काठमाडौँ । सरकारले वार्षिक रुपमा ल्याउने गरेको नीति र कार्यक्रममा विगत १० वर्षदेखि एउटै योजना राखिएका छन्।
एउटै कार्यक्रम समावेश छन्। ती कुनै पनि वर्ष छुट्दैनन्, कहिल्यै कार्यान्वयन हुँदैनन् र पूरा पनि हुँदैनन्। बजेट खर्च भएको छ, जनशक्ति पनि परिचालित छन् । त्यसले नागरिकलाई खास अर्थमा लाभ पनि दिएको हुँदैन। सरकारी निकाय पनि यसमा जानकार छ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि यो विषयमा राम्रै जानकारी राखेको छ । यस्तै अवस्थाका बीचमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेश हुँदैछ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिने, अघि बढाइने, जोड दिने, प्रभावकारी तुल्याउने, सुनिश्चित गरिने जस्ता शब्दले पनि धेरै आयोजनाको महत्व र गरिमालाई नै कम गरिरहेको अनुभव हुने गरेको छ।
सरकारको वार्षिक लक्ष्य र विकासप्रति आम जनताको चाहनालाई खास अर्थमा सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो पनि सर्वत्र उठ्ने गरेको छ। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका र रुपान्तरणकारी भनिएका आयोजनाको समेत प्रगति हुन सकेको छैन।
एउटा ठूलो परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव दुरगामी भएपनि लागत र समय बढ्दै जाँदा अन्योल झनै बढाइदिएको छ । कतिपय अवस्थामा कुनै तयारीमा नै नभएका आयोजनालाई राजनीतिक नेतृत्वले दबाब दिएर राख्न लगाउने गरेका कारण पनि हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने र कार्यान्वयनमा नजाने अवस्थाको सिर्जना भएको छ।
पछिल्ला ४ वर्षका नीति तथा कार्यक्रमको हालत पनि उस्तै छ । दर्जनौं स्थानमा पूरा नहुने, जोड दिइने, अघि बढाइने, प्रभावकारी बनाउने जस्ता शब्द राखेर आयोजनाको मूल्यमाथि नै मजाक उडाउने काम भएको जानकारहरुको टिप्पणी छ।
पछिल्ला १० वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा हरेक वर्ष शब्द फेरेर राखिएका अनेकौं आयोजनामध्येका हुन्, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र केरुङ–काठमाडौँ– पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग । राष्ट्रिय महत्व राख्ने यी आयोजनाहरुको प्रगति भने निकै सुस्त छ।
यस्तै हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सधैँ राखिने अर्को योजना हो, ७७ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्ने। हुम्ला र डोल्पा सदरमुकामलाई सडक सञ्जालले जोड्ने कार्यक्रम २०६४ सालदेखि निरन्तर छ।
हरेक वर्षको कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र हुम्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल पु¥याउने कार्यक्रम राखिएको भएपनि त्यो दुई वर्ष अझै आएको छैन।
शान्ति सम्झौतापछि लगातार राखिएको अर्को कार्यक्रम हो-सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्ने । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई सङ्क्रमणकालीन न्यायअन्तर्गतका बाँकी कार्यहरु समयमै पूरा गर्ने काम हरेक वर्ष राखिए पनि हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, समान कामका लागि समान ज्याला, पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रम पनि हरेक नीति तथा कार्यक्रममा छुट्दैनन्।
विसं २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपाको सरकारले ‘समुद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्ने अठोट गरिएको थियो।
आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सन्तुलित र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र विकासलाई समावेशी र सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउने विषयलाई हरेक वर्ष समावेश गरियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल कूल १०३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम थिए । तीमध्ये अधिकांश पूरा भएनन्। हुलाक सेवाबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउने कार्यक्रम लगातार राखिएका छन्।
देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, अन्तःशुल्क, स्टीकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाणपत्र र सार्वजनिक महत्वका कागजको सुरक्षण मुद्रण गर्ने विषय पनि निरन्तर कार्यक्रममा समेटिन्छन्।
पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने, शिक्षामा निजी लगानीको नियमन गरी शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको विषमता हटाउने, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क, सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने कार्यक्रम लगातार राखिएका छन्।
