काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालय घटाउँछ, कर्मचारीको दरबन्दी घटाउँछ, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने घोषणा गर्छ । अनि त्यही सरकारले मन्त्रीका वरिपरि भने कर्मचारीको अर्को घेरा थप्छ । राज्यको प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने भाषण भइरहँदा मन्त्रीका सचिवालय फराकिला बन्दै जान्छन् । जनतालाई मितव्ययिताको पाठ पढाउने सरकार आफ्नै सुविधा र पहुँचका संरचना विस्तार गर्न भने उदार देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री र १६ मन्त्रीका सचिवालयमा १२८ जना सल्लाहकार तथा स्वकीय नियुक्त भएको विवरणले यही विरोधाभास देखाउँछ । अझ रोचक कुरा, मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको छ । अर्थात् सरकारको औपचारिक प्रशासनिक संरचना सानो बनाइएको छ, तर मन्त्रीको निजी प्रशासनिक घेरा भने ठूलो बनाइएको छ ।
राज्यकोषमा यसको भार पनि सामान्य छैन । उपलब्ध विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मात्रै मासिक ३९ लाख आठ हजार ७४१ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा विभिन्न आयोजना र निकायबाट तलब खाने गरी सचिवालयमा राखिएका कर्मचारीको खर्चसमेत जोड्दा मासिक भार कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । वर्षमा यही रकम करिब ६ करोड रुपैयाँ हुन्छ । तर कथा यतिमै सकिँदैन । सवारीसाधन, इन्धन, भ्रमण, खाजा, कार्यालयका कोठा र च्याम्बरको खर्च यसमा जोडिएको छैन ।
प्रश्न त्यसैले ५० लाखको मात्र होइन । प्रश्न हो–यो खर्चले राज्यलाई के थपिरहेको छ ? मन्त्रीलाई विषयगत ज्ञान आवश्यक हुन्छ । जटिल मन्त्रालयमा विज्ञ सल्लाहकार पनि आवश्यक हुन सक्छन् । तर त्यसको अर्थ मन्त्रीसँगै समानान्तर कार्यालय, समानान्तर कर्मचारी र समानान्तर प्रशासन खडा गर्नु होइन। अहिलेको व्यवस्थाले भने मन्त्रीका सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिवदेखि स्वकीय सचिव, समन्वय तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार सहायक, चालक र कार्यालय सहयोगीसम्मको छुट्टै संरचना खडा गरेको छ ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ–मन्त्रालयमा काम गर्ने नियमित कर्मचारी किन पर्याप्त छैनन् ? यदि पर्याप्त छन् भने मन्त्रीलाई यति ठूलो सचिवालय किन चाहियो ? पर्याप्त छैनन् भने नियमित प्रशासनिक दरबन्दी घटाएर राजनीतिक सचिवालय किन बढाइयो ? पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि यही प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयमा आवश्यक नियमित र प्राविधिक कर्मचारी घटाएर स्वकीय राख्नु उचित होइन । स्वकीय कर्मचारीले नियमित कर्मचारीको स्थान लिन नसक्ने र यसबाट प्रशासन तथा सुशासन राम्रो नहुने उनको तर्क छ । समस्या नियुक्तिको संख्यामा मात्र छैन । पारदर्शिता पनि कमजोर देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ४८ जनाको दरबन्दीमध्ये २७ जना नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । तर नियुक्त भएका व्यक्तिको नाम र उनीहरूले पाउने सेवा–सुविधाको विस्तृत विवरण भने उपलब्ध गराइएको छैन । राज्यकोषबाट तलब–सुविधा लिने व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न राज्यकै कार्यालय हिच्किचाउनु पारदर्शी शासनको राम्रो संकेत होइन ।
मन्त्रालयहरूले उपलब्ध गराएको विवरणबाहेक कतिपय मन्त्रीले आफूनिकट व्यक्ति तथा पार्टी कार्यकर्तालाई मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय वा आयोजनाबाट तलब खाने गरी स्वकीय भूमिकामा राखेको हुन सक्ने विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । यसको यकिन आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि यस्तो अभ्यासको उल्लेखले नियुक्ति प्रणालीमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ । सरकारले भने यसलाई कार्यचाप, समन्वय र प्रशासनिक आवश्यकतासँग जोडेको छ । तर यति ठूलो सचिवालय आवश्यक पर्ने हो भने त्यसको काम र उपलब्धि पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ । कुन सल्लाहकारले कुन नीति निर्माणमा योगदान गरे ? कुन स्वकीय कर्मचारीले कुन काम गरे ? उनीहरूको कामको मूल्यांकन कसरी हुन्छ ? राज्यले तलब दिने हो भने जवाफदेहिता पनि राज्यकै नियमअनुसार हुनुपर्छ ।
