काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीभित्रको संकट समाधानभन्दा एउटा पुरानो प्रश्नलाई झन् बलियो बनाएको छ । नेतृत्व असफलताको जिम्मेवारी लिन्छ भने त्यसको परिणाम पनि स्वीकार गर्छ कि गर्दैन ?
ओलीले निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजयको नैतिक जिम्मेवारी आफूले स्वीकार गरेको बताएका छन् । तर, त्यही पराजयलाई नेतृत्व हस्तान्तरण वा पार्टी पुनर्गठनको आधार मान्न अस्वीकार गरेका छन् । उनको तर्क छ–संकटमा नेतृत्वले मैदान छाड्नु हुँदैन । तर राजनीतिक पार्टीमा प्रश्न यति मात्रै होइन । जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु र पदमा निरन्तर रहनुबीचको सम्बन्ध के हो ? यदि नेतृत्वको नेतृत्वमा पार्टीले निर्वाचन हार्यो, संगठन कमजोर भयो, जनतासँग सम्बन्ध टुट्यो, युवाको असन्तुष्टि बुझ्न सकिएन र पार्टीको सञ्चार प्रणाली डिजिटल युगअनुकूल हुन सकेन भने त्यसको समीक्षा नेतृत्वभन्दा बाहिरबाट मात्रै कसरी हुन्छ ?
ओलीको प्रतिवेदन आफैँले एमालेभित्रका कमजोरीहरूको लामो सूची प्रस्तुत गरेको छ । संगठन विस्तार भए पनि सक्रियता र सुदृढीकरण हुन नसकेको, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद घटेको, सरकारमा रहँदा गरेका काम जनतासम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन नसकेको, उम्मेदवार छनोट, अन्तर्घात र सांगठनिक थकानजस्ता विषय निर्वाचन परिणामसँग जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसको अर्थ पार्टीको समस्या बाह्य षड्यन्त्र मात्र होइन भन्ने स्वीकारोक्ति स्वयं नेतृत्वबाट आएको छ । तर समस्या स्वीकार गरेपछि अर्को प्रश्न अनिवार्य हुन्छ–त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने ? ओली भन्छन्, ‘अध्यक्षका रूपमा मेरो भागको जिम्मेवारी म स्वीकार गर्छु ।’ तर त्यसको निष्कर्ष भने ‘यो भाग्ने समय होइन’ भन्ने छ ।
यहाँ ‘जिम्मेवारी’ शब्दको राजनीतिक अर्थ नै विवादमा पर्छ । जिम्मेवारी भनेको गल्ती स्वीकार गरेर त्यही पदमा बसिरहनु मात्र हो भने जवाफदेहिताको सीमा कहाँ पुग्छ ? नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने अधिकार पनि नेतृत्वमै केन्द्रित भयो भने पार्टीभित्रको संस्थागत लोकतन्त्र कहाँ रहन्छ ?
ओलीले पुनर्गठनको मागलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् । पार्टीभित्र केही नेताले अध्यक्ष विस्थापन गर्ने ‘बेमौसमी बाजा’ बजाएको उनको टिप्पणी छ । पुनर्गठनको ऐतिहासिक औचित्य अहिले नरहेको उनको तर्क छ । तर पार्टी पुनर्गठनको माग उठ्नु आफैँमा पार्टीविरोधी गतिविधि होइन । निर्वाचनमा पराजयपछि नेतृत्व, नीति र संगठनको समीक्षा माग्नु लोकतान्त्रिक पार्टीभित्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । माग सही वा गलत भन्ने निर्णय पनि नेतृत्वको एकल निष्कर्षबाट होइन, संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ ।
ओलीको प्रतिवेदनमा पुस्तान्तरणको चर्चा पनि छ । उनले नयाँ पुस्तालाई वास्तविक जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । तर नेतृत्व हस्तान्तरण आकस्मिक रूपमा पद खाली गर्ने विषय नभई योजनाबद्ध प्रक्रिया भएको उनको तर्क छ । यो तर्कमा एउटा असहज प्रश्न लुकेको छ–योजनाबद्ध हस्तान्तरणको योजना कहिले सुरु हुन्छ ?
नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने कुरा सधैँ स्वीकार गर्ने, तर निर्णायक नेतृत्वको प्रश्न उठ्नेबित्तिकै ‘अझै समय भएको छैन’ भन्ने हो भने पुस्तान्तरण कहिल्यै सुरु नहुने जोखिम हुन्छ । राजनीति उमेरको अंकगणित मात्र होइन भन्ने कुरा सही हो । तर पुस्तान्तरणको नाममा पुरानो नेतृत्वको निरन्तरतालाई अनन्त बनाउन खोज्नु पनि पुस्तान्तरण हुन सक्दैन ।
ओलीले ‘इतिहास जरा हो, नयाँ पुस्ता पालुवा हो’ भनेका छन् । तर राजनीतिक संगठनमा जराले पालुवालाई पोषण दिनुपर्छ, पालुवाको ठाउँ रोक्न होइन । अझ गम्भीर प्रश्न पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा उठेको छ । सचिवालयको निर्णयअनुसार बनेको चुनाव समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले पुनर्गठनको सवाल हटाएर राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बोलाउनेलगायत प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा अघि बढाएको भए पनि ती विषय बैठकको एजेन्डामै नआएको सामग्रीमा उल्लेख छ । यसप्रति महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायत नेताहरू असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ ।
यदि पार्टीकै कार्यदलको सर्वसम्मत प्रस्ताव नेतृत्वको इच्छाविपरीत अघि बढ्न सक्दैन भने प्रश्न व्यक्ति विशेषको होइन, निर्णय प्रक्रियाको हो । एमाले अध्यक्षले संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । लोकतन्त्रको रक्षा गर्न निर्णायक आन्दोलनको आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् ।
तर लोकतन्त्र बाहिर मात्र खोजेर पुग्दैन । पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास चाहिन्छ । बाहिर लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र भित्र नेतृत्वमाथिको प्रश्नलाई असहज ठान्ने राजनीतिक संस्कारबीचको दूरी घटाउनैपर्छ । एमालेको अहिलेको विवाद त्यसैले ओली रहने वा नरहने भन्ने सामान्य गुटीय प्रश्नमा सीमित छैन । यो पार्टीको राजनीतिक संस्कारको प्रश्न हो । नेतृत्वको आलोचना गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? नेतृत्वको असफलताको समीक्षा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रस्ताव राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? र अन्ततः नेतृत्वभन्दा माथि पार्टीको संस्था रहन्छ कि रहँदैन ?
ओलीले संकटको समयमा मैदान छाड्नु हुँदैन भनेका छन् । ठीक हो–संकटमा नेतृत्व चाहिन्छ । तर संकटको नेतृत्व गर्नु भनेको आफ्नै नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नको ढोका बन्द गर्नु होइन । निर्वाचनको पराजयपछि पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा चाहिएको छ भने पहिलो आवश्यकता नाराको होइन, निष्पक्ष आत्मसमीक्षाको हो । आत्मसमीक्षा भनेको आफूले गरेका गल्तीको सूची पढेर फेरि त्यही संरचना र त्यही निर्णय पद्धतिमा फर्किनु होइन ।
एमालेले अहिले एउटा कठिन छनोट गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूलाई पाएको छ–व्यक्तिको निरन्तरता कि संस्थाको पुनर्निर्माण ? यसको उत्तर ओलीको प्रतिवेदनले दिएको छैन । बरु प्रतिवेदनले प्रश्नलाई अझ ठूलो बनाएको छ । किनकि इतिहासमा नेतृत्वको परीक्षा जित्दा मात्र हुँदैन, हार्दा पनि हुन्छ । र हारपछि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा पदमा टिकिरहनु होइन–आफ्नो नेतृत्वमाथि उठेको प्रश्नलाई कति निष्पक्ष रूपमा सुन्न सकिन्छ भन्ने हो ।
