काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमेरिका, इजरायल र इरानबीच बढ्दो तनावको असर नेपाली बजारसम्म आइपुग्दा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा देखिएको अभाव अब क्रमशः अन्त्यतिर उन्मुख भएको छ। बजारमा केही समयदेखि देखिएको कृतिम अभाव, उपभोक्ताको अत्यधिक सञ्चिति प्रवृत्ति र आपूर्ति व्यवस्थापनमा आएको दबाबबीच नेपाल आयल निगमले एक साताभित्र ‘फुल सिलिण्डर’ सहज रूपमा बजारमा उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक चन्डिका प्रसाद भट्टका अनुसार हाल ग्यास आयातमा कुनै संरचनात्मक समस्या नरहेको र आपूर्ति श्रृंखला पनि नियमित रूपमा सञ्चालनमै रहेको छ। तर, उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चिति गर्न थालेपछि बजारमा असन्तुलन देखिएको उनले बताए। “आतंकित भएर धेरै सिलिण्डर भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिले नै अभावको स्थिति झन् चर्किएको हो,” भट्टले भने, “अब एक साताभित्र बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउँदै पूर्ण सिलिण्डर वितरण गर्ने तयारीमा हामी छौं।”
फागुन २९ गतेदेखि उपभोक्ताको माग अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि निगमले अस्थायी रूपमा ‘आधा सिलिण्डर’ वितरण नीति अवलम्बन गरेको थियो। उक्त निर्णयले तत्कालीन दबाब व्यवस्थापनमा सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन समाधान भने हुन सकेन। यद्यपि, पछिल्ला दिनहरूमा ग्यास आयात निरन्तर भइरहेकाले आपूर्ति सहज हुँदै गएको निगमको दाबी छ।
नेपालमा मासिक रूपमा करिब ४० हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुने गरेको छ। तर, आकस्मिक रूपमा माग बढ्दा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त भण्डारण क्षमता भने अझै कमजोर छ। यही कारणले गर्दा सानो झट्काले पनि बजारमा ठूलो असर पार्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। कार्यकारी निर्देशक भट्टले पनि भविष्यमा यस्ता संकट दोहोरिन नदिन ग्यास भण्डारण पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। “कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्ने भण्डारण क्षमता निर्माण गर्न सके आपूर्ति प्रणाली धेरै हदसम्म स्थिर हुन्छ,” उनले भने।
अर्कोतर्फ, नेपालमा पाइपलाइनको अभावका कारण ग्यास ढुवानीमा मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। हाल ग्यास भारतबाट ट्यांकरमार्फत ढुवानी हुँदै आएको छ, जसले लागत मात्र होइन, समय र जोखिमसमेत बढाएको छ। यस्ता संरचनागत कमजोरीका कारण पनि आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको निगमको स्वीकारोक्ति छ।
यसै सन्दर्भमा भारतको मोतीहारीदेखि सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार र भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि नेपालले एक वर्षअघि नै प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर, उक्त प्रस्तावमा हालसम्म ठोस प्रगति हुन नसकेको भट्टले जानकारी दिए। “पाइपलाइन र भण्डारण पूर्वाधार विकास भएमा ढुवानी खर्च घट्ने मात्रै होइन, आपूर्ति पनि छिटो र भरपर्दो हुन्छ,” उनले थपे।
उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै निगमले अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चिति नगर्न पुनः आग्रह गरेको छ। “ग्यासको अभाव वास्तविक भन्दा बढी मनोवैज्ञानिक बनेको छ,” निगमका अधिकारीहरू भन्छन्, “सहज आपूर्ति भइरहेको अवस्थामा आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण नगर्नु नै सबैका लागि हितकर हुन्छ।”
सरकारले दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन सुधार गर्न विभिन्न नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ। ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले समेत ग्यास भण्डारण, पाइपलाइन विस्तार र वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ।
यता, बजारमा ग्यासको अभावले सर्वसाधारणदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरू समेत प्रभावित भएका छन्। कतिपय स्थानमा कालोबजारीको आशंका समेत उब्जिएको छ। यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न निगम र सम्बन्धित निकायले अनुगमन कडाइ गर्ने तयारी पनि थालेका छन्।
समग्रमा, हाल देखिएको ग्यास अभावको समस्या एक साताभित्रै समाधान हुने निगमको दाबीले उपभोक्तामा केही राहतको आशा जगाएको छ। तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि भने पूर्वाधार विकास, नीति कार्यान्वयन र उपभोक्ता व्यवहारमा सुधार अनिवार्य देखिएको छ।
