काठमाडाैं । नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक हिजाे विहीबार बसेकाे छ । जेन-जी आन्दोलनको रक्तरञ्जित पृष्ठभूमिमा उदाएको यो नयाँ संसद्ले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय खोल्ने अपेक्षा ठूलाे छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भाषणहरू सुन्दा परिवर्तनको हावा बहिरहेको जस्तो लाग्छ । विशेष गरी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले “सिंहदरबार बनाउने मात्र होइन, बदल्ने हो” भन्दै “सुशासनको वेग नरोकिने” र “हनिमुन पिरियड चाहिँदैन, सेकेन्ड गनेर काम सुरु गरिसक्यौं” जस्ता ठूला दाबी गरे । उनले प्रतिपक्षलाई “२४ घण्टा निगरानी गर्न” आमन्त्रण गरे र गल्ती भए सच्याइदिन आग्रह गरे । यो सबै सुन्दा युवा पुस्ताको असन्तुष्टि र आन्दोलनको ऊर्जालाई सम्मान गर्दै नयाँ युग सुरु भएको आभास हुन्छ ।
तर, गहिरो विश्लेषण गर्दा यी भाषणहरू यथार्थभन्दा बढी राजनीतिक उत्साह, जनअपेक्षा, व्यवस्थापन र छवि निर्माणतर्फ केन्द्रित देखिन्छन् । याे नेपालको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार सिकाएको पाठ हो । आन्दोलनपछि आउने हरेक सरकारले नयाँ नेपाल, सुशासन र परिवर्तनको नारा लगाए पनि व्यवहारमा पुरानै शक्ति संरचना, भ्रष्टाचार र अक्षमता कायम रह्यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि पछिल्ला विभिन्न जनदबाबसम्म, वाचा दोहोरिए तर परिणाम आएनन् । अहिले पनि त्यही चक्र दोहोरिने जोखिम छ । भाषणमा क्रान्ति देखिनु सजिलो छ, तर व्यवहारमा त्यसलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता र निरन्तर प्रयास चाहिन्छ ।
भाषणमा क्रान्ति, व्यवहारमा अनिश्चितता
लामिछानेले आफ्नो सम्बोधनमा सरकारलाई “जेन–जी विद्रोहको सन्तान” भनेर प्रस्तुत गरे । यो शक्तिशाली सन्देश हो । यसले युवाहरूको असन्तुष्टि, आन्दोलनको बलिदान र परिवर्तनको तीव्र चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । आन्दोलनमा मारिएका युवाहरूका आमाहरूलाई न्याय दिने, दमनको छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । दलित र महिला समुदायमाथिको ऐतिहासिक विभेदका लागि सार्वजनिक क्षमायाचना गर्ने घोषणासमेत गरिएको छ । यी कुराहरूले जनतामा आशा जगाएका छन् ।
तर, प्रश्न यो हो ? के यो प्रतिबद्धता प्रतीकात्मक मात्र हो वा ठोस नीतिगत तथा संस्थागत परिवर्तनको मार्गचित्र हो ? अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन संयन्त्र गठनको स्पष्ट योजना देखिएको छैन । आन्दोलनका मुख्य मागहरू: दमनकारीको पहिचान, न्यायिक कारबाही र संरचनागत सुधार-बारे भाषणमा जोड दिइए पनि कार्यान्वयनको समयबद्ध रोडम्याप छैन ।
नेपालको इतिहास साक्षी छ । २०६२/६३ पछि “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को नारा लगाइयो, तर भ्रष्टाचार, असमानता र शक्ति दुरुपयोग कायम रह्यो । २०७२ को संविधानपछि पनि “समावेशी” शासनको कुरा गरियो तर व्यवहार फरक भयो । अहिलेको जेन-जी आन्दोलन पनि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र युवा निराशाको प्रतिक्रिया हो । यदि सरकारले यो ऊर्जालाई सही ढंगले मार्गनिर्देशन गर्न सकेन भने यो आन्दोलनको भावना निराशामा बदलिन सक्छ ।
साँच्चै परिवर्तन चाहने हो भने पहिलो कदम भनेको स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन, न्यायिक प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चितता र दोषीलाई कानुनी कारबाही हो । अहिले सम्म यस्ता संकेत पर्याप्त छैनन् । भाषणमा क्रान्तिकारी देखिनु र व्यवहारमा अनिश्चित रहनुले सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । युवाहरूले बोलेर मात्र पुग्दैन, काम देखाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राखेका छन् । यदि यो अन्तर कायम रह्यो भने, नयाँ संसद् पनि पुरानै राजनीतिक नाटकको मञ्च बन्न सक्छ ।
दुईतिहाइकाे जनादेश : अवसर कि जिम्मेवारी ?
