काठमाडौं । अहिले विश्वको फुटबलमय बनेको छ । विश्वकप फुटबल संसारकै सबैभन्दा लोकप्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पनि हो । हाल फिफा विश्वकप २०२६ जारी छ । चार/चार वर्षमा एकपटक आयोजना हुने यो प्रतियोगिताले पृथ्वीका लगभग सबै देशका मानिसलाई कुनै न कुनै रूपमा जोड्ने काम गरिरहेको छ ।
फुटबल मैदानमा गोल हुँदा वा आफ्नो टोली विजयी हुँदा उत्पन्न हुने खुसी कुनै एक राष्ट्र, भाषा वा संस्कृतिमा सीमित छैन् । त्यसैले विश्वकपलाई केवल खेल प्रतियोगिता मात्र नभई विश्वव्यापी सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा लिने गरिन्छ । तर सन् २०२६ को फिफा विश्वकपभित्र गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । के विश्वकप अझै पनि जनताको खेल उत्सव हो ? वा यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, ठूला प्रायोजकहरू र राजनीतिक शक्तिहरूको नाफा तथा प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम हो ?
क्यानडा, मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिकामा संयुक्त रूपमा आयोजना भइरहेको विश्वकप २०२६ इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने प्रतियोगिता बन्ने अनुमान जानकारहरुको छ । फिफाले यसबाट १४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण छ । तर यो आम्दानी कसको मूल्यमा सम्भव भइरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिले विश्वभरका खेलप्रेमीहरूबीच बहसको विषय बनेको छ ।
जनताको खेल कि धनीहरूको मनोरञ्जन ?
फुटबललाई लामो समयदेखि ‘जनताको खेल’ भनिँदै आइएको छ । यसको लोकप्रियताको कारण महँगा उपकरण वा विशेष पूर्वाधारको आवश्यकता नपर्नु हो । एउटा सामान्य बल र खुला मैदान भए पुग्छ । संसारका झुपडपट्टीदेखि गाउँका चौरसम्म, विद्यालयदेखि श्रमिक बस्तीसम्म फुटबल खेलिन्छ ।
तर आज विश्वकप प्रत्यक्ष हेर्न चाहने अधिकांश समर्थकहरूका लागि त्यो सपना लगभग असम्भव बन्दै गएको छ । प्रतियोगिताका टिकट मूल्यहरूले विश्वकपलाई सामान्य समर्थकको पहुँचभन्दा टाढा पु¥याइदिएको छ । हजारौँ डलर खर्च गर्न सक्ने धनी वर्ग, कर्पोरेट अतिथि र व्यावसायिक साझेदारहरूका लागि मात्र स्टेडियमका ढोका खुला जस्तो देखिन्छ । एउटा सामान्य आर्थिक अवस्था भएको फुटबलप्रेमीको लागि स्टेडियमको ढोका नै बन्द छ ।
खेल हेर्न मैदानमा पुगेका दर्शकहरूको स्वरूप नै परिवर्तन हुँदै गएको छ । खेलप्रतिको भावनात्मक लगावभन्दा पनि व्यापारिक सम्बन्ध र कर्पोरेट आतिथ्यले स्थान लिन थालेको छ । यसले खेल मैदानको वातावरणलाई समेत प्रभावित बनाएको छ । खेलाडी र समर्थकबीचको भावनात्मक सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको छ भने स्टेडियमहरू क्रमशः कर्पोरेट मनोरञ्जन केन्द्रमा परिणत भइरहेका छन् । यता स्टेडियममा पहुँच नहुनेहरु पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट हेर्न पनि डलरमा शुल्क तिर्नु पर्ने भएकाले आर्थिकभारमा परेका छन् ।
खेलकुदको मूल आत्मा सहभागिता, उत्साह र सामूहिकताको भावना हो । तर जब टिकटको मूल्य आम मानिसको मासिक वा वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी हुन थाल्छ, तब खेल जनताको होइन, सम्पन्न वर्गको विशेषाधिकार बन्न पुग्छ । त्यो एउटा गरिब परिवारमा जन्मेको खेलप्रेमीको लागि नभइ धनि वर्गको मनोरञ्जनको साधन बन्दो रहेछ ।
