काठमाडौं । सरकारले मन्त्रालय घटाउँछ, कर्मचारीको दरबन्दी घटाउँछ, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने घोषणा गर्छ । अनि त्यही सरकारले मन्त्रीका वरिपरि भने कर्मचारीको अर्को घेरा थप्छ । राज्यको प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने भाषण भइरहँदा मन्त्रीका सचिवालय फराकिला बन्दै जान्छन् । जनतालाई मितव्ययिताको पाठ पढाउने सरकार आफ्नै सुविधा र पहुँचका संरचना विस्तार गर्न भने उदार देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री र १६ मन्त्रीका सचिवालयमा १२८ जना सल्लाहकार तथा स्वकीय नियुक्त भएको विवरणले यही विरोधाभास देखाउँछ । अझ रोचक कुरा, मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको छ । अर्थात् सरकारको औपचारिक प्रशासनिक संरचना सानो बनाइएको छ, तर मन्त्रीको निजी प्रशासनिक घेरा भने ठूलो बनाइएको छ ।
राज्यकोषमा यसको भार पनि सामान्य छैन । उपलब्ध विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मात्रै मासिक ३९ लाख आठ हजार ७४१ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा विभिन्न आयोजना र निकायबाट तलब खाने गरी सचिवालयमा राखिएका कर्मचारीको खर्चसमेत जोड्दा मासिक भार कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।
वर्षमा यही रकम करिब ६ करोड रुपैयाँ हुन्छ । तर कथा यतिमै सकिँदैन । सवारीसाधन, इन्धन, भ्रमण, खाजा, कार्यालयका कोठा र च्याम्बरको खर्च यसमा जोडिएको छैन । प्रश्न त्यसैले ५० लाखको मात्र होइन । प्रश्न हो–यो खर्चले राज्यलाई के थपिरहेको छ ? मन्त्रीलाई विषयगत ज्ञान आवश्यक हुन्छ। जटिल मन्त्रालयमा विज्ञ सल्लाहकार पनि आवश्यक हुन सक्छन् । तर त्यसको अर्थ मन्त्रीसँगै समानान्तर कार्यालय, समानान्तर कर्मचारी र समानान्तर प्रशासन खडा गर्नु होइन।
अहिलेको व्यवस्थाले भने मन्त्रीका सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिवदेखि स्वकीय सचिव, समन्वय तथा अनुगमन अधिकृत, सञ्चार सहायक, चालक र कार्यालय सहयोगीसम्मको छुट्टै संरचना खडा गरेको छ ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ–मन्त्रालयमा काम गर्ने नियमित कर्मचारी किन पर्याप्त छैनन् ? यदि पर्याप्त छन् भने मन्त्रीलाई यति ठूलो सचिवालय किन चाहियो ? पर्याप्त छैनन् भने नियमित प्रशासनिक दरबन्दी घटाएर राजनीतिक सचिवालय किन बढाइयो ? पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि यही प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार मन्त्रालयमा आवश्यक नियमित र प्राविधिक कर्मचारी घटाएर स्वकीय राख्नु उचित होइन।
स्वकीय कर्मचारीले नियमित कर्मचारीको स्थान लिन नसक्ने र यसबाट प्रशासन तथा सुशासन राम्रो नहुने उनको तर्क छ । समस्या नियुक्तिको संख्यामा मात्र छैन । पारदर्शिता पनि कमजोर देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ४८ जनाको दरबन्दीमध्ये २७ जना नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । तर नियुक्त भएका व्यक्तिको नाम र उनीहरूले पाउने सेवा–सुविधाको विस्तृत विवरण भने उपलब्ध गराइएको छैन । राज्यकोषबाट तलब–सुविधा लिने व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न राज्यकै कार्यालय हिच्किचाउनु पारदर्शी शासनको राम्रो संकेत होइन ।
मन्त्रालयहरूले उपलब्ध गराएको विवरणबाहेक कतिपय मन्त्रीले आफूनिकट व्यक्ति तथा पार्टी कार्यकर्तालाई मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय वा आयोजनाबाट तलब खाने गरी स्वकीय भूमिकामा राखेको हुन सक्ने विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। यसको यकिन आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि यस्तो अभ्यासको उल्लेखले नियुक्ति प्रणालीमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।
सरकारले भने यसलाई कार्यचाप, समन्वय र प्रशासनिक आवश्यकतासँग जोडेको छ । तर यति ठूलो सचिवालय आवश्यक पर्ने हो भने त्यसको काम र उपलब्धि पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ । कुन सल्लाहकारले कुन नीति निर्माणमा योगदान गरे ? कुन स्वकीय कर्मचारीले कुन काम गरे ? उनीहरूको कामको मूल्यांकन कसरी हुन्छ ? राज्यले तलब दिने हो भने जवाफदेहिता पनि राज्यकै नियमअनुसार हुनुपर्छ ।
