काठमाडौं । सरकारलाई विपत्ति आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ, जोखिमको प्रतिवेदन पनि हुन्छ, तर नागरिकको ज्यान जोगाउने तयारी हुँदैन। परिणाम विपत्ति दोहोरिन्छ, मृत्यु थपिन्छ र राज्य फेरि राहतको पोका बोकेर घटनास्थल पुग्छ ।
०७२ को भूकम्पयता प्राकृतिक विपत्तिमा १४ हजार ८२५ नागरिकको मृत्यु भइसकेको तथ्यांकले यही राज्य संयन्त्रको असफलता देखाउँछ। भोटेकोशीमा त सरकारसँग एक वर्षअघिकै चेतावनी र जोखिमसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत थियो । तर सिफारिस कार्यान्वयन भएन र फेरि त्यही नदीले विनाश मच्चायो।
१२ वैशाख ०७२ को गोरखा भूकम्पयता १० भदौको भोटेकोशी बाढीसम्म ५६ हजार ३५७ विपत्जन्य घटना भएका छन्। ती घटनामा १४ हजार ८२५ जनाको मृत्यु भएको छ । यो तथ्यांकमा कोभिड–१९ महामारीमा मृत्यु भएका १२ हजार ३१ जना समावेश छैनन्। प्राधिकरणकै पोर्टलमा सुरुवाती वर्षका कतिपय घटना तथा तथ्यांक अद्यावधिक नभएकाले वास्तविक क्षति अझ बढी हुन सक्ने देखिन्छ ।
०७२ यता सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति भूकम्पबाट भएको छ । ३३२ भूकम्पीय घटनामा ९ हजार १२४ जनाको मृत्यु भएको छ। १२ वैशाख ०७२ को ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा मात्रै ८ हजार ९६२ जनाले ज्यान गुमाए र ८ लाख ६६ हजार निजी घर पूर्ण रूपमा क्षति भए। १७ कात्तिक ०८० को जाजरकोट भूकम्पमा थप १५५ जनाको मृत्यु भयो र झन्डै २७ हजार घर पूर्ण क्षति भए ।
बाढीपहिरोको क्षति पनि निरन्तर बढ्दो छ । ०७२ यता २ हजार ३९६ बाढीका घटनामा ६६२ र ५ हजार ६६४ पहिरोमा १ हजार ६३० जनाको मृत्यु भएको छ । मेलम्चीको ०७८ को बाढीमा २५ जनाको मृत्यु भयो, ५५१ घर बगे र सात झोलुंगे तथा नौ पक्की पुल ध्वस्त भए।
०८१ असोजको काभ्रे बाढीपहिरोमा ७९ जनाको मृत्यु भयो । ०८२ मा इलामको पहिरोमा ३९ जनाको मृत्यु भयो, ७११ परिवार विस्थापित भए र करिब १२ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको तथ्यांक छ ।
विपत्तिको सूची भूकम्प र बाढीपहिरोमै सीमित छैन । ०७२ यता ३० हजार ८७७ आगलागीका घटनामा ९६७, ३ हजार ३३७ चट्याङका घटनामा ८६९, २ हजार ९८० जनावर आतंकका घटनामा ३६३ र २ हजार ९० सर्पदंशका घटनामा ३२५ जनाको मृत्यु भएको छ । हावाहुरीका २ हजार २३३ घटनामा १२८ र भारी वर्षाका ३ हजार ५ घटनामा ११४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ–नेपालमा विपत्ति अपवाद होइन, नियमित जोखिम बनिसकेको छ । तर राज्यको तयारी अझै विपत्ति आएपछि प्रतिक्रिया जनाउने तहबाट माथि उठ्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनले विपत्तिको आवृत्ति, आकार र क्षति बढाइरहेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । तर जलवायु परिवर्तनलाई मात्र दोष दिएर राज्य उम्किन सक्दैन ।
डोजरे विकास, अव्यवस्थित बसोबास र खोला–नदीभित्रै संरचना निर्माणले जोखिम झन् बढाएको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक वर्ष बाढीपहिरोले विनाश गर्ने र राज्यले पुनर्निर्माण गरिरहने अवस्था अब सम्भव छैन ।
वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनविज्ञ तीर्थराज पन्थीका अनुसार विपत्तिको संख्या, आकार र क्षति बढ्दै गए पनि जोखिम रोक्ने क्षमता कमजोर छ । सम्भावित विपत्तिको आकलन गरेर पूर्वाधार निर्माण नगरिनु, भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली नहुनु र जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धान नहुनुले रोक्न सकिने क्षतिसमेत बढेको उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता डा प्रकाश पोखरेल पनि असामान्य प्रकृतिका विपत्तिका लागि अनुसन्धान र स्रोतसाधन पर्याप्त नभएको बताउँछन्। पूर्वसूचना प्रणालीबाट निगरानी भए पनि असामान्य अवस्थामा ती प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अब विपत्तिलाई स्वीकार गरेर नीति, बस्ती व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोत र राजनीतिक प्राथमिकतासहित अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । तर राज्यको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी जोखिम थाहा भएर पनि त्यसअनुसार काम नगर्नु हो ।
भोटेकोशीमा गत वर्षको बाढीपछि गठित १३ सदस्यीय समितिले क्षेत्रलाई उच्च जोखिममा रहेको औँल्याएको थियो। नदीकिनार तथा तटीय क्षेत्रमा जोखिम रहेको भन्दै बस्ती स्थानान्तरणसम्मको सुझाव दिइएको थियो । पूर्वसूचना प्रणाली मजबुत बनाउन पनि सिफारिस गरिएको थियो। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । एक वर्षपछि त्यही भोटेकोशीमा फेरि ठूलो बाढी आयो ।
सरकारसँग चेतावनी थियो, जोखिमको अध्ययन थियो, समाधानका सुझाव थिए। नभएको एउटै कुरा थियो–कार्यान्वयन। यही प्रवृत्तिले विपत्तिलाई प्राकृतिक घटनाबाट मानवीय क्षतिमा बदलिरहेको छ । जोखिमयुक्त बस्ती हटाउन नसक्ने, नदीको बहाव क्षेत्र जोगाउन नसक्ने, पूर्वाधार निर्माणअघि विपत् जोखिम मूल्यांकन नगर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने हो भने विपत्तिपछि राहत वितरणको क्षमता बढाएर मात्र नागरिक सुरक्षित हुँदैनन् ।
०७२ यताको १४ हजार ८२५ मृत्यु त्यसैको परिणाम हो । अझ यो तथ्यांकमा कोभिड–१९ का १२ हजार ३१ मृत्यु समावेश छैन। अब प्रश्न राहत कति बाँडियो भन्ने होइन । विपत्ति आउनुअघि जोखिम घटाउन सरकारले कति काम गर्यो भन्ने हो । कति जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान भए ? कति स्थानान्तरण भए ? कति प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए ? कति पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी भए ? कति सडक, पुल र संरचना विपत् जोखिम मूल्यांकन गरेर बने ? यी प्रश्नको जवाफ नदिई विपत्ति व्यवस्थापनको सफलता दाबी गर्नु नागरिकको पीडामाथि अर्को मजाक हुनेछ।
नेपालमा विपत्ति रोक्न नसकिएला । तर जोखिम घटाउन सकिन्छ । मृत्युको संख्या घटाउन सकिन्छ। क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारको प्राथमिकता विपत्तिपछि राहत होइन, विपत्तिअघि तयारी हुनुपर्छ । भोटेकोशीले सरकारलाई एउटा स्पष्ट पाठ दिइसकेको छ–प्रतिवेदन थन्क्याएर जोखिम टर्दैन । चेतावनी बेवास्ता गरेर नागरिक सुरक्षित हुँदैनन् ।
अब पनि राज्यको काम विपत्ति आएपछि शव गन्ने, क्षति नाप्ने र राहत बाँड्ने मात्र हो भने अर्को तथ्यांक थपिन धेरै समय लाग्ने छैन । नागरिकको मृत्युको संख्या बढ्दै जाने र सरकारी प्रतिवेदनको थुप्रो पनि बढ्दै जाने हो भने राज्यले विपत् व्यवस्थापन गरिरहेको होइन, विपत्तिको अभिलेख राखिरहेको मात्र हुनेछ ।