नाफा निजी अनि खर्च सार्वजनिक
विश्वकपसँग जोडिएको अर्को गम्भीर प्रश्न यसको आर्थिक संरचना हो । नाफाचाँही नीजि अनि खर्च सार्वजनिक भन्दा अलि बुभ्mन गाह्रो होला । तर, कुरो सत्य हो । आयोजक राष्ट्रहरू र स्थानीय सरकारहरूले विश्वकप आयोजना गर्न अरबौँ डलर खर्च गर्नुपर्छ । सुरक्षा, यातायात, पूर्वाधार, भीड व्यवस्थापन, आपतकालीन सेवा, सार्वजनिक सुविधाको विस्तारलगायतका अधिकांश खर्च राज्यले व्यहोर्छ । अर्थात् करदाताको पैसा प्रयोग हुन्छ ।
तर प्रतियोगिताबाट प्राप्त हुने मुख्य नाफा भने फिफा र त्यसका व्यावसायिक साझेदारहरूको हातमा मात्र जन्छ । यसले एउटा विरोधाभास सिर्जना गर्छ । जोखिम र खर्च सार्वजनिक क्षेत्रले व्यहोर्ने, तर प्रतिफल निजी संस्थाले प्राप्त गर्ने । यो आधुनिक पुँजीवादी अर्थतन्त्रको परिचित मोडेल हो, जहाँ नाफा निजीकरण गरिन्छ र घाटा सामाजिककरण गरिन्छ ।
विश्वकप आयोजना हुने सहरहरूमा सुरक्षाका नाममा विशाल रकम खर्च भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा प्रहरी परिचालन, निगरानी प्रणाली र सुरक्षा संरचनामा लगानी गरिएको रकम स्थानीय सामाजिक सेवाको वार्षिक बजेटभन्दा बढी छ । अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक यातायात वा आवास कार्यक्रमहरू बजेट अभावसँग संघर्ष गरिरहेका बेला खेल प्रतियोगिताका लागि अर्बौँ डलर खर्च गरिनु स्वाभाविक रूपमा विवादको विषय बन्न पुगेको छ ।
अझ विडम्बनापूर्ण पक्ष के छ भने फिफाले आफ्ना प्रायोजकहरूको व्यावसायिक हित सुरक्षित गर्न स्थानीय प्रशासनलाई विशेष जिम्मेवारीसमेत दिन्छ । रंगशाला वरपरका क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धी ब्रान्डहरूलाई सीमित गरिन्छ । स्थानीय व्यापारीहरूले समेत स्वतन्त्र रूपमा प्रचार–प्रसार गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसरी सार्वजनिक शक्ति निजी व्यापारिक हितको संरक्षणमा प्रयोग गरिन्छ ।
खेलकुदमा पुँजीको बढ्दो प्रभुत्व
फिफा विश्वकप २०२६ ले केवल एउटा प्रतियोगिताको समस्या होइन । समग्र खेलकुद क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरणको प्रवृत्ति उजागर गरेको छ । पछिल्ला केही दशकमा खेलकुदको स्वरूप उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन भएको छ । टेलिभिजन अधिकार, विज्ञापन सम्झौता, प्रायोजन, डिजिटल प्रसारण र खेलकुद बजारको विस्तारसँगै खेल उद्योग विश्व अर्थतन्त्रको अत्यन्त लाभदायक क्षेत्र बनेको छ ।
व्यवसायीकरण आफैंमा नकारात्मक होइन ।
यसले खेल पूर्वाधार निर्माण, खेलाडी विकास र विश्वव्यापी पहुँच विस्तारमा योगदान पनि गरेको छ । तर जब नाफा खेलकुदको मुख्य उद्देश्य बन्न थाल्छ, तब खेलको सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यहरू कमजोर हुन थाल्छन् । आज खेलाडीहरू ब्रान्डमा रूपान्तरित भएका छन् । क्लबहरू लगानी कोषका सम्पत्ति बनेका छन् । समर्थकहरूलाई समुदायको सदस्यभन्दा उपभोक्ताका रूपमा हेरिन थालिएको छ । खेलकुद संस्थाहरू सार्वजनिक उत्तरदायित्वभन्दा व्यावसायिक नाफाप्रति बढी केन्द्रित देखिन्छन् । विश्वकप २०२६ यही प्रवृत्तिको चरम अभिव्यक्ति हो, भन्दा फरक पर्दैन् ।
फिफाको शक्ति र जवाफदेहिताको प्रश्न