नत्र ‘सल्लाहकार’ भन्ने पद राजनीतिक पहुँचको आकर्षक नाम बन्न सक्छ । ‘अवैतनिक’ भन्ने शब्दले पनि प्रश्न समाप्त गर्दैन । तलब नलिए पनि राज्यको संरचनाभित्र पहुँच, कार्यालय, स्रोतसाधन र प्रभाव पाउने व्यक्ति कति आवश्यक छन् भन्ने प्रश्न अलग्गै रहन्छ ।
अझ विडम्बना के छ भने यही राज्यले केही समयअघि स्वकीय सचिवालयमा कडाइ गरेको थियो। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अनुत्पादक खर्च घटाउने भन्दै राजनीतिक नियुक्ति रोक्ने, मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयलाई सीमित गर्ने, उनीहरूका लागि छुट्टै कार्यकक्ष, सवारीसाधन र अन्य सुविधा नदिने नीति लिएको थियो । संघ र प्रदेशका मन्त्रीले बढीमा तीनजना स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर अहिले त्यो कडाइ फुकुवा भएको छ ।
यसले राज्य सञ्चालनमा नीतिको निरन्तरतामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । एउटा सरकारले खर्च कटौती गर्छ, अर्को सरकारले त्यसैलाई उल्ट्याउँछ। मितव्ययिताको नीति सरकार परिवर्तनसँगै बदलिन्छ भने राज्यको दीर्घकालीन प्रशासनिक सुधार कसरी सम्भव हुन्छ ? अझ महत्वपूर्ण कुरा, सल्लाहकार नियुक्तिको कानुनी आधार विशेषज्ञतासँग जोडिएको छ ।
सुशासनसम्बन्धी कानुनले निजामती सेवाबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने विषयमा विशेषज्ञता भएको व्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीले सम्बन्धित क्षेत्रमा स्नातकोत्तर र पाँच वर्षको अनुभवसहितका योग्यता तोकेको छ ।
त्यसैले सल्लाहकार नियुक्ति आफैँमा समस्या होइन । समस्या तब हुन्छ, जब विशेषज्ञताको ठाउँ राजनीतिक निकटताले लिन थाल्छ। जब सचिवालय नीति सहयोगको संयन्त्र नभएर पहुँच व्यवस्थापनको थलो बन्छ । जब नियमित प्रशासनभन्दा मन्त्रीको निजी प्रशासन बलियो बन्छ।
विगतमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दरबन्दी ६६ जनासम्म पुगेको थियो । पछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २० जनामा सीमित गरेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको स्वीकृत दरबन्दी ४८ जनामा झारिए पनि २७ जना नियुक्त भइसकेका छन्। मन्त्रालयको संख्या पनि २२ बाट १८ मा झारिएको छ । संख्या घटेको देखिन्छ । तर प्रश्न संख्या घट्यो कि खर्च र राजनीतिक पहुँचको चरित्र बदलियो भन्ने हो।
सरकारले प्रशासन सुधारलाई कर्मचारी कटौतीसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन । प्रशासन सुधार भनेको सही ठाउँमा सही जनशक्ति, स्पष्ट जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र नतिजा हो । मन्त्रीका वरिपरि दर्जनौँ व्यक्ति राख्दैमा शासन प्रभावकारी हुँदैन ।
बरु यसले नियमित प्रशासनमाथि राजनीतिक प्रभाव बढाउने जोखिम निम्त्याउन सक्छ । विज्ञहरूले पनि स्वकीय सचिवालय विस्तारले प्रशासनमा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने र स्पष्ट प्राविधिक ज्ञान तथा जवाफदेहिताको अभावमा समस्या आउन सक्ने बताएका छन् ।
अन्ततः राज्यकोष जनताको करबाट चल्छ । मन्त्रीको सचिवालयमा खर्च हुने प्रत्येक रुपैयाँको औचित्य जनताले सोध्न पाउँछन् । मन्त्रालय घटाएर सरकार सानो भएको देखाउन सकिन्छ, तर मन्त्रीका वरिपरि सुविधा र पहुँचको घेरा बढाइरहँदा राज्य सानो हुँदै–झन् महँगो हुन्छ ।
सरकारले अब जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न यही हो–निजामती कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर बचाएको राज्यको स्रोत के मन्त्रीका स्वकीय सचिवालय विस्तार गर्न खर्च गर्न खोजिएको हो ? यदि होइन भने १२८ जना नियुक्तिको स्पष्ट औचित्य, उनीहरूको कामको परिणाम र राज्यकोषमाथिको वास्तविक भार सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
नत्र ‘खर्च घटाउने सरकार’को परिचय विस्तारै ‘मन्त्रीका लागि खर्च बढाउने सरकार’ मा बदलिन सक्छ। र, जनताको करबाट चल्ने राज्यका लागि यो केवल खर्चको प्रश्न होइन–सुशासनमाथिको प्रश्न हो । सुशासनको नाराले उदायको सरकार कुशासनको मार्गमा छ, भन्दा फरक पर्दैैन ।
