उदयपुर । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवस्था आज यस्तो बिन्दुमा पुगेको छ, जहाँ संकटको सूची बनाउँदै जाँदा अन्त्य हुँदैन। लामो समयदेखि उत्पादन बन्द छ । १६ महिनादेखि मजदुर र कर्मचारीले तलब-भत्ता पाएका छैनन्। उद्योगमाथि पाँच अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व छ ।
अहिले त्यो बढीरहेको छ । उद्योगमा महाप्रबन्धक छैनन् । प्रशासनिक निर्णय ठप्प छ। उत्पादन शाखाका मेसिनहरू निष्क्रिय छन्। करोडौँ रुपैयाँका उपकरणमा लेउ पलाउन थालेको छ, कतिपयमा माकुराको जालो लागेको छ। करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर बोरा अभावमा गोदाममै थन्किएको छ । उद्योग परिसर झारपातले ढाकिएको छ। कर्मचारीहरू उत्पादन गर्ने होइन, समय कटाउन उद्योग पुग्ने अवस्थामा छन्।
यस्तो बेला उद्योगलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक थियो–स्पष्ट सरकारी नीति, निर्णय गर्ने नेतृत्व र सत्यमा आधारित सार्वजनिक सूचना। तर विडम्बना, उद्योगको वास्तविक संकटमाथि बहस हुनुपर्ने बेला नयाँ बहस सुरु भयो–७४ लाख कि ७४ करोड ?
यस बहसको केन्द्रमा रहे उदयपुर क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य पारशमणि गेलाल । सांसद गेलालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका लागि ७४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ ऋण छुट्याएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिए। उद्योग पुनः सञ्चालन हुने संकेतका रूपमा धेरैले त्यसलाई लिए । लामो समयदेखि बन्द उद्योग अब पुनर्जीवित हुने आशा कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्म फैलियो। तर त्यो आशा तथ्यमा होइन, भ्रममा आधारित रहेछ ।
केही समयमै अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले स्पष्ट पार्यो-उद्योगका लागि स्वीकृत ऋण ७४ लाख ९७ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ मात्र हो । त्यो पनि उद्योग सञ्चालनका लागि होइन, चुनढुंगा खानीको नवीकरण शुल्क तिर्न उपलब्ध गराइएको ऋण हो।
रकम उद्योगको खातामा पनि नजाने, सीधै सरकारको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात्, जसलाई उद्योग पुनः सञ्चालनको ठूलो आर्थिक प्याकेजका रूपमा बुझाइयो, त्यो वास्तवमा प्रशासनिक प्रकृतिको सीमित खर्च मात्रै रहेछ।
यस घटनामा सरकारी निकायको कमजोरी पनि प्रस्ट देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट एउटै मितिमा सार्वजनिक भएका दुईवटा पत्रमध्ये एउटामा अंकमा ७४ लाख ९७ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ उल्लेख थियो, तर अक्षरमा ‘चौहत्तर करोड सन्तानब्बे लाख तीन सय एकतीस रुपैयाँ’ लेखिएको थियो।
पछि अर्को पत्रमार्फत त्यसलाई सच्याएर ‘चौहत्तर लाख’ नै आधिकारिक भएको जानकारी दिइयो। सरकारी कागजातमै भएको यस्तो त्रुटिले भ्रम फैलिनु अस्वाभाविक होइन । तर प्रश्न यहीँ टुंगिँदैन । जनप्रतिनिधिले सरकारी पत्र पाएपछि त्यसलाई अन्तिम सत्य मान्ने कि सम्बन्धित निकायसँग पुष्टि गर्ने ?
सांसदको सामाजिक सञ्जाल सामान्य व्यक्तिको फेसबुक होइन। त्यसले सार्वजनिक विश्वास निर्माण पनि गर्छ, भत्काउँछ पनि। त्यसैले सांसदले सार्वजनिक गर्ने प्रत्येक सूचना तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो । विशेष गरी आर्थिक विषयमा हुनुपर्छ।
७४ लाख र ७४ करोडबीचको अन्तर सामान्य टाइपिङ त्रुटि होइन । यसले उद्योग पुनर्जीवनको सम्भावना, सरकारी प्रतिबद्धता र स्थानीय जनताको अपेक्षालाई नै फरक दिशामा लैजान सक्छ ।
उद्योगको वास्तविकता र प्रचार
यदि उद्योगले साँच्चै ७४ करोड रुपैयाँ पाएको भए त्यसको केही अर्थ हुन्थ्यो। तर उद्योग अहिले जुन समस्यामा छ, त्यसको समाधान एउटा फेसबुक पोस्टले होइन, राज्यको गम्भीर हस्तक्षेपले मात्र सम्भव छ । उद्योग अहिले नेतृत्वविहीन छ। निमित्त महाप्रबन्धक कोविद काफ्ले अनिवार्य अवकाशमा गएपछि उद्योगमा निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी नै छैन । पाँच जनाको नाम मन्त्रालयमा पठाइए पनि नयाँ निमित्त महाप्रबन्धक नियुक्त भएको छैन।
यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगको दैनिक प्रशासनमा परेको छ । सामान्य पत्रको जवाफ दिने व्यक्ति छैन। आर्थिक निर्णय रोकिएका छन्। खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । हाजिरी कसले गराउने भन्ने अन्योल छ । प्रशासनिक आदेश कसले दिने भन्ने स्पष्ट छैन।
यो अवस्था कुनै निजी उद्योगमा भएको भए सायद कम्पनी धेरैअघि नै औपचारिक रूपमा बन्द घोषणा भइसकेको हुन्थ्यो । तर सरकारी उद्योग भएकाले संकट लम्बिँदै गएको छ ।
गफ गर्ने उद्योग बन्दै
उद्योगका कर्मचारीहरू अहिले उत्पादनमा व्यस्त छैनन् । एक सय ७५ स्थायी कर्मचारीमध्ये अधिकांश उद्योग पुग्छन्, तर काम गर्न होइन। उनीहरू उद्योग परिसरमा बसेर भेटघाट गर्छन्, गफ गर्छन् र समय बिताउँछन् । सुरक्षाकर्मीबाहेक धेरैसँग नियमित काम छैन।
यो कर्मचारीहरूको कमजोरी होइन । काम गर्ने उद्योग नै बन्द भएपछि कर्मचारीले के गर्ने ? अझ विडम्बना त के छ भने, उद्योगसँग बिक्री गर्न तयार करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर गोदाममै छ। तर प्याकिङका लागि आवश्यक बोरा खरिद गर्न नसक्दा त्यो बजारमा पठाउन सकिएको छैन ।
सरकारले उद्योग सञ्चालनका नाममा करोडौँको चर्चा गरिरहेको बेला उद्योग भने केही लाख रुपैयाँको प्रशासनिक निर्णय गर्न नसकेर घाटा बेहोरिरहेको छ । सरकारको प्राथमिकता कहाँ छ ? उद्योगमाथि पाँच अर्बभन्दा बढी दायित्व छ। १६ महिनादेखि तलब छैन। उत्पादन बन्द छ। नेतृत्व छैन।
तर सरकारसँग नयाँ निमित्त महाप्रबन्धक नियुक्त गर्नसमेत समय छैन। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ-सरकार वास्तवमै उद्योग बचाउन चाहन्छ कि उद्योग आफैं मर्न पर्खिरहेको छ ? उद्योगको संकट एक दिनमा आएको होइन।
वर्षौँको कमजोर व्यवस्थापन, राजनीतिक हस्तक्षेप, समयमै आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, आर्थिक अनुशासनको अभाव र निर्णयहीनताले आजको अवस्था सिर्जना गरेको हो । तर अहिले पनि राज्यको व्यवहार हेर्दा समस्या समाधानभन्दा समय बिताउने प्रवृत्ति देखिन्छ।
सांसदको दायित्व के हो ?
सांसद पारशमणि गेलाल विपक्षी होइनन्, सत्तापक्षका सांसद हुन् । उद्योग बचाउने जिम्मेवारी केवल सरकारको आलोचना गर्ने होइन, सरकारलाई निर्णय गराउने पनि हो । त्यसैले जनताले सांसदबाट अपेक्षा गर्ने कुरा फेसबुकमा धन्यवाद लेख्नु मात्र होइन । जनताले हेर्ने कुरा हो–उद्योग किन बन्द छ ?
महाप्रबन्धक किन नियुक्त भएन ? १६ महिनादेखि तलब किन रोकियो ? ६ करोडको सिमेन्ट किन बिक्री भएन? पाँच अर्बको दायित्व कसरी घट्छ ? यदि सांसदले यी प्रश्नको उत्तर खोजेर सरकारलाई दबाब दिनुभएको भए उद्योगलाई धेरै फाइदा पुग्थ्यो। तर सार्वजनिक बहस ७४ करोडको पोस्टमै सीमित भयो ।
चुनढुंगा खानी नवीकरणका लागि ७४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुनु राम्रो कुरा हो। किनभने खानी नवीकरण नभई भविष्यमा उद्योग सञ्चालन सम्भव हुँदैन। तर त्यो उद्योग पुनर्जीवनको समाधान होइन । उद्योगलाई अहिले तत्काल चाहिएको कुरा नेतृत्व हो। प्रशासनिक निर्णय हो। उत्पादन पुनः सञ्चालनको कार्ययोजना हो । बजार व्यवस्थापन हो । कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन हो । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकारको स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता हो।
अन्त्यमा
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको आजको संकट एउटा उद्योगको मात्र कथा होइन। यो सार्वजनिक संस्थानप्रति राज्यको उदासीनताको कथा हो । यो निर्णय गर्न नसक्ने प्रशासनको कथा हो । यो तथ्य पुष्टि नगरी सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको कथा पनि हो। सरकारी पत्रमा भएको त्रुटिले भ्रम सिर्जना ग¥यो । त्यसलाई पुष्टि नगरी सार्वजनिक गर्दा भ्रम अझ फैलियो। तर त्यो भ्रमभन्दा ठूलो यथार्थ के हो भने–उद्योग अझै बन्द छ। मेसिन अझै चलिरहेका छैनन् । कर्मचारी अझै तलबविहीन छन् ।
महाप्रबन्धक अझै नियुक्त भएका छैनन् । ६ करोडको सिमेन्ट अझै गोदाममै छ। र पाँच अर्बभन्दा बढी दायित्व बोकेको उद्योग अझै राज्यको निर्णय पर्खिरहेको छ । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ७४ लाख कि ७४ करोड भन्ने होइन। प्रश्न त यो हो-उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई बचाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति आखिर कहिले देखिन्छ ?
