काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मंगलबार साँझ अमेरिका उडे । विमानस्थलमा विगतका प्रधानमन्त्रीजस्तो कुनै तामझाम थिएन । न सेनाको सलामी, न रातो कार्पेट, न फूलमाला, न मन्त्रीहरूको लावालस्कर । सामान्य पोसाकमा उनी सामान्य यात्रुजस्तै विमानस्थल पुगे र औपचारिक बिदाइबिनै अमेरिका प्रस्थान गरे ।
राज्यका उच्च पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा देखाइने अनावश्यक तामझाम घटाउनु आफैँमा गलत होइन । सार्वजनिक पदमा बसेकाले राज्यको शक्ति प्रदर्शनलाई सामान्य बनाउन खोज्नु सकारात्मक अभ्यास हुन सक्छ । तर प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणले एउटा गम्भीर प्रश्न भने सँगै बोकेको छ–तामझाम हटाउने क्रममा लोकतान्त्रिक थिति पनि हटाउन मिल्छ ? यही प्रश्न अहिले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणभन्दा ठूलो बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा संसद्लाई जानकारी गराउने अभ्यास नेपालको संसदीय राजनीतिमा नयाँ होइन । विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूले विदेश भ्रमणका उद्देश्य, एजेन्डा र प्राथमिकताबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै आएका थिए । यो अभ्यास प्रधानमन्त्रीलाई रोक्ने वा औपचारिकता पूरा गर्ने कर्मकाण्ड मात्र थिएन । कार्यकारी प्रमुखले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति जवाफदेही रहने लोकतान्त्रिक अभ्यास थियो । तर प्रधानमन्त्री शाहले यसपटक संसद्लाई त्यसरी जानकारी गराएनन् । संसद् सचिवालयले स्थापित अभ्यास सम्झाउँदा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आवश्यक जवाफ नआएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
यसको अर्थ के हो ?
संसद् सरकारको बाधक होइन । संसद् कार्यकारीको आलोचना गर्ने संस्था मात्र पनि होइन । सरकारलाई वैधानिकता, जनप्रतिनिधित्व र जवाफदेहिताको आधार दिने संस्था हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै दलको बहुमत रहेको संसद्लाई समेत विदेश भ्रमणबारे जानकारी गराउन आवश्यक नठान्नु सामान्य प्रशासनिक त्रुटिभन्दा गम्भीर विषय हो । अझ विडम्बना के भने, प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा संसद्का बैठक, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र सांसदका प्रश्नोत्तरलाई पर्याप्त महत्व नदिएको आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसमाथि विदेश भ्रमणका बेला पनि संसद्लाई पन्छाइएपछि प्रश्न थप गहिरिएको छ–प्रधानमन्त्रीका लागि संसद् लोकतान्त्रिक संस्था हो कि आवश्यक पर्दा प्रयोग हुने औपचारिक मञ्च मात्र ?
नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउने विषयको महत्व पहिल्यै स्थापित छ । २०४८ फागुन ११ गते तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए । दशकौँ पुरानो त्यो संसदीय अभ्यासलाई बेवास्ता गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कारको निरन्तरताका लागि सहज प्रश्न होइन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अर्को पक्ष कूटनीतिक तयारी हो ।
नेपाल भर्खरै ठूलो प्राकृतिक विपद्को पीडाबाट गुज्रिएको छ । भोटेकोशी बाढीले जनधनमा क्षति पुर्याएको छ । यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा नेपालको जलवायु जोखिम, विपद् व्यवस्थापन, हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो संकट र जलवायु न्यायका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जोडदार रूपमा उठाउने महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ ।
तर भ्रमणपूर्व यस्ता विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, कूटनीतिज्ञ वा विषयविज्ञसँग पर्याप्त परामर्श गरिएको देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत भाषणले मात्र हुँदैन । त्यसका पछाडि राज्यको संस्थागत तयारी, कूटनीतिक समन्वय र राष्ट्रिय प्राथमिकताको स्पष्ट खाका आवश्यक हुन्छ । अझ अमेरिका बसाइका क्रममा राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसबाहेक अन्य विश्व नेतासँग साइडलाइन वार्ता तय नभएको अवस्था छ भने भ्रमणको कूटनीतिक उपयोगितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । महासभा भाषण गरेर फर्किने कार्यक्रम मात्र होइन । नेपालका राष्ट्रिय हित, द्विपक्षीय सम्बन्ध, जलवायु मुद्दा र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि संवाद गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । असोज ८ मा महासभालाई सम्बोधन गरेर असोज १० मै फर्किने प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम छ । छोटो भ्रमण आफैँमा कमजोरी होइन । तर छोटो समयलाई कति परिणाममुखी बनाउने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले विमानस्थलमा पुरानो शैलीको तामझामलाई चुनौती दिएका छन् । तर लोकतन्त्रमा सादगीको अर्थ केवल फूलमाला अस्वीकार गर्नु, सलामी नलिनु वा सामान्य पोसाक लगाउनु होइन । सादगीको वास्तविक अर्थ हो–सत्ता सरल हुनु, निर्णय पारदर्शी हुनु र संस्था बलियो हुनु । राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखको विमानस्थलमा देखिने तामझाम हटाउनु सजिलो छ । तर संसद्लाई विश्वासमा लिनु, आलोचना सुन्नु, विज्ञसँग परामर्श गर्नु र संस्थागत प्रक्रियालाई सम्मान गर्नु कठिन काम हो । प्रधानमन्त्रीको परीक्षा यहीँ हुन्छ ।
रातो कार्पेट नबिछ्याउनु परिवर्तनको संकेत हुन सक्छ । तर संसद्को ढोका छलेर विदेश उड्नु परिवर्तनको प्रमाण बन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले सलामी अस्वीकार गरे–ठीकै हो । तामझाम हटाए–ठीकै हो । अब प्रश्न छ, के उनले त्यही उत्साहले सत्ता सञ्चालनको पुरानो थिति पनि बदल्दैछन्, कि संसद्लाई पन्छाएर नयाँ किसिमको कार्यकारी शैली स्थापित गर्दैछन् ? लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको शक्ति उनको वरिपरि जम्मा हुने भीडले होइन, उनले कति संस्थालाई सम्मान गर्छन् भन्ने कुराले मापन हुन्छ । तामझाम हटाउनु लोकप्रिय हुन सक्छ । तर थिति मिच्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्दैन ।
