काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास उद्योगीलाई ‘पाता कस्नुपर्ने’ चेतावनी दिएकी छन्। नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको भन्दै उनले अहिले सञ्चालनमा रहेका ५८ वटा उद्योगको संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
मन्त्रीको आक्रोश ग्यास उद्योगीतर्फ छ । तर, उनको अभिव्यक्तिपछि प्रश्न उद्योगीभन्दा पहिले सरकारतर्फ सोझिएको छ–पाता उद्योगीको कि सरकारको ? यदि नेपालमा ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यक नै थिएनन् भने ती उद्योग सञ्चालनमा आउनुअघि सरकारले के गरिरहेको थियो ? उद्योग खोल्न अनुमति कसले दियो ? लाइसेन्स वितरण गर्ने, नियमन गर्ने र बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कसको थियो ? राज्यले वर्षौँसम्म अनुमति दिने अनि अहिले आएर उद्योगीलाई दोष लगाउने हो भने सरकारको नियामकीय भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
मन्त्री यादवले उद्योगीलाई ‘पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज नहुने’ बताएकी छन् । उद्योगीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन्, आपूर्ति रोकेका छन् वा उपभोक्तालाई दुःख दिएका छन् भने कारबाही गर्न सरकार स्वतन्त्र छ। कानुन उल्लंघन भएको छ भने प्रमाणसहित कारबाही गर्नुपर्छ। तर, त्यसका लागि मन्त्रीले उद्योगीसँग हात जोडेर ग्यास आपूर्ति सहज गरिदिन आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
सरकारसँग प्रशासन छ । नियमन गर्ने निकाय छन् । बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र छ । कानुन छ । आवश्यक परे कारबाही गर्ने अधिकार पनि छ। यति हुँदाहुँदै सरकार उद्योगीसँग आग्रह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो भने समस्या उद्योगीको शक्तिमा मात्र होइन, सरकारको कमजोर नियमनमा पनि छ।
मन्त्रीले ‘५८ वटा ग्यास उद्योग किन चाहियो ?’ भन्दै प्रश्न गरेकी छन् । प्रश्न जायज हुन सक्छ । तर यसको अर्को पाटो पनि छ–५८ वटा उद्योग चाहिँदैनथे भने ५८ वटासम्म पुग्न किन दिइयो ? लाइसेन्स वितरणमा कमजोरी थियो भने त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकार र प्रशासनले लिनुपर्छ।
नीति गलत थियो भने नीति सच्याउनुपर्छ । बजारको मागभन्दा उद्योग धेरै थिए भने त्यसको अध्ययन गरेर संख्या निर्धारण गर्नुपर्छ । तर, विगतको सरकारी निर्णयको जिम्मेवारी नलिई अहिले उद्योगीलाई मात्र दोष देखाउनु समस्याको आधा चित्र मात्र हो ।
मन्त्री यादवले हाम्रोजस्तो देशमा दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको बताएकी छन्। यदि दुईवटा मात्र उद्योग पर्याप्त हुने हो भने बजारको आवश्यकता, भण्डारण क्षमता, वितरण सञ्जाल, ढुवानी र उपभोक्ताको पहुँचबारे सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।
उद्योगको संख्या घटाउने विषय भावनामा होइन, तथ्य र अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ। ५८ बाट दुईमा झार्ने हो भने त्यसको प्रभाव बजार, रोजगारी, मूल्य, प्रतिस्पर्धा र आपूर्ति सुरक्षामा के पर्छ ? त्यसको विकल्प के हुन्छ ? सरकारसँग यसको स्पष्ट योजना छ ?
अझ रोचक कुरा, मन्त्री आफैँले उद्योगी मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रबाट समेत आफूले काम गर्न नपाएको गुनासो गरेकी छन्। उनले ‘देश कर्मचारीतन्त्रले चलाएको छ’ भन्दै कर्मचारीले आफूलाई काम गर्न नदिएको बताएकी छन् ।
यदि मन्त्रीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सरकारभित्रै समस्या छ। मन्त्रीले निर्णय गर्न खोज्छिन्, कर्मचारीले रोक्छन्। उद्योगीलाई आग्रह गर्छिन्, उद्योगीले टेर्दैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको अधिकार कहाँ प्रयोग भइरहेको छ ?