लामिछानेले संसद्मा ऐतिहासिक जनादेशको उल्लेख गर्दै रास्वपाले निकट दुईतिहाइ समर्थन पाएको दाबी गरे । वास्तवमा रास्वपाले १८२ सिट जितेर बलियो बहुमत प्राप्त गरेको छ । यो जनताको ठूलो विश्वास हो । तर, जनादेश केवल शक्ति प्रदर्शन होइन । यो गहिरो उत्तरदायित्व हो । दुईतिहाइ नजिकको बहुमतले नीति निर्माण, कानुन सुधार, संस्थागत परिवर्तन र सुशासनका लागि ठूलो अवसर दिन्छ । तर, यस्तो शक्तिसँगै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी शासनको अपेक्षा स्वतः बढ्छ । रविले हनिमुन पिरियड चाहिँदैन, सेकेन्ड गनेर काम गरिसक्यौं भनेका छन् । सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक दक्षता र युवा रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा ठोस परिणाम देखिनुपर्छ ।
विगतका उदाहरण हेर्दा, २०७४ मा नेकपाले दुईतिहाइ बहुमत पाए पनि आन्तरिक कलह, भ्रष्टाचार काण्ड र कार्यक्षमताको अभावले सरकार आलोचित भयो । अहिले पनि यदि रास्वपा सरकारले अहंकार देखायो, आलोचनालाई अस्वीकार गर्यो वा प्रतिपक्षको भूमिकालाई कमजोर पार्यो भने लोकतान्त्रिक सन्तुलन बिग्रन सक्छ ।
जनादेशलाई सार्थक बनाउन समयबद्ध कार्ययोजना, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र निरन्तर जनसङ्गठन आवश्यक छ । कामले बोलोस् भन्ने दाबी राम्रो छ, तर जनताले दैनिक जीवनमा सुधार महसुस गर्न सकेनन् भने यो जनादेश छिट्टै निराशामा बदलिन सक्छ । सरकारले अहिले नै स्पष्ट प्राथमिकता-भ्रष्टाचार फाइलको निर्मम छानबिन, नीति कार्यान्वयन र युवा केन्द्रित कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ ।
प्रतिपक्षलाई आमन्त्रण : सकारात्मक सन्देश कि प्रतीकात्मक ?
सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई २४ घण्टा निगरानी गर्न र गल्ती औंल्याउन आग्रह गर्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिले सकारात्मक छ । लामिछानेले प्रतिपक्षको अनुभवलाई सम्मान गर्दै सहकार्यको सन्देश दिएका छन् । यो परिपक्वता देखाउने प्रयास हो । तर, नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा सरकारहरू प्रायः आलोचनालाई सहन नसक्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता माथि दबाब, प्रशासनिक हस्तक्षेप र आलोचकप्रति असहिष्णुता विगतका सामान्य कुरा हुन् । यदि यो सरकार साँच्चै फरक छ भने, स्वतन्त्र संस्थाहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग र सञ्चारमाध्यमलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । छानबिन आयोग पूर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्छ, राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन ।
प्रतिपक्षको भूमिका केवल विरोध होइन, सन्तुलन कायम गर्ने पनि हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सहयोग र खबरदारी दुवै गर्ने बताएका छन् । यो सैद्धान्तिक रूपमा सही छ । तर, इतिहासले देखाएको छ कि रचनात्मक प्रतिपक्ष कहिलेकाहीँ सत्तासँगको मौन सम्झौतामा परिणत हुन्छ । यदि कांग्रेस अत्यधिक सहमतिमा गयो भने सरकारमाथिको दबाब घट्छ र उत्तरदायित्व कमजोर हुन्छ । अर्कोतर्फ, निरन्तर अवरोधले पनि प्रगति रोक्छ ।
सन्तुलित भूमिका कायम गर्न प्रतिपक्षको दृढता र स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ । संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज दबाइएन भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । सरकारको आमन्त्रण वास्तविक हो कि प्रतीकात्मक, यो आगामी दिनमा परीक्षण हुनेछ । रास्वपाले नयाँ राजनीतिको नारा अघि सारेको छ । पुराना दलहरूको चक्रव्यूह तोड्ने, बिचौलिया र माफियालाई अन्त्य गर्ने, नीति बजारमा नबेचिने प्रतिबद्धता छ । राजनीतिक नियुक्तिमा स्वेच्छिक राजीनामाको कुरा गरिएको छ। यी नारा आकर्षक छन् । तर, व्यवहारमा विरोधाभास देखिन थालेका छन् । यदि प्रणाली नै बदल्ने हो भने स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली र खुला प्रतिस्पर्धा लागू गर्नुपर्छ । केवल स्वेच्छिक राजीनामाले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । नेपालमा नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्ने बिचौलिया संरचना गहिरो छ । यसलाई हटाउन संस्थागत सुधार, डिजिटल पारदर्शिता र जवाफदेहिता चाहिन्छ ।
