काठमाडाैं । बसन्तराज कुँवर लागूऔषध विरुद्धको अभियानका विज्ञ हुन्। लामो समयदेखि नार्कोनन् नेपाल नामक संस्था मार्फत लागूऔषध सेवनको महामारीमा फसेका हजारौं युवाहरुको उपचार गराएर नरकमय जीवनवाट नयाँ जीवनमा ल्याउने कार्यमा बसन्तराज कुँवरको ठूलो योगदान छ।
सामाजिक सेवामा विभिन्न माध्यमवाट अग्रता दिदैआएका नेपाल प्रहरी पूर्व एसएसपि समेत रहेका कुँवर लागूऔषध दूव्र्यसन विरुद्धको कार्यमा युगान्तकारी कार्य गरेवापत अमेरिकावाट “फ्रीडम मेडल” र रुसबाट “अलेक्जेणिडर नेभेस्की” ठूलो मान–पदक सम्मानको विभूषण पाइसकेका कुँवरको गत २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा मुख्य एजेन्डा एवम् चाहना न संसदमा पुगेर लागूऔषध विरुद्धको छुट्टै कानून बनाएर सवै नेपालीका होनहार युवा छोरा–छोरीलाई लागूऔषधवाट जोगाएर उनीहरुको सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने र गराउने थियो।
आम उम्मेदवारभन्दा फरक सोच र खोजवाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा होम्मिएका कुँवर सफल हुन सकेनन्। निर्वाचन पछिको वर्तमान अवस्थामा कुँवरसंग भएको कुराकानी–
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा तपाई बिजयी हुन नसकेकोमा यहाँको उदेश्यमा के प्रभाब पारेको छ ?
हाम्रो पुरै परिवार नै स्वदेश तथा बिदेशमा बस्नु हुने नेपालीहरुलाई ड्ग्सबाट जोगाउन लागि परेका छौ। शायद यसरी पूरै परिवार आफ्नो निजी श्रोत समेत संस्थालाई दिएर ड्रग्सबाट नेपालीहरुलाई जोगाउन समर्पित रहेको अर्को परिवार नेपालमा हुनु हुन्न होला ! यसै कामलाई राज्यस्तरबाट गर्न र गराउन म सांसद हुन खोजेको थिंए । तर, सफल हुन सकिएन । म बिजयी भएको भए, यस क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने थिंए । हालको जस्तो एक साधारण सामाजिक कार्यकर्ता मात्र भएर मात्र मैले ड्रग्स बिरुद्ध ठूलो अभियान चाल्न सक्तिन। मलाइ लाग्छ–म सांसद हुन नसक्नु मेरा लागिभन्दा पनि नेपालका युबाहरुलाई ड्रग्सबाट जोगाउने मामलामा एक क्षति हुन सक्छ ।
यदि तपाई सांसद हुनुभएको भए, के–के गर्छु भन्ने योजना थियो ?
पहिलो त म ड्रग्सको समस्यालाई सरकारले गंभिरतासंग लिन सदनमा आवाज उठाउथें । र यसको नियन्त्रणमा आफूले तयार पारेको राष्ट्रिय योजना गृह मंन्त्रालयबाट लागु गराउन पहलता लिन्थे। मैले ड्रग्स रोक्न र ड्ग्समा परिसकेकालाई ब्यबस्थापन गर्न कानुनमा केही संसोधनका साथै स्कुल–कलेजलाई ड्रग्सबाट मुक्त बनाउन समेत बिषेश अभियान सुरु गराउथें। बिबाह गर्दा, बिदेश जाँदा, नोकरी खादा, नागरिकता र पासपोर्ट लिदा र ८ कक्षा देखि माथि जाँदा ड्रग्सबाट फ्री भएको प्रमाणपत्र पेस गर्नु पर्ने बाध्यता गराउन मैले कानुन संसोधन गर्नु पर्ने र त्यसका लागि कस्तो कानुन बनाउनु पर्ने हो जस्ता कुराहरुको ठूलै होमवर्क गरेको थिंए । ७५३ वटै पालिकाले रीह्याब चलाउनु पर्ने र लागु औषध प्रयोगकर्ता जुन पालिकाको हो–त्यसै पालिकाले उपचार गर्नु पर्ने गरी राष्ट्रिय नीति लागु गराउने पनि मेरो योजना थियो ।
यी काम गर्न त सरकार आफ्नो हुनु पर्छ।, संसदमा बहुमत हुनु पर्छ। तपाईले जितेकै भए पनि यी काम गराउन सक्नु हुन्थ्यो त ?
जब मैले सदनमा बोल्थें। साथ–साथै समाजलाई पनि जागरुक बनाउदै लैजान्थें। सरकार पनि समाजबाटै बनेको न हो। अर्कोतर्फ मैले जुन काम गर्न भन्थे–त्यो काम नै पबित्र छ । पबित्र काममा सबैको साथ भैहाल्थ्यो । र अर्कोतर्फ ड्रग्स घर–घरकी कहानी भने झै सबैको समस्या भैसकेको छ । नेताहरुको पनि ।
नेपालमा कति मान्छेहरु ड्रग्सको समस्यामा परिसकेको छ र उनीहरुलाई सहयोग गरेर त्यसवाट निकाल्ने यहाँको योजना के छ ?
नेपालमा रेकर्ड भएका (अस्पताल रीह्याब प्रहरी आदिमा) लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुको संख्या करिब १ लाख ३४ हजार छन् । तर, १० जना प्रयोगकर्तामा १ जना मात्र रेकर्डेड छन्। यसको मतलब करिब १० लाख प्रयोगकर्ता छन्। र त्यसमध्ये करिब ७ लाखलाई रीह्याब सेबा जरुरी छ । अहिले राज्यको एउटा पनि रीह्याब छैन। सबै रीह्याब कि सामाजिक संस्थाले चलाएका छन् । थोरै निजीले। जब सम्म ७५३ वटा नगर र गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटबाटै रीह्याब संचालन गर्दैनन् र आफ्नो नगरको प्रयोगकर्तालाई आफै उपचार गर्दैनन् तबसम्म गरिबहरुले निःशुल्क उपचार पाउदैनन् !
नार्कोनन् नेपालको बार्षिक उपचार क्षमता नै ७० जनामात्र छ । देशभरि करीब ७ हजार मात्र ! अत मेरो प्रयास मान्छेलाई ड्रग्समा पर्नै नदिने हो। सरकारलाई रीह्याब खोल्न र निःशुल्क सेबा दिन घचघच्याउने नै हो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ५, २०८३ ०७:४४