जनता आवास कार्यक्रमको विस्तार, सम्भाव्य आधारमा ‘मेगा सिटी’ र ‘स्मार्ट सिटी’को रुपमा विकास गर्ने, पूर्वाधार विकासका सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सार्वजनिक खरिद जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति कानून र प्रक्रिया सरल बनाउने कार्यक्रम पनि नियमित रुपमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय सधैँ समस्याका रुपमा रहने गरेको छ।
गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम करिब पूरा भएको छ । यही जेठ २ गते गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको छ भने पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ।
आन्तरिक विमानस्थलको स्तरवृद्धि र धावनमार्ग सुधारको कार्यक्रम निरन्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ। पछिल्ला चार वर्षमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्ने विषय हरेक वर्ष शब्द फेरेर राखिए।
ललितपुरमा पानीजहाज कार्यालय पनि स्थापना भयो तर कार्यालयमा कर्मचारी नभएको, योजना र बजेट नभएको, प्राविधिक जनशक्ति नभएको गुनासो कायमै छ ।
पाँच वर्षभित्र काठमाडौँ निजगढ द्रुतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यमा तीव्रता दिने कार्यक्रम पनि नियमित छ ।
महत्वपूर्ण राजमार्गलाई ‘एक्सप्रेस हाइवे’मा रुपान्तरित गर्ने, उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणलाई तीव्र गति दिने, सडक सञ्जालको विकासमा ध्यान दिने शब्द राखेर अगाडि बढाइएका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
लामो समयदेखि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको लगानीकर्तालाई एकै थलोबाट सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएपनि प्रभावकारी बन्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता विस्तार, स्वदेशी वस्तु र सेवाको उत्पादन, गुणस्तर बृद्धि गर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्ने, सिमेन्ट उद्योगलाई क्रमशः निर्यातमूलक उद्योगका रुपमा विकास गर्ने, आत्मनिर्भर हुने गरी चिनी उद्योगको विकास, आवश्यक औषधि देशभित्रै उत्पादन, छाला जुत्ता उद्योगको क्षमता विस्तार गुणस्तरमा सुधार तथा बन्द र रुग्ण उद्योग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्ञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम लगातार राखिएपनि प्रगति उल्लेखनीय छैन।
हरेकजसो सरकारले बन्द भएको गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौडा कपडा कारखाना सञ्चालन गर्ने बताएपनि कार्यान्वयन भएको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राडा गोविन्दराज पोखरेलका विचारमा पूर्वतयारी नगरी, आर्थिक स्रोत नै उपलब्ध नगराई राखिएका आयोजनाको प्रगति हुन सकेको छैन ।
अर्बौ बजेट लाग्ने परियोजनाको स्रोत स्पष्ट नहुनु तथा कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको अभाव पनि उत्तिकै समस्याका रुपमा रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वतयारी नै नभएका कतिपय आयोजना राजनीतिक नेतृत्वले नाराका रुपमा राख्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको पोखरेलको भनाइ छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा केही प्रगति भएपनि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौँ–वीरगन्ज करिडोरमा ७६५ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन, कर्णाली, कोशी र गण्डकी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रशारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा १२ वर्षदेखि स्थानीयस्तरमा अवरोध हुँदै आएको छ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा कार्यक्रम निरन्तर राखिएको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक–निजी क्षेत्रका लगानीबाट पाँच वर्षमा पाँच हजार, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, १० वर्षभित्र विद्युत् खपत १५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने र ५ वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारमा २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्ने कार्यक्रम निरन्तर समावेश छन्।
हरेक वर्ष खेतीपाती गर्ने समयमा रासायनिक मल, बिऊबिजन तथा कृषि सामग्रीको विषय समावेश गरिन्छ तर हरेक वर्ष रासायनिक मलको हाराहारका समाचार उत्तिकै आउँछन् ।
