काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय दलीय राजनीतिमा फर्किएकी छिन् । नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि दोस्रो वरीयतामा रहने गरी ‘सम्मानित वरिष्ठ नेता’को जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। ललितपुरको भनिमण्डलमा बिहीबार सम्पन्न बैठकले अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव सर्वसम्मत अनुमोदन गरेपछि भण्डारी एमालेको उच्च नेतृत्व संरचनामा फर्किएकी हुन्।
भण्डारी राष्ट्रपति हुनुअघि एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष थिइन् । राष्ट्रपति पदमा दुई कार्यकाल गरी आठ वर्ष बिताएपछि उनी फेरि एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी हुन् । पार्टीले उनको जिम्मेवारीलाई आगामी विधान महाधिवेशनबाट प्रक्रियासम्मत बनाउने तयारी गरेको छ । एमाले नेताहरूले भण्डारीलाई पार्टीमा ल्याउने निर्णयलाई पार्टी एकता, सन्तुलन र पुनर्गठनसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्।
पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्र, लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा रहेको अवस्थामा पार्टीलाई फराकिलो र एकताबद्ध बनाउन भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिइएको बताएका छन् । ज्ञवालीका अनुसार विगतमा राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु उपयुक्त नहुने मत आफूले पनि राखेका थिए । तर अहिलेको परिवर्तित परिस्थितिमा लोकतन्त्रका लागि योगदान गरेको व्यक्तिको सक्रियता आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।
भण्डारीनिकट नेता विनोद ढकालले अध्यक्ष ओलीले आत्मसमीक्षासहित विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव राखेकाले निर्णय सकारात्मक भएको बताएका छन् । उनका अनुसार भण्डारीले पार्टीभित्र छलफल, समन्वय र विधिपूर्वक पार्टी सञ्चालनमा भूमिका खेल्नेछन्।
भण्डारीको पुनरागमनलाई एमालेको भावी नेतृत्वसँग जोडेर पनि हेरिएको छ । स्रोतमा ओलीले भण्डारीलाई आफूपछिको नेताका रूपमा अघि बढाउन सक्ने विकल्प खुला गरेको, पार्टी पुनर्जागरणको सन्देश दिन खोजेको तथा आन्तरिक समूहगत प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन गर्न उनको उपस्थितिलाई उपयोग गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमनको पृष्ठभूमिमा एमालेभित्रको लामो शक्ति संघर्ष पनि छ । राष्ट्रपतिबाट अवकाशपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किन चाहेकी भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषयमा ओली पक्षसँग मतभेद भएको थियो। ११औँ महाधिवेशनमा भण्डारीनिकट समूहले ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा अलग प्यानल बनाएर ओलीलाई चुनौती दिएकी थिइन् ।
महाधिवेशनपछि भण्डारी प्रत्यक्ष गुटगत राजनीतिबाट केही टाढा बसेकी थिइन्। निर्वाचनपछि भने एमालेभित्र ओलीमाथि पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब बढेको थियो । यही क्रममा ओली र भण्डारीबीच दूरी घटेको र भण्डारीलाई दोस्रो वरीयताको जिम्मेवारी दिने समझदारी बनेको थियो ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भण्डारीको पुनरागमनको प्रभाव उनलाई कुन उद्देश्यले राजनीतिमा ल्याइएको हो भन्ने कुरामा निर्भर हुने बताएका छन् । वामशक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने अभिभावकीय भूमिका भए सकारात्मक परिणाम आउन सक्ने, तर शक्ति–समीकरणको ‘कार्ड’का रूपमा प्रयोग गरिए एमालेभित्र ध्रुवीकरण बढ्न सक्ने उनको विश्लेषण छ ।
यसैबीच एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी सुधार र रूपान्तरणको योजना अघि बढाउने तथा आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले विभिन्न नेताहरूलाई स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेको छ ।
राष्ट्रप्रमुखबाट दलको दोस्रो वरीयतासम्म
विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा पुनरागमनलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा हेर्न मिल्दैन । कारण स्पष्ट छ–उनी एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष मात्र होइनन्, नेपालको राष्ट्रप्रमुख भइसकेकी व्यक्ति हुन् । राष्ट्रपति पदमा रहँदा उनी कुनै दलकी नेतृका रूपमा होइन, राष्ट्रको संवैधानिक प्रमुखका रूपमा प्रस्तुत भएकी थिइन् ।
अब त्यही व्यक्ति फेरि पुरानै दलमा फर्किएकी छन्। त्यो पनि अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा। यहीँबाट असहज प्रश्न सुरु हुन्छ। राष्ट्रप्रमुखको भूमिकाबाट प्राप्त सार्वजनिक र राजनीतिक उचाइ अब दलीय राजनीतिमा कसरी प्रयोग हुन्छ ?
