काठमाडौ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरको नीति, योजना र निर्णयमा कुनै विवाद नरहेको जानकारी गराएको छ।
महानगरका क्षेत्रगत काममध्ये मूर्तअमूर्त सम्पदा जोगाउन, सम्बद्र्धन तथा प्रवद्र्धन गर्न लिइएका नीति, बनाइएका योजना र त्यसको कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गरिएको बजेटका विषयमा जानकारी गराउँदै प्रमुख शाक्यले यस्तो बताएको हो।
उजले केही पुराना योजनालाई लिएर मात्रै आलोचना गरिएको पनि बताए। जनप्रतिनिधिका रूपमा पदवहाली भएपछि काठमाडौँ महानगरले सम्पदा पुनर्निर्माण, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि गरेका कामका विषयमा जानकारी गराएको हो।
“संस्थागत निर्णयमा गर्दा पदाधिकारीबीच छलफल र परामर्श हुन्छ, महानगरका निर्णय गर्ने, योजना बनाउने पद्धति छ, जिम्मेवारी छ, त्यसैअनुरूप भएका कुनै पनि योजनामा विवाद छैन, हामीले सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धनका काम गर्दा प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ को कानूनी व्यवस्थालाई नाघेका छैनौँ”, प्रमुख शाख्यले भने।
प्रमुख शाक्यका अनुसार भौतिक सांस्कृतिक सम्पदातर्फ काष्ठमण्डप, कमलपोखरी, दरबार हाइस्कूल, वडाहरुमा भएका ऐतिहासिक वहाः वही, मठमन्दिर, चैत्य, विहार, गुठी घर, द्यःछें जस्ता १५० भन्दा बढी सम्पदाको पुनःनिर्माण गरिसकिएको छ।
ती भौतिक सम्पदासँग सांस्कृतिक, सामाजिक र धार्मिक गतिविधि सम्बन्धित रहेका र त्यसलाई चालचलन चलाउन आवश्यक पर्ने परम्परागत जात्रा पर्व सञ्चालन गर्ने, यसका लागि आवश्यक पर्ने बाजागाजा, नाच, वेशभूषा, खाना तथा चलनलाई लोप हुन नदिनका लागि विशेष ध्यान दिइएको उनले बताए।
प्रमुख शाक्यले भने, “महानगरले सम्पदा क्षेत्रमा वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ, ‘सांस्कृतिक सहर, काठमाडौँ महानगर’ को नारालाई सार्थक बनाउन कला, भाषा, साहित्य, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, सम्वद्र्धन, निर्माण एवं पुनः निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ।”
महानगरपालिकाले महानगरभित्र मात्र नभई उपत्यकाभित्रका अन्य नगरपालिका र भगिनी सम्बन्ध भएका विभिन्न नगरका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुको विकास तथा संरक्षणमा सहकार्य र साझेदारी गर्दै यथासम्भव सहयोग गर्दै आइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार लुम्बिनीको बज्रयान महाविहार, रामग्रामको पण्डितपुर क्षेत्रको विकास, जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासलगायतका काम भएको छ।
प्रमुख शाक्य निर्वाचित हुनुअघि नै कार्यान्वयनमा आएका योजनालाई लिएर आलोचना गर्ने काम भएको पनि जानकारी दिए।
रानीपोखरी पुनःनिर्माणलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रमुख शाक्यले यहाँको पुनःनिर्माणको काम आफू प्रमुख भएर आउनुअघि नै सुरु भएको उल्लेख गर्दै क्रमागत रूपमा चलेका योजनालाई निरन्तरता मात्र दिएका उनले स्पष्ट पारे।
“रानीपोखरीसँगै सञ्चालनमा रहेका सबै योजनाका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न खुल्ला थियौँ, जसले हाम्रो आलोचना गरे, उनीहरुले कहिल्यै पनि वास्तविकताका विषयमा सोधेनन्, केवल बाहिर कुरा मात्र गरिरहे”, उनले दुखेसो पोखे।
नेपालको संविधानले मुलुकको मूर्त तथा अमूर्त कला, संस्कृति, सम्पदा, भाषा आदिको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं प्रवद्र्धन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय मूर्त एवं अमूर्त कला, संस्कृति, सम्पदा, भाषा, लिपि, सङ्गीतको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्राप्त छ।
