काठमाडौं । दसैँ नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक पर्वमध्ये एक हो । वर्षभरि दुःख गरेर कमाएको पैसाबाट परिवारका सदस्य एक ठाउँमा जम्मा हुने, मीठो–मसिनो खाने र आफन्तसँग खुसी साटासाट गर्ने अवसरका रूपमा दसैँलाई लिइन्छ । तर, चाडपर्वको खुसी उपभोक्ताले मनाउने हो कि मूल्य बढाएर व्यवसायीले कमाउने ? नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
बजारमा अहिले खसी, कुखुरा, राँगा, बंगुरदेखि माछासम्मको मूल्य बढेको छ । कुखुराको मासु महँगिनुको कारण बर्डफ्लुका कारण उत्पादन घटेको व्यवसायीको तर्क छ । अन्डाको उत्पादन पनि मागभन्दा निकै कम भएकाले मूल्य बढेको भनिएको छ । खसीको मासु महँगिनुको कारण आपूर्तिको कमी देखाइएको छ । बंगुर र माछामा भने ढुवानी लागतलगायतका कारण देखाइएको छ ।
वसायीका तर्कमा केही आर्थिक आधार अवश्य छन् । बर्डफ्लुले कुखुरापालन क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ भने उत्पादन घट्दा मूल्यमा दबाब पर्नु स्वाभाविक हो । तर, यहीँबाट सरकारमाथि अर्को प्रश्न सुरु हुन्छ–उत्पादन र आपूर्तिमा आएको समस्याको भार हरेकपटक उपभोक्ताकै काँधमा हाल्ने हो भने सरकारको बजार नियमनको भूमिका के हो ?
दसैँ आयो, मासु महँगियो
यसपटकको मूल्यवृद्धि सामान्य बजार उतारचढावमा मात्र सीमित देखिँदैन । बर्डफ्लु नियन्त्रणमा आएपछि कुखुराको खपत सामान्य अवस्थामा फर्किएको व्यवसायी बताउँछन् । तर, उत्पादन तत्काल पुरानै अवस्थामा फर्किन नसक्दा कुखुराको मासु र अन्डाको मूल्य बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
लेयर्स कुखुरापालक संघका अनुसार देशभर दैनिक करिब ४० लाख गोटा अन्डाको माग रहेकामा अहिले ३०–३२ लाख गोटा मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । माग र आपूर्तिबीचको यो अन्तरले मूल्यमा दबाब परेको व्यवसायीको तर्क छ । संघले प्रतिक्रेट अन्डाको मूल्य ६१५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । बर्डफ्लु फैलिनुअघि यही मूल्य ५३५ रुपैयाँसम्म थियो ।
कुखुराको मासुमा पनि उस्तै अवस्था देखाइएको छ । संघले प्रतिकिलो ४१० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरे पनि बजारमा ४४० देखि ४६० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ । कुखुराको छातीको मासु अझ महँगो छ । खसीको अवस्था झन् फरक छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा दैनिक करिब पाँच हजार खसी–बोकाको माग रहे पनि तीन हजार दुई सय हाराहारी मात्रै आपूर्ति भइरहेको माछामासु व्यवसायी संघका सचिव बाबुकाजी महर्जनको दाबी छ । भारतबाट खसी–बोका ल्याउन प्रतिबन्ध भएपछि स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
बर्डफ्लु फैलिएका बेला उपभोक्ता कुखुराबाट खसीको मासुतर्फ सरे । माग बढ्यो । आपूर्ति बढेन । परिणामस्वरूप मूल्य बढ्यो । अहिले कुखुराको खपत पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किसक्दा पनि खसीको मासुको मूल्य भने घटेको छैन । यहीँनेर बजारको स्वाभाविक नियम र सरकारी दायित्वबीचको अन्तर देखिन्छ । कारण धेरै, समाधान एउटै पनि छैन