कृषिबाली लगाउनु पूर्व नै गहुँ, धान र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि उपजको भण्डारण गर्ने, कृषि बीमा, कृषिमा आत्मभिर्नर बन्ने, पाँच वर्षभित्र कृषिमा आश्रित करिब दुईतिहाइ जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रमा परिचालन हुने अवसर सिर्जना गर्ने, कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने विषयलाई हरेक वर्ष समावेश गरिन्छ।
आयोगका अर्का पूर्व उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेल नेतृत्वको निरन्तरताको अभावका कारण निरन्तर राखिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत समस्या पैदा भएको बताउछन्र।
ठूला आयोजना अगाडि बढाउन सरकारको स्रोतले मात्रै नधान्ने, विदेशी लगानीकर्ता नआउने अवस्थाका कारण ठूला भनिएका परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै कँडेलले भने “धेरै आयोजनालाई बाँड्दाबाँड्दै ठूला परियोजनामा स्रोत नै नपुग्ने अवस्था छ। त्यसमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ।”
आयोजना किन कार्यान्वयन भएनन् भनेर घच्घच्याउने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अभाव रहेको जानकारी दिँदै उनले अनुगमन पनि नहुने, दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था नभएका कारण पनि जटिलता पैदा भएको जानकारी दिए।
कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात र भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र शहरी विकासलाई आर्थिक बृद्धिको सम्वाहकको रुपमा पहिचान गरिएको छ ।
त्यस्तै दोहोरो अङ्क नजिकको र पाँच वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक बृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर, १० वर्षभित्र मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि नियमित रुपमा राखिएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा कहिल्यै नछुट्ने अर्को आयोजना हो–बुढीगण्डकी । सो आयोजनाको हालसम्म ‘मोडालिटी’ समेत तय हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । पश्चिम सेतीको अवस्था पनि त्यस्तै छ।
आव २०७६/७७ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कूल २१८ बुँदामा समेटिएको थियो । त्यसमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमासहित आगामी आवलाई तीव्र विकासको वर्षका रुपमा रहने स्पष्ट पारिएको थियो।
अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनाल हाम्रो प्रणाली र योजनालाई एक अर्कामा आवद्ध गर्ने विषयमा नै समस्या रहेको देख्छन्। अधिकांश आयोजना छनोटमा नै समस्या छ । ‘पुल’ र ‘पुस’ का आधारमा योजना छनोट गरिन्छ।
प्राविधिक जनशक्ति, स्रोत तथा साधनमा पनि ध्यान नदिइएको कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको खनालको भनाइ छ। पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय गौरवभन्दा पनि माथि रहने गरेर रुपान्तरणकारी परियोजना भनेर राखिए पनि स्रोतको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि धेरैजसो ठूला आयोजनामा समस्या रहेको अध्ययनबाट निष्कर्ष निकालेको छ। सुधार गरेर परिणाम निकाल्नेतर्फ राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले पनि ध्यान दिन नसकेको खनालको कथन छ।
नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने निकायबीच समन्वयको अभाव, स्रोत र साधन नभई अगाडि बढाइएका आयोजना, निरन्तर लक्ष्यमा भइरहेका परिवर्तन तथा कार्यान्वयन, प्रगति मूल्याङ्कनलाई वस्तुपरक बनाउन नस्क्नु, अस्पष्ट नीति, कर्मचारीको अभावलगायतका कारणले हरेक वर्ष आयोजना राख्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ।
सरकार र कार्यान्वयन गर्ने निकायको नीतिमा नै अस्पटता, प्रतिफल दिने सम्भाव्यता नै नभएका परियोजना तथा सूचना प्राप्तिमा रहेको समस्यालगायतका कारणले पनि परियोजनामा जटिलता पैदा गरेको छ।
त्यसको सुधारका लागि स्रोतको सुनिश्चित नभएका आयोजना अगाडि नबढाउने, बलियो अनुगमन संयन्त्रको स्थापना, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको स्पष्ट दृष्टिकोण एवम् धरातलीय यथार्थमा आधारित परियोजनाको खोजी गर्नु जरुरी देखिन्छ।
अन्यथा, हरेक नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने, प्रचार गर्ने कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिबाट मुक्ति पाउन सकिंदैन। विकास निर्माणको कामले नागरिकको जीवनस्तर सुधार नगरेसम्म जस्तोसुकै नीति कार्यक्रम पनि कागजी पुलिन्दाबाहेक केही हुनेछैन।
