काठमाडौँ । देश विकास, दिगो शान्ति स्थापना र भ्रष्टाचारविहीन समाज निर्माणका लागि नेकपा (एमाले) सदनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न तयार छ।
सरकारले संसद्लाई प्रभावकारी तुल्याउन यसपटक पनि पर्याप्त विधेयकहरू उपलब्ध गराएर बिजनेस दिने सम्भावना कम देखिसकिएको छ। अहिले संसद्को अधिवेशन चालु छ।
तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने पुराना र महत्त्वपूर्ण विधेयकको सङ्ख्या धेरै छ। हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको यतिका दिन भइसक्यो बिजनेस नपाएर सदन कानुन निर्माणको पाटोबाट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएकै कारण गएका दुईवटा अधिवेशन र एकवर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएन। तथापि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नाताले विभिन्न कोणबाट सरकारलाई घच्घच्याउने काम भने निरन्तर गरिनैरह्यौँ।
सरकार अहिले पनि गठबन्धन जोगाउनमात्र केन्द्रित छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयताको स्थायित्व र विकासका लागि छिटोछिटो कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।
विगतको द्वन्द्वको घाउ अन्त्य गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसँग जोडिएका कानुन पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने ढङ्गले तर्जुमा हुनुपर्छ भन्नेमा एमाले दृढ छ।
सदनमा त्यसबारे गहन र बृहत् रूपबाट छलफल गर्नुपर्छ। के सही, के गलत भन्ने त्यहीँबाट निष्कर्षमा पुगिन्छ। ठिक छ भने पास गर्छौँ, गलत छ भने सच्याएर ल्याउनुस् भन्छौँ। त्यो विधेयक छिटो सदनमा ल्याउनुपर्नेमा सरकार अलमलिएर बसेको छ।
वर्तमान सरकारलाई समर्थन दिएकाले गएको १५ महिना पनि मोटामोटीरूपमा दलहरू मिलेरै अघि बढेको देखिन्छ। ललितपुरको बालकुमारी र सर्लाहीको बरथहवामा बेरोजगारीसँग जोडिएर युवामाथि भएको दमन र चरम लापरबाहीका घटनामा प्रमुख प्रतिपक्षले आवाज उठाउनै पर्छ।
सरकारलाई एमालेले भन्दै आएको छ, राम्रो काममा समर्थन रहन्छ, नराम्रो काममा विरोध हुन्छ। सरकारलाई अराजक बन्न दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ।
जनप्रतिनिधि कानुन निर्माणका अतिरिक्त जनताका काममा पनि उपस्थित भइरहनुपर्छ। कहिलेकाहीँ दलको कार्यक्रम पर्यो भने सदन र संसदीय समितिका बैठकमै पनि उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था आउँछ।
पार्टीका कार्यक्रम जुधेन भने बैठकमा निरन्तर उपस्थित भइनै रहन्छौँ। हामीले निर्वाचनमा विकासका नारा दिएरै चुनाव जितेका हुन्छौँ। आफू निर्वाचित भएका खण्डमा यो निर्वाचन क्षेत्रलाई यसरी अघि बढाउँछु र विकास गर्छौँ भनी रोडम्याप प्रस्तुत गर्छौँ।
विदेशमा सांसदको जिम्मेवारी कानुन र नीति-नियम बनाउन केन्द्रित हुन्छन् तर नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा विकाससमेतको दोहोरो जिम्मेवारी हुन्छ।
यहाँ सांसद्लाई विकासको प्रतिनिधिकारूपमा लिने गरिन्छ। हामीलाई निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दा चुनावमा गरेको बाचा पूरा गरेको खोई भनी प्रश्न उठाइन्छ।
अहिले पनि मुलुकको प्रमुख समस्या विकासकै हो। त्यो गर्न सकिएको छैन। मेरो निर्वाचन क्षेत्र पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ विकासका दृष्टिले धेरै पछि परेको छ।