मन्त्रीले आफूले देश र जनताको हितमा काम गर्न खोजे पनि कर्मचारीबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको बताएकी छन्। ‘म केही गर्न सक्दिनँ’ भनेर कर्मचारीले जवाफ फर्काउने गरेको उनको गुनासो छ । यो गुनासो सामान्य होइन । एउटा मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो मन्त्रालयको प्रशासनिक संयन्त्रमाथि भरोसा गर्न नसकेको बताउनु भनेको सरकारको कार्यक्षमतामाथिकै प्रश्न हो।
कर्मचारीतन्त्र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र हो । यदि त्यही संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्वलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुगेको छ भने त्यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो ।
सरकारले उद्योगीलाई मात्र दोष दिएर उम्किन मिल्दैन । कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिएर पनि उम्किन मिल्दैन। किनकि सरकार भनेको मन्त्रीको भाषण मात्र होइन, निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वदेखि कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रसम्मको समग्र संरचना हो।
ग्यासको समस्या जनताको भान्सासँग जोडिएको विषय हो । बजारमा ग्यास सहज नहुँदा यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले खेप्छन्। त्यसैले सरकारको प्राथमिकता उद्योगी र कर्मचारीबीच कसले कसलाई जित्यो भन्ने होइन, जनताको चुलोमा नियमित ग्यास कसरी पुर्याउने भन्ने हुनुपर्छ।
सरकारले उद्योगीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत होइन । तर, नियन्त्रण कानुनअनुसार हुनुपर्छ। उद्योगीले सिन्डिकेट गरेका छन् भने तोडिनुपर्छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन् भने कारबाही हुनुपर्छ । अनुचित नाफा लिएका छन् भने त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। तर, उद्योग सञ्चालनका लागि आफैँले अनुमति दिने र पछि अनुमति पाएका उद्योगलाई नै समस्याको जडका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले राज्यको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ।
मन्त्री यादवले ५८ वटा उद्योगमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएकी छन् । अब पुनर्विचार उद्योगीमाथि मात्र होइन, लाइसेन्स वितरण गर्ने राज्य संयन्त्रमाथि पनि हुनुपर्छ । कुन सरकारले कति उद्योगलाई अनुमति दियो ? कुन आधारमा अनुमति दिइयो? त्यसबेला बजारको माग कति थियो? अहिले खपत कति छ? उद्योगको क्षमता कति छ ? कुन उद्योगले नियम पालना गरेका छन् ? आपूर्ति व्यवस्थामा कसले अवरोध गरेको छ? यस्ता प्रश्नको तथ्यगत जवाफ खोजिनुपर्छ ।
मन्त्रीको आक्रोशले एउटा सम्भावित समस्या सतहमा ल्याएको छ । तर, आक्रोश समाधान होइन। समाधानका लागि नीति चाहिन्छ, तथ्य चाहिन्छ, नियमन चाहिन्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । त्यसैले अब सरकारसँग जनताको प्रश्न सरल छ–यदि उद्योगीले पाता कस्नुपर्ने अवस्था हो भने अहिलेसम्म सरकार किन मौन थियो ? र यदि कर्मचारीले मन्त्रीलाई काम गर्न दिँदैनन् भने सरकार किन निरीह छ ?
ग्यास उद्योगीलाई पाता कस्ने चेतावनी दिइरहँदा सरकारले पहिले आफ्नै प्रशासनिक संयन्त्रको पाता कस्न सक्नुपर्छ। उद्योगी कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । तर, सरकार पनि आफ्नै कमजोरीबाट उम्किन सक्दैन । जनतालाई मन्त्रीको आक्रोश होइन, ग्यास चाहिएको छ। उद्योगी र सरकारबीचको शक्ति प्रदर्शन होइन, नियमित आपूर्ति चाहिएको छ । अन्ततः प्रश्न फेरि उही हो- पाता उद्योगीको कि सरकारको ? यदि सरकारसँग अधिकार भएर पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने पाता पहिले सरकारकै कसिनुपर्छ ।
