२१औँ शताब्दीको तीव्र विकास र प्रविधिको युगमा विश्वले अद्भुत प्रगति गरिरहेको देखिन्छ। तर यही प्रगतिका बीच एउटा गहिरो यथार्थ पनि मौन रूपमा फैलिरहेको छ—‘हुने खाने’ र ‘हुँदा खाने’ बीचको बढ्दो खाडल। यो खाडल केवल आर्थिक मात्र होइन; सामाजिक, शैक्षिक, अवसर र पहुँचको असमानतासँग जोडिएको जटिल समस्या हो।
विश्व परिवेशमा हेर्दा धनी वर्ग अझै धनी हुँदै गएको छ भने गरिब वर्ग दैनिक जीवन धान्न संघर्षरत छ। प्रविधि, पूँजी र अवसरमा पहुँच भएका व्यक्तिहरू विश्व अर्थतन्त्रको लाभ उठाइरहेका छन्, तर श्रममा आधारित वर्ग अझै आधारभूत आवश्यकताका लागि संघर्ष गरिरहेको छ। विकसित देशहरूमा समेत आय असमानता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ, जसले सामाजिक असन्तुलन र असन्तोषलाई बढावा दिएको छ।
नेपाल पनि यस समस्याबाट अछुतो छैन। यहाँ आर्थिक वृद्धिका केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि त्यसको लाभ समान रूपमा वितरण हुन सकेको छैन। शहरी क्षेत्रमा सुविधा र अवसर केन्द्रित छन् भने ग्रामीण भेग अझै आधारभूत पूर्वाधारबाट वञ्चित छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सूचना प्रवाहमा असमान पहुँचले ‘हुने खाने’ र ‘हुँदा खाने’ बीचको दूरी झन् फराकिलो बनाएको छ।
विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिने असमानता चिन्ताजनक छ। निजी र सरकारी विद्यालयबीचको गुणस्तर अन्तरले भविष्यका अवसरहरूमा नै विभाजन सिर्जना गरिरहेको छ। धनी परिवारका बालबालिकाले आधुनिक सुविधा, डिजिटल स्रोत र गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पाउँदा, गरिब वर्गका बालबालिका न्यून स्रोतमा सीमित हुन बाध्य छन्। यसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक गतिशीलतालाई अवरुद्ध गर्ने खतरा बढाउँछ।
यसका साथै, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी, र रोजगारी सिर्जनामा कमजोरीले आर्थिक असमानतालाई अझ गहिरो बनाएको छ। श्रमिक वर्गले विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानेको भए पनि त्यसको दीर्घकालीन रूपान्तरणमा राज्यको स्पष्ट रणनीति देखिँदैन।
अब प्रश्न उठ्छ—के समाधान सम्भव छ ?
विश्लेषकहरूका अनुसार, पहिलो आवश्यकता समावेशी आर्थिक नीतिको हो। सरकारले ग्रामीण पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण र साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनुपर्छ। यसले स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गरी आय वितरणलाई सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्नेछ।
दोस्रो, शिक्षा प्रणालीमा समानता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। सरकारी विद्यालयको स्तर उकास्दै डिजिटल पहुँच विस्तार गर्नु अत्यावश्यक छ। ‘एक विद्यार्थी, एक अवसर’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ।
तेस्रो, कर प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउँदै धनी वर्गबाट संकलित स्रोतलाई सामाजिक सुरक्षामा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य बीमा, वृद्धभत्ता, र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लक्षित र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ। अन्ततः, सुशासन र पारदर्शिता बिना कुनै पनि नीति सफल हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नीति कार्यान्वयनमा दृढता र नागरिक सहभागिताले मात्र समावेशी विकास सम्भव बनाउँछ।
निष्कर्षमा, ‘हुने खाने’ र ‘हुँदा खाने’ बीचको खाडल केवल आर्थिक तथ्यांकको विषय होइन; यो सामाजिक न्याय र मानव गरिमासँग जोडिएको गम्भीर चुनौती हो। यदि राज्यले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन भने, यो खाडल भविष्यमा असन्तोष र अस्थिरताको कारण बन्न सक्छ। त्यसैले, समान अवसर र न्यायपूर्ण समाज निर्माणतर्फ अबको कदम ढिलो हुनु हुँदैन।