निर्वाचन क्षेत्रको प्रमुख प्राथमिकता भनेको ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाम जोड्ने सडक विस्तार र कालोपत्र, पुल निर्माण र पर्यटक क्षेत्रको संरक्षण तथा संवर्द्धनसँग जोडिएका आयोजना हुन्। तर गएको बजेटमा मेरो निर्वाचन क्षेत्रका कुनै पनि आयोजनालाई सरकारले बजेट विनियोजन गरेन।
निर्वाचन क्षेत्रमा ४२ योजनाका लागि रकम माग गरेकामा एउटा योजनाका लागि पनि बजेट प्राप्त भएन। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, एक वर्षमा एउटा चापाकलसमेत गाड्न सकिएन।
सरकारमा रहेका प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा मात्र बजेटको ठूलो हिस्सा केन्द्रित गरियो। यसबाट सन्तुलित विकासको अवधारणमा प्रश्न खडा गर्यो।
सिङ्गो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटमा एक पैसा पनि नपरेको इतिहासमै यस्तो कहिलै भएको थिएन। यसमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखिएको छ। यो कुरा अर्थमन्त्री र सभामुखसँग पनि गरेको छु।
म स्मरण गर्दछु, नेकपा (एमाले) नेतृत्वको विगतको सरकारले बजेट विनियोजन र विकासका आयोजनालाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाएको थियो। देशका अन्य भागमा सञ्चालित कैयौँ आयोजना रकम अभावमा अलपत्र रहेका खबरहरू आइरहेका छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो परिमाणमा सुन बाहिरिनु भनेको भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न नसक्नु नै हो। भ्रष्टाचार रोक्ने सरकारको प्रमुख दायित्व भए पनि त्यसमा सफल भएको देखिन्न। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर छ।
ठूला उद्योगी व्यवसायीले समेत कर्मचारी, कामदारको सङ्ख्या कटौती गर्दै लगेका छन्। युवाको विदेश पलायन बढेको छ। यो परिस्थितिमा पनि सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्दै रोजगार प्रदान गर्ने उद्योग विस्तार गर्नेतर्फ गम्भीर दृष्टि पुर्याएको देखिन्न। अर्थतन्त्र अप्ठेरामा गएपछि धेरै उद्योगी व्यापारीले आफ्ना पसल र सटर बन्द गरेको अवस्था छ।
मुलुकमा देखिएका यी ज्वलन्त समस्या गठबन्धन सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने देखिएन। विसं २०८४ मा हुने चुनावमा एमालेलाई बहुमत दिलाउनुस् भन्ने नाराका साथ हामी सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका छौँ।
एउटै दलको बहुमत नभएसम्म राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि दिलाउन कठिन हुन्छ। त्यो घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ। देश विकासका लागि विद्युत् र पर्यटनमा ध्यान दिए पुग्छ। आगामी पाँच–दश वर्षमै अरु विकास भएका देशको सूचीमा नेपाललाई पुर्याउन सकिन्छ।
त्यसका लागि नेपाली जनताले एउटा दल विशेषलाई बहुमत दिलाउनै पर्छ। प्रतिपक्षमै रहे पनि म अहिलेको सरकार राम्रोसँग चलोस्, देशलाई सपारोस् भन्ने कामना गर्छु।
सांसद गुप्ताको परिचय
मधेस प्रदेश पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ भोराटार-७ का स्थायी बासिन्दा सांसद राजकुमार गुप्ता अनेरास्ववियुमा रही विसं २०४३ देखि राजनीतिमा सक्रिय हुन्। उनीसँग नेकपा ९एमाले०को भ्रातृ सङ्गठन युवासङ्घको सदस्य, पार्टी क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिल्ला कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ।
केही समय गुप्ताले लोकतान्त्रिक मधेसी सङ्गठनमा रही महासचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हाले। यसअघि विसं २०७० मा संविधानसभा सदस्य रहेका नेता गुप्ता गत निर्वाचनमा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको हो।
