प्रत्येक असफलता अन्ततः सरकारकै असफलता हो ।
सरकारले सार्वजनिक उद्योगलाई उत्पादनशील संस्था होइन, प्रशासनिक बोझको रूपमा व्यवहार गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ। आवश्यक निर्णय समयमै नहुने, बजेट प्रक्रिया जटिल हुने र जिम्मेवारी बहन नगर्ने प्रवृत्तिले उद्योगहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै जान्छन्।
उद्योग लामो समयदेखि बन्द छ। कर्मचारीहरूले महिनौँदेखि तलब पाएका छैनन्। उद्योगमाथि पाँच अर्बभन्दा बढी दायित्व छ। तर यी सबै तथ्यबीच पनि तत्काल समाधानतर्फ ठोस कदम देखिँदैन ।
यही हो सुस्त सरकारको प्रत्यक्ष परिणाम–जहाँ समस्या देखिन्छ, तर समाधान ढिलो हुन्छ। र ढिलो समाधान कहिलेकाहीँ समाधान नै रहँदैन।
श्रमिकहरूको पीडा
यो संकट केवल आर्थिक तथ्यांकको कथा होइन । यसका पछाडि सयौँ श्रमिकहरूको जीवन जोडिएको छ। १५ महिनादेखि तलब नपाएका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको जीवन अनिश्चित बनेको छ ।
उद्योग बन्द हुँदा केवल उत्पादन रोकिँदैन, परिवारको जीविकोपार्जन पनि प्रभावित हुन्छ। श्रमिकहरू उद्योगको मेरुदण्ड हुन्, तर संकटको भार सधैं उनीहरूमाथि पर्छ । सरकारी उदासीनता र व्यवस्थापकीय असफलताको मूल्य श्रमिकहरूले भोग्नु पर्ने स्थिति कुनै पनि न्यायपूर्ण प्रणालीमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको बर्बादी
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग राज्यको लगानी हो, अर्थात् जनताको करबाट बनेको सम्पत्ति। यस्तो सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर जब करोडौं रुपैयाँ बराबरको उत्पादन सामान्य व्यवस्थापन अभावले नष्ट हुने अवस्थामा पुग्छ, तब प्रश्न उठ्छ–राज्यले आफ्नै सम्पत्ति कति सुरक्षित राख्न सक्छ ?
हाल उद्योगमाथि पाँच अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व रहेको छ । यस्तो अवस्थामा थप क्षति रोक्नु अत्यन्त आवश्यक छ। तर प्राथमिकता स्पष्ट देखिँदैन ।
समाधानभन्दा बढी समस्या उत्पादन गर्ने प्रणाली
यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनिक प्रणालीको गहिरो समस्या उजागर गर्छ। समस्या समाधान गर्नुपर्ने प्रणाली आफैं समस्या उत्पादन गरिरहेको छ । साना निर्णयहरू पनि मन्त्रालयसम्म पुगेर अड्किन्छन् । आवश्यक वित्तीय लचिलोपन छैन। व्यवस्थापकीय स्वतन्त्रता कमजोर छ। परिणामस्वरूप, उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्दैनन् ।
अबको बाटो
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बचाउन अझै ढिला भइसकेको छैन, तर समय निकै कम छ। तत्कालका लागि गोदाममा थन्किएको सिमेन्ट जोगाउन बोरा खरिद र वितरण प्रक्रिया आपतकालीन रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । साथै, उद्योग सञ्चालन पुनः सुरु गर्न आवश्यक मर्मत, बजेट र व्यवस्थापकीय निर्णयहरू तुरुन्त गर्नुपर्छ ।
दीर्घकालीन रूपमा भने सार्वजनिक उद्योगको संरचना पुनःनिर्माण आवश्यक छ। व्यवसायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, दक्ष व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण बिना यस्ता उद्योगहरू बारम्बार संकटमा पर्ने निश्चित छ।
उद्योगको कथा केवल एउटा उद्योगको पतन होइन, राज्य व्यवस्थापनको परीक्षण हो । जब १४ लाख रुपैयाँको साधारण खर्च गर्न नसक्दा ६ करोडको सम्पत्ति नष्ट हुने अवस्था आउँछ, तब समस्या पैसाको होइन, प्रणालीको हुन्छ।
यो घटनाले हामीलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ–सार्वजनिक उद्योगलाई केवल नारा र योजनाले होइन, प्रभावकारी व्यवस्थापन र जिम्मेवार शासनले मात्र बचाउन सकिन्छ । यदि राज्य अझै पनि यस्ता संकेतहरूलाई गम्भीर रूपमा लिँदैन भने, उदयपुर सिमेन्ट केवल एउटा उदाहरण हुनेछ।
