रिक्त पद, शिक्षकको संवेदनशील अवस्था र वैकल्पिक शिक्षण प्रणालीको अभावबीच सामुदायिक शिक्षामा अनुत्तरित प्रश्नहरू छन् ।
निराकरणकालागि असहज परिस्थितिमा वैकल्पिक शिक्षक नीति बनाएर प्रयोग नगरे देखिएको शैक्षिक गुणस्तर र सम्हालिएको विद्यालयमा समस्या देखेर पनि मौन बस्ने जिम्मेवार निकाय नै दोषी हुनुपर्छ ।
विद्यालय त बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने विश्वासको केन्द्र हो। त्यसैले विद्यालयमा एउटा शिक्षकको अभाव देखिँदा त्यसको असर एउटा कक्षामा मात्र सीमित हुँदैन ।
त्यसले बालबालिकाको सिकाइ, अभिभावकको विश्वास, विद्यालयको वातावरण र समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पार्छ । अझ अहिले स्थानीय तहअन्तर्गत शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि परिवर्तनको संघारमा छ। कतिपय पद लामो समयदेखि रिक्त छन् । विद्यालयलाई समाज परिवर्तनको ऐना मानिन्छ ।
ऐन नियममा व्यवस्था गरिएको सुविधा सहज कार्यान्वयनका लागि वैकल्पिक शिक्षक एकदमै अनिवार्य छ। यसलाई संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर कागजमा लेखिने ऐन होइन व्यवहारमा देखिने ऐन बनाउनुपर्छ जसले कसैले लिएको सुविधामा कसैको भविष्य नबिग्रियोस्।
प्रश्न यहाँ व्यक्तिको समस्यामा मात्र सीमित छैन। यदि यसको उत्तर विद्यालय, स्थानीय तह र राज्यसँग छैन भने समस्या शिक्षकको मात्र होइन, हाम्रो शैक्षिक व्यवस्थाको हो ।
एउटा शिक्षक अनुपस्थित हुँदा एउटा कक्षा किन प्रभावित हुन्छ ? सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको संख्या सीमित हुन्छ । एक जना शिक्षक अनुपस्थित हुँदा अर्को शिक्षकले अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
लामो समयसम्म यस्तो भइरहँदा नियमित पाठ्यक्रम सञ्चालन, विद्यार्थीको व्यक्तिगत ध्यान, गृहकार्य परीक्षण, मूल्याङ्कन, अतिरिक्त क्रियाकलाप र कक्षाको अनुशासन सबै प्रभावित हुन सक्छन् ।
विशेषगरी बालकक्षा र प्रारम्भिक तहमा शिक्षकको नियमित उपस्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । साना बालबालिकाले विद्यालयलाई शिक्षकको व्यवहार, माया, संवाद र नियमित सम्पर्कमार्फत बुझ्न थाल्छन्।
केही समय शिक्षक नआउने, कक्षा नियमित नहुने वा बारम्बार शिक्षक परिवर्तन हुने अवस्थाले उनीहरूको सिकाइप्रतिको रुचिमा असर पार्न सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर अभिभावकमा पर्छ । अभिभावकको निराशा विद्यालयको कमजोर पक्ष होइन, चेतावनी हो ।
आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने अभिभावकले एउटा सामान्य अपेक्षा राखेका हुन्छन्। मेरो छोराछोरीले नियमित पढ्न पाऊन्, शिक्षकले ध्यान दिऊन् र उनीहरूको भविष्य सुरक्षित होस् भन्ने।
यही प्रश्नले बिस्तारै विश्वासमा दरार ल्याउन सक्छ।अर्कोतर्फ संस्थागत विद्यालयहरू नियमित कक्षा, वैकल्पिक शिक्षक, अतिरिक्त गतिविधि र व्यवस्थित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्वयं सञ्चालकलाई भएको हुँदा समस्याको तत्कालै समाधान हुन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा भने संघ प्रदेश स्थानीय तह सम्मका नीतिमा रहेका हुन्छन् । सामुदायिक विद्यालयले आफ्ना आन्तरिक समस्या समयमै समाधान गर्न नसक्दा अभिभावकहरू संस्थागत विद्यालयतर्फ आकर्षित हुनु अस्वाभाविक होइन ।
तर यहाँ संस्थागत विद्यालयलाई दोष दिनुभन्दा सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो सेवा प्रणालीलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउने ? भन्ने प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ ।
शिक्षकको समस्या र बालबालिकाको अधिकारबीच सन्तुलन आवश्यक छ। गर्भावस्था, सुत्केरी अवस्था, सानो बच्चाको हेरचाह वा स्वास्थ्य उपचार कुनै पनि शिक्षकको कमजोरी होइन । त्यस्ता अवस्थालाई सम्मान गर्नु मानवीय र कानुनी दुवै दृष्टिले आवश्यक छ।
तर शिक्षकको अधिकार सुरक्षित गर्दा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार प्रभावित हुनु हुँदैन। स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयका लागि शिक्षक अनुपस्थितिको आकस्मिक व्यवस्थापन योजना बनाउन सक्छ ।
लामो समयका लागि शिक्षक अनुपस्थित हुने अवस्था पहिचान गर्ने। विषयगत तथा तहगत रूपमा वैकल्पिक शिक्षकको रोस्टर तयार गर्ने। नजिकका विद्यालयबीच शिक्षक सहयोग प्रणाली विकास गर्ने।
