मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई सतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त भएको छ । आजको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले सभामा उपस्थित एक सय दुईमध्ये सम्पूर्ण सदस्यको मत प्राप्त गरेको हो । मुख्यमन्त्री यादवलाई प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दशवटै दल र स्वतन्त्र सांसदले पनि विश्वासको मत दिनुभएको हो ।
मधेस प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका दुई जना प्रदेशसभा सदस्यको शपथ ग्रहण बाँकी रहेकाले प्रदेशसभामा हाल एक सय पाँच सदस्य रहेका छन् ।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्दा सत्ता गठबन्धन दल र दुई स्वतन्त्र सांसद गरी ६३ जनाको मात्रै समर्थन रहेकामा बुधबारको बैठकमा यादवले असाधारणअर्थात् उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यको मत प्राप्त गरे ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा सभामुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका यादव जसपाबाट पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बनेका लालबाबु राउतलाई रोक्दै सर्वसम्मत पार्टी संसदीय दलको नेता र त्यही हैसियतमा संविधानको धारा १६८ ९२० बमोजिम गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । अब उनी सत्ता गठबन्धनको समझदारीअनुसार साढे दुई वर्ष प्रदेशको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहनेछ ।
विसं २०५४ मा बाराको साविक हरिहरपुर गाविस अध्यक्ष र २०६४ सालमा बारा निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका यादवले २०६६ सालमा वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री र २०६८ सालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेको छ ।
पार्टीमा विभिन्न तहमा रहँदै निर्वाचनमार्फत संसदीय अभ्यास, केन्द्रीय सरकारमा राज्यमन्त्री र प्रदेशमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिसकेका उनले अब मुख्यमन्त्रीको रुपमा कस्तो भूमिका बहन गर्नुहोला भन्ने आम चासो छ ।
आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने यादवलाई अब आफ्नै नेतृत्वमा सात दलको विश्वास जित्दै आलोचनाबाट जोगिनुपर्ने चुनौती पनि छ । यही सन्दर्भमा प्रस्तुत छ मुख्यमन्त्री यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा सभामुख र दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी आएको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?
एउटा राजनीतिकर्मीका लागि यो स्वभाविकै हो नि ! खुसी छु । यो जिम्मेवारीलाई म कुशलतापूर्वक पूरा गर्नेछु ।
मुख्यमन्त्रीका रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने सोच राख्नुभएको छ ?
भर्खरै मुख्यमन्त्री भएको छु । आजै मात्र मैले विश्वासको मत पनि पाएको छु । म काम गर्नकै लागि मुख्यमन्त्री भएको हुँ । मधेसमा अथाह सम्भावना भएर पनि सबैभन्दा पिछडिएको अवस्थामा छ । खासगरी कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । कृषिको प्रचुर सम्भावना भएकाले विशेष जोड दिएर काम गर्ने सोच छ । त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि मैले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छु । यी तीनवटै क्षेत्रमा सुधार गरी समग्र प्रदेशको विकासमा लाग्छु । त्यसैगरी भ्रष्टाचार जुन ढङ्गले बढेको छ यो देशको लागि दुर्भाग्यको विषय हो । यो प्रदेशमा पनि भ्रष्टाचार र बेथितिलाई कडाइका साथ रोक्नु र नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ ।
अघिल्लो पाँच वर्ष पनि तपाईँकै पार्टीको सरकार थियो । त्यो बेला दुई पार्टी मिलेर बनेको सरकारमा अहिले सात पार्टी छन् । सबैलाई मिलाएर जाने चुनौतीका बीच कसरी काम गर्न सकिएला ?
पहिलो कार्यकालमा दुई वटा पार्टीको सरकार भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत तयारी गर्नुपर्ने दायित्व थियो । कार्यालय व्यवस्थापन, कानुन, कर्मचारी संरचना केही थिएन । जे गर्न पनि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्योसँगै कोरोना महामारी आयो । दुई वर्षसम्म सिंगो देशजस्तै यो प्रदेश पनि महामारीको चपेटामा पर्याे । काम गर्न असहज परिस्थिति सिर्जना भयो । अघिल्लो सरकार र मुख्यमन्त्रीले राम्रो काम गर्न खोज्नुभएकै हो । सरकारले राम्रो राम्रो विधेयक ल्याएको र संसद्ले पास गरेको छ । समग्रमा अवस्था असहज थियो त्यो बेला । पहिलो सरकार भएकाले निकै चनौती थिए ।
जहाँसम्म मेरो नेतृत्व र सात दलीय सरकारको कुरा छ । म त यहाँ सात दल मात्रै होइन, सर्वदलीय सरकार बनाएर काम गर्ने योजनामा छु । ममा कुनै स्वार्थ नै छैन, त्यसो भएकाले सबै दलका सांसदलाई साथमा लिएर जाँदा मलाई काम गर्न झनै सजिलो हुन्छ नि ! सङ्घीयतालाई सही अर्थमा कार्यान्वयन र प्रदेशको समग्र विकासका लागि उहाँहरु सबैले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
सर्वदलीय सरकार त भन्नुभयो, त्यसको सम्भावना कति छ ?
