नेपालमा ‘परिवर्तन’ शब्द यति धेरै पटक प्रयोग र प्रचार गरियो कि...आज यो शब्द आफैंमा शंकाको विषय बनेको छ। हरेक नयाँ सरकार परिवर्तनको नारा लिएर आउँछ । हरेक नयाँ नेतृत्वले विगतका असफलताबाट पाठ सिकेको दाबी गर्छ । हरेक चुनावमा नागरिक फेरि एकपटक आशावादी बन्छन् । तर दुर्भाग्य, नेपालका अधिकांश राजनीतिक अनुभवहरूले देखाएको तथ्य के हो भने जनताले पालेको आशा प्रायः सत्ताको गल्छीमा पुगेर हराउने गरेको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ । सय दिन कुनै सरकारको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त समय होइन । तर सरकार कुन दिशामा अघि बढिरहेको छ भन्ने संकेत बुझ्न भने सय दिन पर्याप्त हुन्छन् । त्यसैले प्रश्न परिणामको मात्र होइन, दिशाको पनि हो ।
सरकारले गठनसँगै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यक्रमले व्यापक चर्चा पायो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सुशासन, अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म यसलाई साहसी घोषणापत्रका रूपमा प्रस्तुत गरियो । तर नेपालमा साहसी घोषणाको कहिल्यै अभाव थिएन । अभाव सधैं कार्यान्वयनको छ । विगतका सरकारले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिएका थिए । प्रशासन सुधारका योजना ल्याएका थिए । डिजिटल नेपालको सपना देखाएका थिए ।
त्यसैले प्रश्न कार्यक्रमको आकर्षण होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। नेपालको प्रशासनिक संरचना केवल कर्मचारीहरूको समूह मात्र होइन । दशकौँदेखि विकसित भएको एउटा शक्तिशाली संस्थागत संस्कृति पनि हो । सरकारहरू परिवर्तन भइरहन्छन् । तर प्रशासनिक संयन्त्र स्थायी रहन्छ । यही कारण धेरै राजनीतिक नेतृत्वहरू परिवर्तनको वाचा गर्दै सत्तामा पुगे पनि अन्ततः यही संरचनामा समाहित भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
बालेन सरकारले पनि यही संयन्त्रलाई चुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सय दिनको अवधिमा आम नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी के परिवर्तन आयो ? के सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको दुःख कम भएको छ ? के बिचौलियाको प्रभाव घटेको छ? छैन । बरु नयाँ विचौलिया खडा भएका छन् । के कुनै प्रमुख प्रशासनिक सुधार लागू भएको छ ? के नागरिकले राज्यप्रति नयाँ भरोसा गर्न सक्ने आधार बनेको छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दा स्पष्ट उपलब्धि देखिँदैन । सुधारका केही प्रारम्भिक प्रयासहरू भए पनि तिनले प्रणालीगत परिवर्तनको संकेत दिएका छैनन् । प्रशासनिक सुधारको वास्तविक परीक्षा नीतिगत घोषणाले होइन । सेवा प्रवाहको अनुभवले दिन्छ । त्यो अनुभवमा उल्लेखनीय परिवर्तन अझै देखिएको छैन ।
सरकारप्रतिको अपेक्षा र यथार्थ
यो सरकारको सबैभन्दा लोकप्रिय नारा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान थियो । तर, यही सरकार गठन भएदेखि विभिन्न काण्डमा मुछिएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग जोडिएको– बिवाईडी गाडी प्रकरण हेरौँ । मन्त्रीहरुले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिको विवरण सम्झनु पर्छ । कुरो प्रष्ट छ ।
विशेषगरी २०४८ साल यताका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा चर्चाको केन्द्र बन्यो । काम पनि सुरु भयो । तर, आप्mनालाई काखा र विरोधीलाई पाखा लगाउने हतियार सरकारले बनाउँदै छ । घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी फेरि एकपटक देखिन थालेको छ । सम्पत्ति छानबिनको विषय संस्थागत प्रक्रियामा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले नै त्यसलाई चुनौती दिएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ सरकारका केही मन्त्रीहरू विभिन्न आर्थिक विवाद र आरोपहरूको घेरामा पर्न थालेका छन् । नेपालमा भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिगत चरित्रको समस्या होइन, यो संरचनागत समस्या हो ।
राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक मिलेमतो, कमजोर अनुसन्धान संयन्त्र र दण्डहीनताको संस्कृतिले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान भाषण र नारामा सीमित भयो भने त्यो राजनीतिक प्रदर्शनभन्दा बढी केही हुँदैन । जेनजी आन्दोलनको क्रमा गत भदौ २४ गतेको घटनालाई हेरौँ । जेनजी आन्दोलनपछि शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनमाथि छानिविन सुरु गरेको सरकार अहिले मौन छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी देखाएकाहरु नै सरकारमा छन् । तिनको छानविन खोइ ? समग्रमा भन्नुपर्दा, हिजोका सरकारसँग जवाफदेहीता खोज्दै बनेको बालेन सरकार, आज जवाफ नै नदिने बनेको छ ।
परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा
नेपालको सबैभन्दा ठूलो संकट आज पनि युवाको पलायन नै हो । लाखौँ युवा रोजगारी, अवसर र भविष्यको खोजीमा देश छोडिरहेका छन् । चुनावका बेला यही विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइएको थियो । तर सय दिनको अवधिमा युवालाई देशमै अवसर देखाउने कुनै ठोस संरचनागत पहल देखिएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागका तथ्याङ्कहरू अझै उच्च संख्यामा श्रम स्वीकृति लिइरहेका युवाहरूको चित्र देखाउँछन् । उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र लगानी विस्तारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय हस्तक्षेप देखिएको छैन ।
युवालाई देशमै रोक्ने कुरा केवल भावनात्मक राष्ट्रवादले सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि रोजगारी, सम्मानजनक आम्दानी, गुणस्तरीय शिक्षा र भविष्यप्रतिको भरोसा आवश्यक हुन्छ । सरकारको सफलता वा असफलताको वास्तविक मापन यही क्षेत्रमा हुनेछ । त्यसफर्त सरकारको नजर पुगेको देखिँदैन ।
अवैज्ञानिक सुकुम्बासी व्यवस्थापन
सुकुम्बासी बस्तीमाथिको सरकारी कारबाहीले व्यापक बहस जन्मायो । अव्यवस्थित बसोबास र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण राज्यको दायित्व हो । तर त्यसको समाधान केवल डोजर चलाउनु मात्र होइन । नेपालमा भूमिहीनता आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक समस्यासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसको समाधान मानवीय र वैज्ञानिक हुनुपर्छ । व्यवस्थापनबिना विस्थापनले समस्या समाधान गर्दैन, बरु नयाँ सामाजिक तनाव सिर्जना गर्छ । अहिले त्यही भइरहेको देखिन्छ । अहिले फेरि हाेल्डिङ सेन्टरबाट सुकुम्बासी लखेट्ने चर्चा छ । कति न्यायाेचित हाेला ।
जनताको वास्तविक प्रश्न
केही समय अघि मात्र प्रधानमन्त्री बालेनले संसदमा झुट बोलेका थिए । त्यो नेपालले भारतको जग्गा मिचेको कुरा । अहिलेसम्म जनताले प्रमाणसहितको बालेनको बोली सुन्न पाएका छैनन् । यता राजनीतिक बहसमा डिजिटल सुशासन, प्रशासनिक सुधार र संस्थागत पुनर्संरचनाको चर्चा धेरै हुन्छ । तर आम जनातको जीवनमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न महँगी र रोजगारी नै हो । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च छ । इन्धनको भार कायमै छ । साना व्यवसायीहरू वित्तीय दबाबमा छन् । उद्योगीहरू नयाँ लगानीमा सतर्क देखिन्छन् । मध्यमवर्गीय परिवारको आर्थिक तनाव कम भएको छैन। यता साना लगानीका निजी मिडियाबाट खोसिएको सरकारी विज्ञापनले रोजगारीको क्षेत्र खुम्चाउँदै छ।
त्यसमा पनि सरकार नाजवाफ छ । सरकारले थपेको सार्वजनिक बिदाको समस्या अर्काे थप छ । सरकारले यी समस्या तत्काल समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा सत्य हो । सरकार गठनको सय दिन पुग्दा आशाभन्दा निराशा धेरै जन्माएको देखिन्छ । तर जनताले अनुभव गर्न सक्ने कुनै राहत, कुनै स्पष्ट आर्थिक दिशा वा कुनै भरोसाको संकेत खोजिरहेका छन् । तर, सरकार निरंकुशको बाटोमा देखिन्छ ।
अब के गर्नुपर्छ ?