आवश्यक अवस्थामा करार/अस्थायी वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गर्ने। डिजिटल तथा मुद्रित स्वअध्ययन सामग्री तयार राख्ने । एउटै शिक्षकमा निर्भर कक्षाका लागि ‘ब्याकअप शिक्षक’ तोक्ने। प्रधानाध्यापकलाई आकस्मिक शिक्षण व्यवस्थापनको स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी दिने।
स्थानीय तहले विद्यालयबाट प्राप्त अनुपस्थित शिक्षकको विवरणअनुसार तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने।संघीयताको वास्तविक अर्थ अधिकार स्थानीय तहमा पुग्नु मात्र होइन स्थानीय समस्या स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी रूपमा समाधान हुनु पनि हो।
स्थानीय तहले बालकक्षा शिक्षक, अंग्रेजी अनुदान शिक्षक तथा अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्दा स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवहारिक मापदण्ड बनाउनुपर्छ।सेवा अवधि, अनुभव, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन, विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता तथा शिक्षक, कर्मचारीको संवेदनशील अवस्थालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
त्यसैगरी लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूको वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक पदपूर्ति प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनु हुँदैन।रिक्त पद केवल एउटा खाली कुर्सी होइन । त्यो एउटा कक्षामा रोकिएको सिकाइ हो ।
प्रदेशले विद्यालयलाई केवल निर्देशन दिने होइन, सहजीकरण र प्राविधिक सहयोग गर्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । शिक्षा राज्यको साझा दायित्व हो। त्यसैले शिक्षक दरबन्दी, अनुदान, बालकक्षा व्यवस्थापन, शिक्षक सेवा सुविधा र वैकल्पिक शिक्षण प्रणालीका लागि आवश्यक राष्ट्रिय मापदण्ड तथा स्रोत सुनिश्चित गर्नु संघीय सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।विद्यालय व्यवस्थापन समिति विद्यालयको संरक्षक हो भने प्रधानाध्यापक शैक्षिक नेतृत्वकर्ता त्यसैले शिक्षकको व्यक्तिगत समस्या आउनुअघि नै सम्भावित वैकल्पिक व्यवस्था तयार राख्ने, शिक्षकहरूबीच जिम्मेवारीको समन्वय गर्ने, अभिभावकलाई वास्तविक अवस्था जानकारी गराउने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि नियमित अनुगमन गर्ने काम विद्यालय तहबाटै हुनुपर्छ ।
समस्या लुकाएर समाधान हुँदैन । अभिभावकसँग सत्य बोल्ने, समस्या स्वीकार्ने र समाधानको योजना देखाउने विद्यालयले नै विश्वास कायम गर्न सक्छ।सामुदायिक विद्यालयलाई संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ, तर नक्कल गरेर होइन।संस्थागत विद्यालयले अपनाएका राम्रा अभ्यासबाट सामुदायिक विद्यालयले सिक्न सक्छन् ।
नियमित कक्षा, विद्यार्थीप्रतिको व्यक्तिगत ध्यान, अभिभावकसँग सम्पर्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रविधिको प्रयोग र समय व्यवस्थापनजस्ता पक्षमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ । स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयको ‘शिक्षण निरन्तरता योजना’ बनाउनुपर्छ ।
कुनै शिक्षक आकस्मिक रूपमा अनुपस्थित हुँदा के गर्ने ?लामो बिदा हुँदा कसले कक्षा लिने? यस्तो अवस्थामा एउटा विद्यालय, प्रअ र शिक्षकलाई दोष दिएर बालबालिकाको भविष्य बच्दैन ।
बालबालिका राज्यका भविष्य हुन् । अब स्थानीय तहले निर्णय गर्नुपर्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पहल गर्नुपर्छ । प्रधानाध्यापकले योजना बनाउनुपर्छ । प्रदेशले सहजीकरण गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले स्रोत र नीति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अभिभावकले पनि विद्यालयसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
शैक्षिक संकटलाई समयमै समाधान गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो । बालबालिकाको भविष्य कुनै रिक्त पद, कुनै कार्यविधिको संक्रमण वा कुनै प्रशासनिक ढिलाइको बन्दी बन्नु हुँदैन । अभिभावकलाई विश्वास होस् र सबैभन्दा माथि बालबालिकाको पढाइ कहिल्यै नरोकिने सुनिश्चितता होस् ।
नामी साप्ताहिक