मैले केन्द्रमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएका सबै दलहरुसँग संवाद गरिरहेको छु । उहाँहरुले सकारात्मक छौँ भन्नुभएको छ । म के कुरामा विश्वस्त छु भने अघिल्लोपटक कांग्रेस पहिले प्रतिपक्ष थियो, पछि सरकारमा गयो । अहिले १० वटा दल छन्, त्यतिबेला पनि सात/आठ वटा दल थिए । सबै माननीयज्यूहरुलाई सभामुखको रुपमा मेरो भूमिका राम्रोसँग थाहा छ । अहिले पनि धेरै माननीयज्यूहरु दोहोरिएर आउनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीको रुपमा मैले झन् राम्रो काम गर्नसक्छु भन्ने उहाँहरुलाई पनि विश्वास छ । त्यो विश्वासका आधारमा भन्दैछु, यहाँ सर्व दलीय सरकार बन्छ ।
सरकारको कामकै विषयमा कुरा गर्दा तपाईं आफैँ पनि अघिल्लो सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्नुहुन्थ्यो । अहिले त आफैँ जवाफ दिने ठाउँमा आइपुग्नुभएको छ । फरक के हुन्छ अब ?
म बोलीमा होइन, काममा विश्वास राख्छु । जति मान्छे मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्छन् वा पद पाउनेले म राम्रो काम गरेर देखाउँछु त भन्छन् नि ! सबैभन्दा राम्रो काम गर्छु, विकास गर्छु, भ्रष्टाचार निवारण गर्छु त सबैले भनेकै हुन् तर खै परिणाम ? त्यसैकारण म उल्टोबाट काम सुरु गर्ने सोचमा छु, त्यो भनेको पहिले काम गर्छु, अनि मात्रै बोल्छु । म चाहन्छु धेरै बोलेर होइन, कामले हल्ला गरोस् र कामले नै जवाफ देओस् ।
धेरै नबोले पनि भन्न मिल्ने केही प्राथमिक विषय त होलान् नि !
यति भन्छु, कम्तीमा तीन महिना न कुनै कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बन्ने, न कुनै कार्यको शिलान्यासमा समय बिताउने, न त मिडियामा बोल्दै हिँड्ने । तीन महिनामा केही न केही परिवर्तनको आभाष दिने, यो सरकार आएपछि केही ठीक काम हुन थाल्यो है भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउने मेरो प्राथमिकताका विषय हुन् । भन्नुको अर्थ तीन महिनामा कम्तिमा केही बोल्ने र भन्ने आधार तयार गर्ने मेरो लक्ष्य छ । त्यसैले पहिले काम अनि कुरा ।
मख्यमन्त्रीज्यू, अहिले सङ्घीयता माथि ठूलो प्रश्न छ, त्यो प्रश्न प्रदेश सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर अझ बढी उठ्ने गरेको देखिन्छ ? यहीबीचमा तपाईँ सङ्घीयताको सबैभन्दा बढी पक्षपाती मधेस प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख बन्नुभएको छ । यस विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
म तपाईँलाई नै प्रतिपश्न गर्छु, मरेको मान्छे ब्युँतिएको देख्नु भएको छ ? हो, देशमा सङ्घीयता आइसक्यो, अब जोसुकै पार्टी, जोसुकै नेताले जे भने पनि देशमा सङ्घीयताको विकल्प छैन । सङ्घीयता जनताको रोजाइको विषय भइसक्यो । यो जनताले आफ्नो कुरा राख्ने सबैभन्दा नजिक सजिलो माध्यम हो । जनतालाई आफ्नो कुरा भन्ने र गुनासो गर्ने अहिलेको अवस्था सङ्घीयताले सम्भव बनाएको हो । उदाहरणकै लागि, तपाईँलगायत यहाँका मिडियाका साथीहरु पनि कार्यकारी प्रमुखलाई सजिलै भेटेर कुरा राख्नुहुन्छ, प्रश्न सोध्नुहुन्छ । हरेक नागरिकलाई मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्न खुला छ ।
यतिको लागि सिंहदरबार र बालुवाटार जान सजिलो छ ? पक्कै छैन । यसै कारण सङ्घीयता जनताको सबैभन्दा सजिलो शासन व्यवस्था हो । जनताका स-साना कुराको सुनुवाइ गर्ने आधारका रुपमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको विकास भएको छ, जो केन्द्र सरकार हुनसक्दैन । यसर्थ सङ्घीयताको विरुद्धमा लाग्नेहरु आफैँ समाप्त भएर जान्छन् तर काम गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले डटेर लाग्नु पर्नेछ ।
मुख्यमन्त्रीको रुपमा मेरो भूमिकाको सवालमा म दृढ छु । आज मात्रै होइन, २०५४ सालमा जतिबेला म गाविस अध्यक्ष भएको थिए, त्यति बेलादेखि नै म सङ्घीयता पक्षधर हो । अहिले प्रदेश सरकार प्रमुखका रुपमा छु । प्रदेश सरकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको सही प्रयोग गर्नु मेरो दायित्व हो । सङ्घीयताको संस्थागत विकासमा म सधैँ गम्भीर छु ।
अन्त्यमा एउटा सफल राज्य र सरकारका लागि सेना, प्रहरी, कर्मचारीजस्तै सूचना पनि शक्तिको स्रोत हो । सञ्चारमाध्यमको विकास र प्रवद्र्धनका योजना के छन् ?
संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारका सन्दर्भमा केन्द्र सरकारले संयोजन गर्नुपर्छ । यसपटक प्रधानमन्त्रीमा पनि सङ्घीयता पक्षधर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू रहनुभएकाले संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा कुनै कन्जुस्याइँ हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ । तपाईँले भनेको विषयमा पनि आवश्यक छलफल गरेर अगाडि बढ्छु ।