कानुनले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा फर्किन रोक्छ कि रोक्दैन भन्ने एउटा विषय हो । तर राजनीतिक संस्कार र संस्थागत मर्यादा अर्को विषय हो। राष्ट्रपति पदलाई दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि राख्ने अभ्यास लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्वराष्ट्रपति नै फेरि पार्टीको दोस्रो वरीयताको नेता बनेपछि त्यो संस्थागत दूरीबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
भण्डारीको पुनरागमनलाई एमालेले पार्टी एकता र सुदृढीकरणसँग जोडेको छ । तर यदि उद्देश्य पार्टीलाई अभिभावकीय भूमिका दिने हो भने प्रश्न उठ्छ–त्यसका लागि उनलाई पार्टीको दोस्रो वरीयताको औपचारिक जिम्मेवारी नै किन आवश्यक पर्यो ? राष्ट्रिय अभिभावक र दलीय नेता एउटै भूमिका होइनन् ।
एउटामा दलभन्दा माथि रहने अपेक्षा हुन्छ, अर्कोमा दलको हित र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुन्छ। भण्डारी अहिले दोस्रो भूमिकामा छिन्। त्यसैले उनको आगामी राजनीतिक गतिविधिले उनको विगतको राष्ट्रप्रमुखको छविलाई पनि प्रभावित गर्नेछ। अब उनी कुनै दलको विवादमा बोल्दा त्यो केवल एमालेकी नेताको भनाइ हुनेछैन । पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक पुनरागमनका रूपमा पनि हेरिनेछ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा एमालेको भावी नेतृत्व हो । भण्डारीलाई ओलीपछिको दोस्रो वरीयता दिइनु आफैँमा भावी शक्ति संरचनाको संकेतका रूपमा बुझिएको छ । स्रोतमा पनि उनलाई ओलीपछिको सम्भावित नेतृत्वको विकल्पका रूपमा अघि बढाउने विश्लेषण गरिएको छ। यसले एमालेभित्र नयाँ शक्ति केन्द्रको सम्भावना खोल्छ ।
ओलीपछि को भन्ने प्रश्नमा अब भण्डारीको नाम औपचारिक रूपमा स्थापित भएको छ। उनी आफैँले तत्काल नेतृत्वको दाबी नगरे पनि दोस्रो वरीयताको जिम्मेवारीले उनलाई स्वाभाविक रूपमा भावी नेतृत्वको बहसमा ल्याएको छ। तर यहीँ उनको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा पनि सुरु हुन्छ।
यदि उनी साँच्चिकै पार्टी एकता र समन्वयका लागि आएकी हुन् भने आगामी दिनमा उनको भूमिका गुटभन्दा माथि उठेर कस्तो रहन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुनेछ । यदि उनी एमालेको भावी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्छिन् भने उनको राष्ट्रपतिको विगत र दलीय वर्तमानबीचको दूरी अझ साँघुरिनेछ ।
अहिले नै उनको उद्देश्यबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ । तर एउटा तथ्य भने बदलिएको छ–पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अब एमालेको सक्रिय शक्ति संरचनाभित्र छिन् । र यही परिवर्तनले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ बहस सुरु गरेको छ ।
राष्ट्रपति पदलाई दलभन्दा माथि राख्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने कि पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई फेरि सक्रिय दलीय नेतृत्वमा फर्किने बाटो सामान्य बनाउने ? भण्डारीको पुनरागमनले यो प्रश्नलाई व्यवहारमै परीक्षणमा ल्याएको छ । आठ वर्ष राष्ट्रप्रमुख रहेकी व्यक्ति अहिले ओलीपछि एमालेको दोस्रो वरीयतामा छिन् ।
अब उनको राजनीतिक यात्राले केवल एमालेको भावी नेतृत्व निर्धारण गर्ने बहसलाई मात्र प्रभावित गर्ने छैन, नेपालमा राष्ट्रपति पदबाट अवकाश पाएपछि पूर्वराष्ट्रपतिको राजनीतिक भूमिकाबारे कस्तो परम्परा बस्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि खोज्नेछ ।