फिफा विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था हो । यसको प्रभाव राष्ट्रसंघका कतिपय सदस्य राष्ट्रहरूको प्रभावभन्दा कम छैन । विश्वका अधिकांश देशहरू फिफाको सदस्य छन् र यसको निर्णयले विश्व फुटबलको दिशा निर्धारण गर्छ । तर यति ठूलो शक्ति भएको संस्थामाथि पर्याप्त लोकतान्त्रिक निगरानी छैन । विगतका अनेक भ्रष्टाचार काण्डहरूले फिफाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइसकेका छन् । विभिन्न समयमा घुसकाण्ड, वित्तीय अनियमितता, शक्ति दुरुपयोग र अपारदर्शिताका आरोप सार्वजनिक भएका छन् ।
फिफाले आफूलाई खेलकुदको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । तर व्यवहारमा यो बहुराष्ट्रिय निगमसरह सञ्चालन भइरहेको आलोचना बढ्दो छ । जब कुनै संस्थाले अरबौँ डलरको आर्थिक कारोबार गर्छ, सरकारहरूलाई आफ्ना सर्त मान्न बाध्य बनाउँछ र विश्वव्यापी राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गर्छ, तब त्यसको जवाफदेहिता पनि त्यही अनुपातमा आवश्यक हुन्छ । तर फिफाको संरचनामा त्यो कमजोरी अझै देखिन्छ ।
खेल र राजनीति
विश्वकप २०२६ सँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण बहस खेल र राजनीतिको सम्बन्ध हो । खेलकुद संस्थाहरू प्रायः ‘खेललाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ’ भन्ने तर्क गर्छन् । तर इतिहासले देखाउँछ कि खेल र राजनीति कहिल्यै पूर्ण रूपमा अलग रहेका छैनन् । ओलम्पिक खेलदेखि विश्वकपसम्म, ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, कूटनीतिक प्रभाव र राजनीतिक छवि निर्माणसँग जोडिएका हुन्छन् । आयोजक राष्ट्रहरूले यस्ता प्रतियोगितालाई आफ्नो शक्ति, विकास र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्छन् ।
विश्वकप २०२६ को सन्दर्भमा पनि यही प्रश्न उठेको छ । अमेरिकी प्रशासनको विदेश नीति, आप्रवासन नीति तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको पृष्ठभूमिमा प्रतियोगितालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ देखाउन खोजिए पनि त्यसो गर्न सम्भव देखिँदैन । जब कुनै देशले विश्वकप आयोजना गर्छ, त्यो केवल खेलकुद आयोजनाको विषय रहँदैन । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणको परियोजना पनि बन्छ । त्यसैले खेललाई राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा अलग रहेको दाबी व्यवहारमा टिक्न सक्दैन ।
दोहोरो मापदण्डको समस्या
अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद संस्थाहरूले विभिन्न देशका विषयमा फरक–फरक मापदण्ड अपनाउने गरेको आरोप पनि नयाँ होइन । कुनै देशको कार्यलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मानिने, अर्को देशको समान प्रकृतिको कार्यलाई बेवास्ता गरिने प्रवृत्तिले खेलकुद संस्थाहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ । विश्वव्यापी खेलकुद प्रशासन शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्रभावबाट मुक्त छैन भन्ने आलोचना यसै कारण बढेको हो ।
यदि खेलकुद वास्तवमै विश्व एकताको माध्यम हो भने त्यसका नियमहरू पनि सबैका लागि समान हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा त्यो आदर्श प्रायः पूरा हुन सकेको छैन ।
खेलकुदलाई कसरी बचाउने ?