सय दिनको समीक्षा गर्दा सरकारलाई पूर्ण रूपमा असफल घोषणा गर्नु हतार हुनेछ । तर सबै कुरा ठीक भइरहेको छ भन्नु पनि वास्तविकताबाट भाग्नु हुनेछ । अहिले आवश्यक कुरा प्रशंसा वा निन्दा होइन, सुधारको स्पष्ट मार्ग हो । सरकारले आगामी दिनमा केही क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिन्छ ।
पहिलो, भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई नारा होइन, संस्थागत प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । सम्पत्ति छानबिन, सार्वजनिक खरिद, कर प्रशासन र अनुसन्धान निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्छ । दोस्रो, प्रशासनिक सुधारलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहसँग जोड्नुपर्छ । जनताले महसुस गर्ने सुधार नै सबैभन्दा प्रभावकारी सुधार हुन्छ ।
तेस्रो, युवाको पलायन रोक्ने दीर्घकालीन आर्थिक योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । रोजगारी, उद्यमशीलता र उत्पादनमूलक लगानीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । चौथो, सुकुम्बासी र भूमिहीनताको प्रश्नलाई केवल कानुनी दृष्टिकोणबाट होइन, सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । पाँचौँ, सरकारभित्र आलोचनालाई स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ । छैठौँ लोकतन्त्रको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेनले मुखमा लगाम लगाउनु पर्छ । मन्त्रीहरुको गुण्डागर्दी बोली रोकिनुपर्छ । लोकप्रियता जोगाउनभन्दा विश्वास जोगाउन कठिन हुन्छ ।
अन्तिम कुरा
आशाको सम्मान भनेको अन्धो समर्थन गर्नु होइन । आशाको सम्मान भनेको कठोर प्रश्न सोध्नु हो । जवाफदेहिता माग्नु हो । र सरकारलाई सही दिशामा अघि बढ्न दबाब दिनु हो । लोकतान्त्रिक विधि र मुल्यमान्यता पनि हुन् । बालेन सरकारसँग अझै समय छ । जनसमर्थन पनि छ। सम्भावना पनि बाँकी छ । तर इतिहासले केवल घोषणाहरू सम्झँदैन, परिणाम सम्झन्छ ।
घोषणाको साहस सरकारको पहिलो परीक्षा थियो । कार्यान्वयनको साहस दोस्रो परीक्षा हो । अब सरकार यही दोस्रो परीक्षाको मैदानमा छ । नेपालका जनताले बारम्बार निराशा भोगे पनि आशा त्यागेका छैनन् । त्यो आशा कुनै सरकारको राजनीतिक पूँजी मात्र होइन, राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । त्यसको सम्मान गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय भाषण होइन, परिणाम हो । घडी चलिरहेको छ । इतिहास हेरिरहेको छ। जनता प्रतीक्षामा छन् । अब प्रश्न एउटै छ–बालेन सरकार नयाँ अनुहार मात्र हो, कि साँच्चिकै नयाँ अभ्यासको सुरुवात ? नयाँ खेलको सुरुवात हो ?
