काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकनै राजनीतिक तातो बहस र आरोप–प्रत्यारोपबीच सुरु भएको छ । बैठक सुरु हुनासाथ नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नेबित्तिकै एमाले सांसदहरू उभिएर टेबल ठोक्दै विरोधमा उत्रिएका थिए । नियमावलीसमेत पूर्ण रूपमा निर्माण नभइसकेको अवस्थामा विरोध गर्नु उपयुक्त नभएको सभाध्यक्षको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
पछि सभाध्यक्ष केसीले एमाले सांसद गुरुप्रसाद बराललाई बोल्ने समय दिएका थिए । बरालले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्ने मौलिक हकविपरीत ओली र लेखकको गिरफ्तारी भएको दाबी गर्दै यसलाई मौलिक हकको हननको रूपमा व्याख्या गरे ।
यसपछि बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विशेषगरी दलित समुदायमाथि राज्यले गरेका अन्यायप्रति क्षमायाचना व्यक्त गरे । नेपाली कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रतिपक्षको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई तथा शुभकामना दिए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले विगतमा प्राप्त दुई तिहाइ बहुमत जोगाउन नसकेको अनुभवबाट सिक्दै अहिलेको नेतृत्वले जिम्मेवार ढंगले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका हर्क सांपाङले एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गरे भने राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले हिन्दुराज्य पुनःस्थापना र प्रदेश खारेजीको पक्षमा धारणा राखे ।
स्वतन्त्र सांसद डा. महावीर पुनले आफू शिक्षा मन्त्री हुँदा चार महिनामै राजीनामा दिनुपरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले सिटीईभीटीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले भने रास्वपाको निर्वाचन जितमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको भूमिका रहेको आरोप लगाए । उनले शुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार, गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोग, सुरक्षा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको समेत संलग्नता रहेको दाबी गरे ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले एमालेको आरोपलाई “लज्जास्पद र घृणित राजनीतिक नाटक”को संज्ञा दिए। उनले लोकतन्त्र र मौलिक हकको नाममा विगतका शासक दलहरूले नै आज विरोध गर्नु विडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद डा. महावीर पुनले सरकारमा पुगेपछि जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै एमालेको विरोधको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए ।
पहिलो बैठकमै एमालेको आक्रोश, कांग्रेसको संयमित खबरदारी, माओवादीको अनुभवजन्य सुझाव, स्वतन्त्र सांसदहरूको सक्रियता, श्रम संस्कृति पार्टीको एमसीसी विरोध र राप्रपाको हिन्दुराज्य तथा प्रदेश खारेजीको माग । यी सबैले आगामी संसदीय गतिविधि थप रोचक र तनावपूर्ण हुने संकेत दिएका छन् ।
यद्यपि, अधिकांश दलका नेताहरूले सरकारसँगको सम्बन्ध एजेण्डा-आधारित हुने संकेत गर्दै सहकार्यको सम्भावनालाई पनि खुला राखेका छन् । तर विराेध उग्र हुने संकेत देखिएकाे राजनीतिक विश्लेषकहरुकाे भनाइ छ ।