नत्र ‘सल्लाहकार’ भन्ने पद राजनीतिक पहुँचको आकर्षक नाम बन्न सक्छ । ‘अवैतनिक’ भन्ने शब्दले पनि प्रश्न समाप्त गर्दैन । तलब नलिए पनि राज्यको संरचनाभित्र पहुँच, कार्यालय, स्रोतसाधन र प्रभाव पाउने व्यक्ति कति आवश्यक छन् भन्ने प्रश्न अलग्गै रहन्छ । अझ विडम्बना के छ भने यही राज्यले केही समयअघि स्वकीय सचिवालयमा कडाइ गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अनुत्पादक खर्च घटाउने भन्दै राजनीतिक नियुक्ति रोक्ने, मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयलाई सीमित गर्ने, उनीहरूका लागि छुट्टै कार्यकक्ष, सवारीसाधन र अन्य सुविधा नदिने नीति लिएको थियो । संघ र प्रदेशका मन्त्रीले बढीमा तीनजना स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर अहिले त्यो कडाइ फुकुवा भएको छ ।
यसले राज्य सञ्चालनमा नीतिको निरन्तरतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । एउटा सरकारले खर्च कटौती गर्छ, अर्को सरकारले त्यसैलाई उल्ट्याउँछ । मितव्ययिताको नीति सरकार परिवर्तनसँगै बदलिन्छ भने राज्यको दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधार कसरी सम्भव हुन्छ ? अझ महत्वपूर्ण कुरा, सल्लाहकार नियुक्तिको कानुनी आधार विशेषज्ञतासँग जोडिएको छ । सुशासनसम्बन्धी कानुनले निजामती सेवाबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने विषयमा विशेषज्ञता भएको व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले सम्बन्धित क्षेत्रमा स्नातकोत्तर र पाँच वर्षको अनुभवसहितका योग्यता तोकेको छ ।
त्यसैले सल्लाहकार नियुक्ति आफैँमा समस्या होइन । समस्या तब हुन्छ, जब विशेषज्ञताको ठाउँ राजनीतिक निकटताले लिन थाल्छ । जब सचिवालय नीति सहयोगको संयन्त्र नभएर पहुँच व्यवस्थापनको थलो बन्छ । जब नियमित प्रशासनभन्दा मन्त्रीको निजी प्रशासन बलियो बन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दरबन्दी ६६ जनासम्म पुगेको थियो । पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २० जनामा सीमित गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको स्वीकृत दरबन्दी ४८ जनामा झारिए पनि २७ जना नियुक्त भइसकेका छन् । मन्त्रालयको संख्या पनि २२ बाट १८ मा झारिएको छ । संख्या घटेको देखिन्छ । तर प्रश्न संख्या घट्यो कि खर्च र राजनीतिक पहुँचको चरित्र बदलियो भन्ने हो ।
सरकारले प्रशासन सुधारलाई कर्मचारी कटौतीसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन । प्रशासन सुधार भनेको सही ठाउँमा सही जनशक्ति, स्पष्ट जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र नतिजा हो । मन्त्रीका वरिपरि दर्जनौँ व्यक्ति राख्दैमा शासन प्रभावकारी हुँदैन । बरु यसले नियमित प्रशासनमाथि राजनीतिक प्रभाव बढाउने जोखिम निम्त्याउन सक्छ । विज्ञहरूले पनि स्वकीय सचिवालय विस्तारले प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने र स्पष्ट प्राविधिक ज्ञान तथा जवाफदेहिताको अभावमा समस्या आउन सक्ने बताएका छन् ।
अन्ततः राज्यकोष जनताको करबाट चल्छ । मन्त्रीको सचिवालयमा खर्च हुने प्रत्येक रुपैयाँको औचित्य जनताले सोध्न पाउँछन् । मन्त्रालय घटाएर सरकार सानो भएको देखाउन सकिन्छ, तर मन्त्रीका वरिपरि सुविधा र पहुँचको घेरा बढाइरहँदा राज्य सानो हुँदै–झन् महँगो हुन्छ । सरकारले अब जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न यही हो–निजामती कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर बचाएको राज्यको स्रोत के मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय विस्तार गर्न खर्च गर्न खोजिएको हो ? यदि होइन भने १२८ जना नियुक्तिको स्पष्ट औचित्य, उनीहरूको कामको परिणाम र राज्यकोषमाथिको वास्तविक भार सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
नत्र ‘खर्च घटाउने सरकार’को परिचय विस्तारै ‘मन्त्रीका लागि खर्च बढाउने सरकार’ मा बदलिन सक्छ । र, जनताको करबाट चल्ने राज्यका लागि यो केवल खर्चको प्रश्न होइन–सुशासनमाथिको प्रश्न हो । सुशासनको नाराले उदायको सरकार कुशासनको मार्गमा छ, भन्दा फरक पर्दैैन ।
