काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटलाई विश्व समुदायसामु स्पष्ट र प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । सामान्यतः विकास, शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयमा केन्द्रित हुने विश्वमञ्चमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको हिमाली भूगोल, जलवायुजन्य विपत्, जलवायु न्याय र विकासशील मुलुकका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । उनको सम्बोधनको मूल सन्देश थियो–जलवायु संकट अब भविष्यको सम्भावित जोखिम होइन, अहिले नै देखिइरहेको वास्तविक संकट हो ।
शुक्रबार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयबाट करिब १४ मिनेट सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री शाहले तीन वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सगरमाथाको आधार शिविरबाट दिएको जलवायु चेतावनी स्मरण गराए । त्यसबेला दिइएको चेतावनीलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ नलिइएको संकेत गर्दै उनले भोटेकोशी बाढीको विनाशलाई अर्को गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘विश्वको छानो’बाट आउने चेतावनी सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न तयार रहनुपर्ने उनको आग्रहले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको महत्वपूर्ण पक्ष जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय विषयका रूपमा नभई मानव जीवन, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा र विकाससँग जोडिएको साझा संकटका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो । नेपालको विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा हिस्सा शून्य दशमलव एक प्रतिशत मात्र रहेको तर जलवायु परिवर्तनको असर भने असमान रूपमा भोगिरहेको तथ्य उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायको प्रश्न उठाएका छन् । यसले विकासशील तथा पर्वतीय मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको ‘जिम्मेवारी र क्षमताअनुसार सहयोग’को विषयलाई थप बल दिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकटमा कुनै देश वा महादेशलाई दोष लगाउनेभन्दा सबैले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिएका छन् । ऐतिहासिक रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा बढी योगदान गरेका र त्यसको सामना गर्ने क्षमता बढी भएका मुलुकले बढी सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । यसले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई आरोप–प्रत्यारोपभन्दा सहकार्य, जिम्मेवारी र समाधानतर्फ केन्द्रित गर्ने प्रयास देखाउँछ ।
जलवायुजन्य विपत्पछि राहतमा मात्र सीमित हुनेभन्दा पूर्वतयारी, पूर्वसूचना र दीर्घकालीन उत्थानशीलतामा जोड दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा पनि महत्वपूर्ण छ । विशेषगरी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्तावले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु जोखिमको प्रकृति सीमापार रहेको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपत्का समयमा सीमापार सहयोगको प्रस्ताव क्षेत्रीय सहकार्यको व्यावहारिक आधार बन्न सक्छ ।
हिमालयबाट उत्पन्न हुने जलवायु संकट नेपालमा मात्र सीमित नहुने विषयलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा विश्वसामु राखेका छन् । हिन्दुकुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले हिमाली विपत्लाई क्षेत्रीय र विश्वव्यापी विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्ने सन्देशले यही अन्तरसम्बन्धलाई सरल भाषामा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले जलवायु वित्तको पहुँच र प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । विपत्बाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई ऋण वा साना–साना अनुदानभन्दा पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । क्षति तथा नोक्सानी कोषलगायत विद्यमान वित्तीय संयन्त्र प्रभावकारी र सहज हुनुपर्ने मागले जलवायु न्यायलाई व्यावहारिक रूप दिनुपर्ने नेपालको अपेक्षा प्रस्ट पारेको छ ।
सम्बोधनको अर्को सकारात्मक पक्ष जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीसँग जोडेर हेर्नु हो । किसानले समयमा मल नपाउने, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री र परिवारका लागि खाना पकाउने इन्धनको अभाव हुने तर युद्धका सामग्री भने विश्वका विभिन्न ठाउँमा छिटो पुग्ने अवस्थामाथि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाएका छन् । यसमार्फत उनले विश्वव्यापी प्राथमिकता र स्रोत परिचालनको असन्तुलनतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
जलवायुविज्ञ डा विमल रेग्मीले पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले नेपाली जनताले भोगेका समस्या समेट्दै जलवायु संकटको जटिलता र गम्भीरता विश्वसामु प्रस्तुत गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका विषय सम्बोधनमा उठाइनु सकारात्मक पक्ष हो । नेपालले पछिल्ला वर्षमा मेलम्ची, थामे, काठमाडौं, इलाम, रसुवा र भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा शृंखलाबद्ध जलवायुजन्य संकट भोगेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको आवाज बलियो रूपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बोधनको मूल उपलब्धि यही हो कि नेपालले जलवायु संकटलाई आफ्नो मात्र समस्या नभई विश्व समुदायको साझा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । हिमालबाट सुरु हुने संकटको असर हिमालभन्दा टाढासम्म पुग्ने भएकाले यसको समाधान पनि साझा प्रयासबाटै खोजिनुपर्ने सन्देश सम्बोधनले दिएको छ ।
अब चुनौती भनेको विश्वमञ्चमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु हो । जलवायु न्याय, पर्याप्त जलवायु वित्त, क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली र हिमाली मुलुकबीच सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन सके नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नरही ठोस कार्यमा परिणत हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वलाई दिएको ‘अर्को चेतावनी सुन्न तयार रहौँ’ भन्ने सन्देश त्यसैको सुरुवाती आह्वानका रूपमा लिन सकिन्छ ।