भ्रष्टाचार फाइलको निर्मम छानबिनको प्रतिबद्धता राम्रो छ, तर विगतका सबै कालखण्डका अनियमितता छानबिन गर्दा कुनै पक्षपात नहोस् भन्ने चुनौती छ । यदि छानबिन राजनीतिक प्रतिशोधमा परिणत भयो भने नयाँ राजनीतिको विश्वसनीयता गुम्छ ।
नयाँ राजनीति स्थापित गर्न भाषण पर्याप्त छैन । यसका लागि निरन्तर सुधार, नागरिक सहभागिता र प्रविधिको प्रयोग (जस्तै डिजिटल गभर्नेन्स) आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा यी पक्षमा स्पष्टता अभाव छ, जसले नयाँ राजनीतिको दाबीलाई कमजोर बनाउँछ ।
प्रतिपक्षकाे सहयोग कि खबरदारी
आङ्देम्बेको सम्बोधन शालीन र सन्तुलित थियो । उनले ३५ वर्षमा केही नभएको भन्नु गलत भएको तर्क गरे र लोकतन्त्र जोगाउन सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरे। यो दृष्टिकोण सकारात्मक छ । नेपालमा प्रतिपक्ष प्रायः दुई धारमा हुने गर्दछन् । अत्यधिक विरोध वा मौन सहकार्य । कांग्रेसले अब प्रभावकारी खबरदारीसँगै रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ । यदि यसले सरकारलाई चुनौती दिन सकेन भने लोकतान्त्रिक सन्तुलन कमजोर हुन्छ । कांग्रेसको आन्तरिक एकता र स्पष्ट रणनीति यसको सफलताको कडी हुनेछ ।
यता एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले रास्वपाको विजयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विभिन्न शक्तिहरूको भूमिका रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले उक्त विजयमा शुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार, गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोग, सुरक्षा निकाय तथा बारबरा फाउन्डेसनजस्ता संस्थाहरूले समेत सहयोग गरेको दाबी गरे ।
यता नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आफूहरू आलोचनात्मक प्रतिपक्षको रूपमा प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे । उनले विगतमा २०६४ र २०७४ मा प्राप्त बहुमतको सदुपयोग गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशी व्यवस्थामा कुनै सम्झौता नगर्ने बताउँदै उनले संसद्लाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन आफ्नो दलको भूमिका महत्वपूर्ण रहने धारणा राखे ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता हर्कराज राई (साम्पाङ)ले भने संसद्को कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै संसद् बैठक तोकिएको समयमै सुरु नहुने प्रवृत्तिको आलोचना गरे । संसद्भित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच समय व्यवस्थापनमै विभेद भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना आवाज राख्न पर्याप्त समय उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।
संसद्मा प्रस्तुत यी धारणा र अभिव्यक्तिहरूले वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा एकातिर सत्तापक्षमाथि प्रश्न उठ्ने र अर्कोतर्फ प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयास गरिरहेको संकेत दिएका छन् । साथै, संसद्को प्रभावकारिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका विषयहरू पनि बहसको केन्द्रमा रहेका छन् ।
निष्कर्ष
नयाँ संसद् र सरकारसँग जनताको अपेक्षा असाधारण छ । जेन-जी आन्दोलनले देखाएको युवा शक्ति र मतदाताको जनादेशले ठूलो अवसर दिएको छ । तर, अपेक्षा पूरा गर्न केवल भाषण र प्रतिबद्धता पर्याप्त छैन । ठोस कार्यसम्पादन, समयबद्ध परिणाम र पारदर्शी शासन आवश्यक छ । सरकारले सिंहदरबार मात्र होइन, पूरै शासन प्रणाली बदल्ने हो भने अहिले नै स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, युवा रोजगारी, सेवा प्रवाह सुधार र न्यायिक छानबिनमा ठोस कदम चाल्नुपर्छ । प्रतिपक्ष र नागरिक समाजको सकारात्मक सहयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
अहिले सरकार आश्वासनमा अगाडि देखिएको छ, तर विश्वास निर्माणमा अझै पछि छ । यदि भाषण र व्यवहारबीचको अन्तर कायम रह्यो भने सिंहदरबार बदल्ने नारा पनि विगतका अधुरा वाचाहरूको सूचीमा थपिनेछ । यो नयाँ संसद्को लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भाषण होइन । विश्वास कमाउने हो । जनताले अब काम हेर्न चाहन्छन्, नारा होइन । यदि यो अवसर गुमाइयो भने निराशा अझ गहिरो हुनेछ । परिवर्तन सम्भव छ, तर त्यसका लागि इच्छाशक्ति, पारदर्शिता र निरन्तर प्रयास चाहिन्छ । नेपालको भविष्य यहीबाट निर्धारण हुनेछ ।
