काठमाडाैं । नेपाल सरकारले १० वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निस्क्रिय रूपमा थन्किएको बचत रकम ९० दिनभित्र कसैले दाबी गर्न नआएमा स्वतः सरकारी राजस्वमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । राज्यमा निस्क्रिय रहेका स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगका लागि यो निर्णय गरिएको हो ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत राजस्व सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कार्यसूचीको ‘झ’ बुँदामा राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी र डिजिटल बनाउन व्यवसायीहरूले एक महिनाभित्र ई-बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्यकोषमा ल्याइने तथा अन्य सम्भावित स्रोतहरूको पनि पहिचान गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर प्रणाली सुदृढीकरण तथा करदातालाई छिटो र सरल सेवा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ ।
त्यसैगरी, विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेका कम प्रभावकारी तथा दोहोरिएका सार्वजनिक स्रोतहरूलाई ६० दिनभित्र एकीकृत गरी उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गरिनेछ ।
खानी तथा खनिज क्षेत्रमा निस्क्रिय रहेका फर्महरूको लाइसेन्स खारेज गरिने तथा सक्रिय फर्महरूको कडाइका साथ अनुगमन गरिने उल्लेख छ । भन्सार प्रणालीको पुनर्संरचना, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा अंकित मूल्यमै खरिद–बिक्री सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन गरिने पनि जनाइएको छ ।
अदालतहरूमा थुप्रिएर रहेको धरौटीको ठूलो रकम विकास–निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न ६० दिनभित्र कानुनी आधार तयार गरिने ‘बुँदा नं. ८४’ मा उल्लेख गरिएको छ ।
चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह नियुक्त भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमार्फत व्यापक परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छ । यसले आम नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्ने तथा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रणालीको अन्त्य हुने आशा गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत १५, २०८२ १९:५४