मासुको मूल्य बढ्नुको कारण व्यवसायीले अनेक देखाएका छन् । कुखुरामा बर्डफ्लु, खसीमा आपूर्तिको कमी, बंगुरमा ढुवानी खर्च र माछामा उत्पादन तथा ढुवानी लागत । यी कारणमध्ये कतिपय वास्तविक हुन सक्छन् । तर, मूल्य बढेको प्रत्येकपटक उपभोक्ताले मात्रै अतिरिक्त भार बोक्नुपर्ने अवस्था किन बनिरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । सरकारको काम व्यवसायीले मूल्य तोक्ने र उपभोक्ताले तिर्ने रकमको हिसाब राख्नु मात्रै होइन । बजारमा प्रतिस्पर्धा छ कि छैन, लागतको अनुपातमा मूल्य बढेको हो कि होइन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ कि छैन, उपभोक्ताले तोकिएको मूल्यमा वस्तु पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक अनिल किराँतीले मूल्य निर्धारण प्रणाली आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नरहेको र अनुगमन मुख्यतः मूल्यसूची, साइनबोर्ड तथा तोकिएको मूल्यमा बिक्री भए–नभएको विषयमा केन्द्रित हुने बताएको भनाइले पनि यही प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाउँछ । तर, उपभोक्ताका लागि समस्या के हो भने पसलमा मूल्य बढिसकेको हुन्छ । मूल्य बढ्नुको कारणबारे व्यवसायीको व्याख्या हुन्छ । अनि सरकारी निकायले आफ्नो अधिकार सीमित भएको बताउँछ । अन्ततः बजारको सम्पूर्ण जोखिम उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्छ ।
नेपालको विद्यमान कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनमा सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको वस्तु निर्धारित मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्न नहुने र अभावको लाभ उठाएर अनुचित नाफा लिन नहुने व्यवस्था छ । मूल्यसूची देखिने गरी राख्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ । त्यसैले प्रश्न केवल ‘सरकारले मूल्य तोक्नुपर्छ कि पर्दैन’ भन्ने होइन । प्रश्न बजारमा भएको मूल्यवृद्धि वास्तविक लागत र आपूर्तिको परिणाम हो कि उपभोक्ताको बाध्यताको फाइदा उठाएर थपिएको हो भन्ने पहिचान गर्ने संयन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने हो ।
चाडपर्वमा मात्रै जाग्ने अनुगमन कहिलेसम्म ?
नेपालमा चाडपर्व नजिकिएपछि बजार अनुगमन गर्ने परम्परा नयाँ होइन । दसैँ, तिहार, छठजस्ता ठूला पर्व आएपछि सरकारी टोली बजारमा निस्कन्छ । केही पसलमा मूल्यसूची हेरिन्छ । कतै म्याद गुज्रिएका सामान भेटिन्छन् । केही व्यवसायीलाई कारबाही गरिन्छ । त्यसपछि अनुगमनको चर्चा सेलाउँछ । तर, बजारको समस्या चाडपर्व सकिएपछि सकिँदैन ।
दसैँमा मासुको माग बढ्छ भन्ने कुरा सरकारलाई वर्षौँदेखि थाहा छ । कुन समयमा कति खसी–बोका आवश्यक पर्छन्, कुखुराको माग कति बढ्छ, अन्डाको खपत कति हुन्छ, च्याङ्ग्राको आपूर्ति कहाँबाट हुन्छ–यी विषय अनुमान गर्न नसकिने होइनन् ।
यदि दसैँको माग हरेक वर्ष दोहोरिने हो भने आपूर्ति व्यवस्थापन पनि पूर्वतयारीसहित हुनुपर्ने हो । उत्पादन बढाउने योजना, किसानलाई प्रोत्साहन, रोग नियन्त्रण, पशु तथा पन्छीजन्य रोगको पूर्वतयारी, ढुवानी सहजता र बजार अनुगमनलाई चाडपर्वको अन्तिम सातामा मात्र सम्झेर पुग्दैन । अहिले देखिएको मासुको मूल्यवृद्धिले सरकारको दीर्घकालीन आपूर्ति नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । एकातिर किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने गुनासो गर्छन् । अर्कोतिर उपभोक्ताले बजारमा अत्यधिक मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गर्छन् । बीचको तहमा मूल्य किन यति धेरै बढ्छ भन्ने प्रश्नको पारदर्शी उत्तर प्रायः भेटिँदैन ।
दसैँको मासु र सरकारको परीक्षा
दसैँमा मासु खाने नेपाली परम्परा र सांस्कृतिक अभ्याससँग जोडिएको विषय हो । सबै परिवारले एउटै किसिमले मासु उपभोग गर्छन् भन्ने छैन । तर, दसैँमा खसी–बोका, कुखुरा, बंगुर तथा अन्य मासुको माग बढ्ने कुरा बजारका लागि पूर्वानुमान गर्न सकिने विषय हो ।
