काठमाडाैं । नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा यस्तो क्षण कमै आउँछ, जहाँ सत्ता शिखरमा पुगेका व्यक्तिहरू आफैं कानुनी घेरामा तानिन्छन् ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युसम्बन्धी घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ पर्नु केवल एउटा कानुनी प्रक्रिया होइन । यो राज्यको चरित्र, सत्ता संरचना र जवाफदेहिताको प्रश्नसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय हो।
पहिलो दृष्टिमा यो घटनालाई सामान्य रूपमा “कानुनले आफ्नो काम गर्यो” भनेर बुझ्न सकिन्छ। तर, वामपन्थी तथा राष्ट्रवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसमा धेरै तहका अन्तर्विरोधहरू देखिन्छन् । नेपालमा लामो समयदेखि एउटा गहिरो समस्या रहँदै आएको छ।
सत्तामा पुगेपछि नेताहरू कानुनभन्दा माथि ठानिने प्रवृत्ति । राज्य संयन्त्र आफैं सत्ताधारी वर्गको सुरक्षा कवच बन्ने, र आम नागरिकमाथि मात्र कठोर रूपमा प्रयोग हुने प्रवृत्ति नयाँ होइन।
यही पृष्ठभूमिमा हेर्दा, ओली-लेखक प्रकरणले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ-के नेपालमा वास्तवमै “कानुनको शासन” लागू हुन थालेको हो, वा यो पनि सत्तासंघर्षकै एउटा नयाँ रूप हो ?
वामपन्थी दृष्टिकोणले सधैं राज्यलाई वर्गीय संरचनाको रूपमा हेर्छ । अर्थात्, राज्य तटस्थ हुँदैन; यसले प्रायः सत्ताधारी वर्गको हित संरक्षण गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि प्रशासन, सुरक्षा निकाय र न्याय प्रणालीले धेरैजसो अवस्थामा शक्तिशालीहरूको पक्ष लिएको इतिहास छ।
तर अहिलेको घटनाले त्यो परम्परामा केही दरार देखिएको संकेत गर्छ । यदि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्मलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ भने, कम्तीमा प्रतीकात्मक रूपमा “कानुन सबैभन्दा माथि” भन्ने सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ ।
तर यहाँ अर्को प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ-यो प्रक्रिया कति स्वतन्त्र छ ? के यो अनुसन्धान पूर्ण रूपमा निष्पक्ष छ, वा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको परिणाम हो ? नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै मुद्दाहरू खुल्ने र बन्द हुने प्रवृत्ति नयाँ होइन ।
हिजो सत्तामा हुँदा सुरक्षित रहनेहरू आज विपक्षमा पुग्दा कानुनी घेरामा पर्नु, र फेरि सत्ता फर्किँदा मुद्दा सेलाउनु-यो चक्रले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
राष्ट्रवादी दृष्टिकोणले यो विषयलाई अर्को कोणबाट पनि हेर्छ । राज्यको सार्वभौमिकता र संस्थागत विश्वसनीयता बलियो बनाउनका लागि उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।
यदि कुनै आन्दोलनका क्रममा राज्यको लापरबाहीका कारण नागरिकको ज्यान गएको छ भने, त्यसको जिम्मेवारी कसैले त लिनुपर्छ । त्यो जिम्मेवारी केवल तल्लो तहका प्रहरी वा कर्मचारीमाथि थोपर्ने र नीतिगत निर्णय गर्ने उच्च नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति राष्ट्रहित विपरीत हुन्छ।
तर यहीँ एउटा सन्तुलनको आवश्यकता पनि देखिन्छ । राज्य सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिहरूले हरेक घटनाको प्रत्यक्ष आदेश दिएका हुन्छन् भन्ने होइन। निर्णय प्रक्रियामा धेरै तह हुन्छन्-नीति निर्माण, कार्यान्वयन, र स्थलस्तरको अवस्था । त्यसैले कुनै पनि आपराधिक जिम्मेवारी स्थापित गर्न स्पष्ट प्रमाण आवश्यक हुन्छ । केवल “पदमा थिए” भन्ने आधारमा अपराधी ठहर गर्ने हो भने त्यो न्यायिक सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।
यस प्रकरणमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको छ । तर प्रतिवेदन आफैंमा अन्तिम प्रमाण होइन, त्यो अनुसन्धानको प्रारम्भिक आधार मात्र हो । यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा नै निर्णायक हुनेछ ।
यदि प्रतिवेदनलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरियो भने यसले न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउनेछ। तर यदि यसलाई निष्पक्ष अनुसन्धानको सुरुआतका रूपमा प्रयोग गरियो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत सुधारको बाटो खोल्न सक्छ।
वामपन्थी विश्लेषणले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि उठाउँछ-आन्दोलन र राज्यबीचको सम्बन्ध। इतिहासले देखाएको छ कि जनआन्दोलनहरू प्रायः दमनसँगै जोडिएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले बल प्रयोग गर्दा त्यसको जिम्मेवारी कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न जटिल हुन्छ।
यदि हरेक आन्दोलनमा भएका मृत्युको जिम्मेवारी सिधै शीर्ष नेतृत्वमाथि राखिने हो भने राज्य सञ्चालन नै असम्भव बन्न सक्छ। तर अर्कोतर्फ, यदि कुनै जिम्मेवारी नै निर्धारण नगरिने हो भने राज्य निरंकुश बन्ने खतरा हुन्छ ।
त्यसैले समाधान बीचको बाटोमा छ-जवाफदेहिता र न्यायिक निष्पक्षताको सन्तुलन। ओली–लेखक प्रकरणले यही सन्तुलन खोज्ने अवसर दिएको छ। अदालतको भूमिका यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ । पक्राउ पुर्जी वैध हो कि होइन भन्ने निर्णय मात्र होइन, समग्र अनुसन्धान प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने दिशानिर्देश पनि अदालतबाटै आउनेछ ।
अन्ततः, यो प्रकरण केवल दुई व्यक्तिको कानुनी लडाइँमा सीमित रहने छैन । यसले नेपालको राजनीतिक संस्कार, न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता, र राज्य-नागरिक सम्बन्धको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
यदि यसलाई निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा अघि बढाइयो भने यसले एउटा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्न सक्छ। जहाँ पद र शक्ति होइन, कानुन सर्वोच्च हुन्छ। तर यदि यो प्रक्रिया राजनीतिक प्रतिशोधमा परिणत भयो भने यसले झन् अविश्वास, ध्रुवीकरण र संस्थागत कमजोरीलाई बढावा दिनेछ।
त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो-संयमता, पारदर्शिता र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता। भावनात्मक वा राजनीतिक आवेगमा होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो संक्रमणकालीन लोकतन्त्रका लागि यही बाटो दीर्घकालीन स्थायित्व र न्यायको आधार बन्न सक्छ ।
भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको गाैरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारले कानुनी प्रक्रिया, विधिको शासन र निष्पक्षताको उल्लङ्घन नगरोस् । देशलाई द्वन्द्वमा पनि नधकेलाेस्।
