काठमाडाैं । फागुन २१ को निर्वाचन परिणामले नेपालको पुराना राजनीतिक दलहरू—नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले—लाई गम्भीर आत्मसमीक्षाको अवस्थामा पुर्याएको छ। वर्षौँदेखि बलियो संगठन, लाखौँ क्रियाशील सदस्य र राजनीतिक अनुभव भएको दाबी गर्ने यी दलहरू एकाएक कमजोर देखिनु राजनीतिक वृत्तमा ठूलो प्रश्न बनेको छ।
नेपाली कांग्रेसका करिब ८ लाख ७० हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य र एमालेका करिब १० लाख संगठित सदस्य रहेको दाबी गरिँदै आएको छ। तर चुनावी परिणामले भने ती संख्याको प्रभाव मतपरिणाममा देखिएन। यसले ती सदस्यहरू वास्तवमै कहाँ गए भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक बिस्लेसक सीके लालले श्रोतलाइ दीएको जानकारी अनुसार “निर्बाचनको यो परिणाम अप्रत्यासीत थिएन” नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, दलभित्रको गुटबन्दी, तथा जनताको अपेक्षाप्रति उदासीनता नै पुराना दलहरू कमजोर बन्नुको प्रमुख कारण हुन सक्छ। यो स्वभाबिक थियो सबै दल एउटै भएर जानु नै स्थापित दल प्रतिको विकर्षण भएको कुरा सिके लालले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि चार पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेता हुन्। लामो समय सत्तामा रहे पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको आरोप यी दुवै दलमाथि लाग्दै आएको छ। अझ भनौ , २०६२ -६३ को आन्दोलनको प्रमुख शक्तिहरु इतिहासमा पहीलो चोटी निर्णायक शक्ति बन्न बाट चुकेका छन।
यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने चुनावी रणनीतिमा सधैं चतुर देखिएका छन्। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्दै उनले पटक–पटक चुनाव जित्दै आएका छन्। यसपटक पनि अन्तिम समयसम्म निर्वाचन क्षेत्र टुंगो नलगाएर राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूलाई अन्योलमा पार्ने रणनीति अपनाएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भएको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रचण्डलाई रोक्न उनका सम्भावित निर्वाचन क्षेत्रमा हेभीवेट उम्मेदवार उठाउने योजना बनाएको थियो भन्ने चर्चा पनि सुनिएको छ। तर प्रचण्डले अन्तिमसम्म क्षेत्र चयन नगर्दा रास्वपा रणनीतिक रूपमा अलमलमा परेको दाबी पार्टीकै एक नेताले गरेका छन्। अन्ततः रुकुम पूर्वबाट चुनाव जितेर प्रचण्ड संसदमा पुग्ने एक्ला पूर्व प्रधान्मन्त्री बनेका छन्।
यस निर्वाचनमा कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि पनि सतहमा आएको देखिन्छ। नेता गगन थापा लगायतले पार्टीभित्र सुधारको आवाज उठाए पनि त्यसले अपेक्षित समर्थन पाउन सकेन। बरु कांग्रेस समर्थकहरुको , मतको ठूलो हिस्सा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपातर्फ गएको देखियो।
पत्रकार बिमल गौतम भन्छन, रास्व्पाका बरीस्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) देशकै एक्लो उम्मेदबार बने र उनको यो लोकप्रियताले पनि पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि अझै बढाएको विश्लेषण गरेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण शाहा घन्टीको लहर चुनाब भन्दा अगाडीनै धेरै रहेको कुरा बताएका छन्। उनका अनुसार जनताको भावना र अपेक्षालाई समयमै बुझ्न नसक्दा बिसेस गरी प्रमुख दलहरु कमजोर बनेका हुन्। अब यी दलहरूलाई पुनः जनविश्वास जित्न संगठन सुदृढीकरण, नेतृत्व सुधार र स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, अप्रत्याशित जनसमर्थनसहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि पनि चुनौती कम छैन। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा नयाँ शक्तिका रूपमा आएको रास्वपाले सरकार सञ्चालन र जनअपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती कसरी सामना गर्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
रास्वपासँग सशक्त जनसमर्थन भए पनि बलियो संगठन र शासन सञ्चालनको अनुभव सीमित रहेको टिप्पणी पनि भइरहेका छन्। यदि जनताले दिएको विश्वासलाई सही रूपमा प्रयोग गर्न सकेन भने भविष्यमा त्यसको राजनीतिक मूल्य पनि चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यसैले अहिलेको परिणाम केवल पुराना दलहरूको पराजय मात्र होइन, नयाँ शक्तिका लागि पनि ठूलो परीक्षा हो। जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने क्षमतामै अब नेपालको आगामी राजनीतिक दिशा निर्भर रहने देखिन्छ।