विश्वकप २०२६ वरपरका विवादहरूले एउटा आधारभूत प्रश्न लिएर आएको छ । त्यो–खेलकुद कसका लागि हो ? यदि खेल केवल नाफा कमाउने उद्योगमा सीमित भयो भने यसको सामाजिक र सांस्कृतिक महत्व क्रमशः कमजोर हुँदै जानेछ । खेलप्रेमीहरूको सहभागिता घट्नेछ, समुदायसँगको सम्बन्ध टुट्नेछ र खेलकुद धनी वर्गको मनोरञ्जनमा सीमित हुन सक्छ । अहिले त्यही देखिन्छ । त्यसैले खेलकुदको लोकतान्त्रीकरण आवश्यक छ । टिकट मूल्यलाई पहुँचयोग्य बनाउने, आयोजक सहरहरूसँग गरिने सम्झौताहरू पारदर्शी बनाउने, खेल संस्थाहरूलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वभित्र ल्याउने तथा समर्थकहरूको भूमिकालाई सम्मान गर्ने दिशा आवश्यक देखिन्छ ।
फुटबलको शक्ति मैदानभित्रको खेलमा मात्र छैन । यसले मानिसहरूलाई जोड्ने, सामूहिक पहिचान निर्माण गर्ने र सामाजिक सम्बन्ध बलियो बनाउने क्षमता राख्छ । यही कारण फुटबल संसारकै सबैभन्दा लोकप्रिय खेल बनेको हो ।
निष्कर्ष
फिफा विश्वकप २०२६ खेलकुदको उत्सव मात्र होइन, आधुनिक विश्व व्यवस्थाको ऐना पनि हो । यसले पुँजी, राजनीति र खेलकुदबीचको जटिल सम्बन्ध उजागर गरेको छ । एकातिर विश्वभरका करोडौँ समर्थकहरू फुटबलप्रतिको प्रेममा एकताबद्ध भइरहेका छन्; अर्कोतिर त्यही प्रेमलाई विशाल व्यापारिक संरचनाले नाफामा रूपान्तरण गरिरहेको छ ।
विश्वकपको वास्तविक सौन्दर्य महँगा आतिथ्य कक्षमा होइन, सामान्य समर्थकको उत्साहमा छ । यसको आत्मा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विज्ञापनमा होइन, सडक, गाउँ, विद्यालय र श्रमिक बस्तीमा खेलिने फुटबलमा छ । यदि खेलकुदलाई साँच्चिकै जनताको सम्पत्ति बनाइराख्ने हो भने यसको भविष्यबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ । अन्यथा विश्वकप जस्ता प्रतियोगिताहरू क्रमशः जनताको उत्सवबाट कर्पोरेट प्रदर्शनमा रूपान्तरित हुँदै जानेछन् । र त्यो केवल फुटबलको संकट होइन, खेलकुदको आत्मामाथिको संकट हुनेछ ।
माक्र्सवादी दृष्टिकोणबाट फिफा विश्वकप २०२६ केवल फुटबल प्रतियोगिता होइन । यो आधुनिक पुँजीवादको एउटा झ्याल हो, जहाँ खेल, राजनीति र नाफा एकअर्कासँग गाँसिएका छन् । जनताको खेललाई क्रमशः व्यापारिक वस्तुमा रूपान्तरण गरिएको छ । सार्वजनिक स्रोतहरू निजी नाफाका लागि प्रयोग भइरहेका छ । खेलकुद संस्थाहरू लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वभन्दा निगमीय हिततर्फ छैन् । यस परिस्थितिमा खेलकुदलाई पुनः जनताको हातमा फर्काउने बहस आवश्यक छ ।
फुटबललाई बजारको बन्धनबाट मुक्त गरी सामाजिक सम्पत्तिका रूपमा पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । खेलकुदमा मानवताको मूल्य नाफाभन्दा माथि राख्नुपर्छ । किनकि अन्ततः फुटबल फिफाको होइन, प्रायोजकहरूको होइन, बहुराष्ट्रिय निगमहरूको होइन । संसारभरका श्रमिक, किसान, विद्यार्थी र खेलप्रेमी जनताको हो । र जनताको खेलमाथि जनताकै अधिकार हुनुपर्छ ।