त्यसैले दसैँको मुखमा मूल्य बढेपछि ‘माग बढ्यो’ भन्ने सामान्य उत्तरले मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । माग बढ्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै आपूर्ति व्यवस्थापन किन भएन ? उत्पादन घट्ने संकेत हुँदाहुँदै वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली किन बनाइएन ? बर्डफ्लुजस्तो रोगका कारण उत्पादनमा क्षति पुग्दा पुनःस्थापना कार्यक्रम कहाँ छ ? किसानलाई उत्पादनमा फर्काउन सरकारले के गर्यो ? भारतबाट खसी–बोका ल्याउन प्रतिबन्ध छ भने स्वदेशी उत्पादन बढाउने तयारी कति भयो ? यी प्रश्नको जवाफ व्यवसायीबाट होइन, सरकारले दिनुपर्ने हो ।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न उपभोक्ता संरक्षणको हो । व्यवसायीले लागत बढेको प्रमाणसहित मूल्य बढाएका हुन् भने त्यसको पारदर्शी विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ । उत्पादन लागत कति बढ्यो, ढुवानी खर्च कति बढ्यो र खुद्रा मूल्यमा कति थपियो भन्ने हिसाब उपभोक्ताले जान्न पाउनुपर्छ ।
बजारमा ‘व्यवसायीले तोकेको मूल्य नै अन्तिम’ भन्ने मानसिकता बलियो हुँदै जाने हो भने उपभोक्ता संरक्षणको अर्थ नै कमजोर हुन्छ । मूल्य बजारले निर्धारण गर्ने भए पनि बजारलाई निष्पक्ष बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो ।
चाड उपभोक्ताको
दसैँ केवल व्यापारको मौसम होइन । यो परिवार, सम्बन्ध, संस्कृति र सामाजिक उत्सवको समय हो । त्यसैले चाडपर्वलाई मूल्य बढाउने अवसरमा परिणत हुन दिनु हुँदैन । यसको अर्थ सरकारले हरेक वस्तुको मूल्य आफैँ तोक्नुपर्छ भन्ने होइन । बरु बजारमा मूल्य निर्धारणको प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा कायम हुनुपर्छ । कृत्रिम अभाव र अनुचित नाफामाथि निगरानी हुनुपर्छ । किसानले उचित मूल्य पाउनुपर्छ र उपभोक्ताले पनि अस्वाभाविक मूल्य तिर्न बाध्य हुन नपरोस् भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थाले एउटा पुरानो कमजोरी फेरि देखाएको छ—सरकारसँग बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र छ, तर मूल्यवृद्धिको मूल कारणसम्म पुग्ने दीर्घकालीन प्रणाली कमजोर देखिन्छ । चाडपर्व आएपछि बजारमा पुग्ने र मूल्यसूची हेर्नेभन्दा धेरै अघि नै उत्पादन, आपूर्ति र रोग नियन्त्रणको योजना सुरु हुनुपर्ने हो । दसैँको मुखमा मासु महँगो हुनु एउटा बजार समाचार मात्रै होइन । यसले हाम्रो कृषि उत्पादन, आपूर्ति प्रणाली, बजार नियमन र उपभोक्ता संरक्षणको वास्तविक अवस्था देखाउँछ ।
सरकारले अब ‘व्यवसायीले यस्तो भने’ भनेर पन्छिने होइन, तथ्यांकसहित भन्नुपर्ने समय आएको छ–मासु किन महँगियो, मूल्य बढ्नुको वास्तविक लागत कति हो र उपभोक्ताले तिरेको अतिरिक्त रकममध्ये कति किसान, कति व्यवसायी र कति ढुवानी तथा अन्य खर्चमा गइरहेको छ ? किनकि दसैँमा मासु खाने अधिकार सबैको नहुन सक्छ, तर निष्पक्ष बजारमा उचित मूल्य तिर्न पाउने अधिकार हरेक उपभोक्ताको हो । दसैँ आउँदा सरकारको प्राथमिकता बजारमा भीड देखिनु होइन, उपभोक्ताले आफ्नो आम्दानीअनुसार सुरक्षित र उचित मूल्यमा आवश्यक खाद्यवस्तु किन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुनुपर्छ । चाडपर्वमा महँगीलाई ‘स्वाभाविक’ भन्दै स्वीकार गरिरहने हो भने हरेक वर्ष दसैँ आउँछ, तर उपभोक्ताको थाल भने झन् महँगिँदै जान्छ ।
