काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलन परिवर्तन, सुशासन र जवाफदेहिताको मागसहित सडकमा उत्रिएको आन्दोलन थियो । त्यसैले आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा कसैलाई अपराधी ठहर गर्नु उचित हुँदैन । तर यही आन्दोलनको आवरणमा हत्या, हत्या प्रयास, प्रहरीमाथि आक्रमण, हतियार लुटपाट, सरकारी कार्यालयमा आगजनी, लुटपाट र निजी सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पुर्याइएको छ भने त्यसलाई पनि ‘आन्दोलन’कै नाममा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।
पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको अध्ययन समितिले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नविरुद्धका मुद्दा फिर्ता गर्न नहुने सिफारिस गरेर यही सीमा स्पष्ट गरेको छ । सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिका हकमा पुनरावलोकन गर्न सकिने, तर गम्भीर कसुरमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन नहुने समितिको सिफारिसको मूल मर्म हो ।
आन्दोलनको अधिकार र अपराध एउटै होइन
लोकतन्त्रमा सरकारको विरोध गर्ने, प्रदर्शन गर्ने र असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार नागरिकलाई हुन्छ । तर सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउनु, निजी सम्पत्ति लुट्नु, प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नु वा कसैको ज्यान लिन खोज्नु राजनीतिक अभिव्यक्तिको हिस्सा होइन । त्यसैले ‘जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी’ भन्ने परिचय मात्र मुद्दा फिर्ताको आधार बन्नु हुँदैन । कसले प्रदर्शन मात्रै गर्यो र कसले आपराधिक गतिविधि गर्यो भन्ने छुट्याउनुपर्छ । यसको आधार राजनीतिक दबाब होइन, प्रमाण र कानुन हुनुपर्छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार २४ भदौका घटनामा एक हजार १३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दामा एक हजार १३ जना पक्राउ परेकामा २७३ जना हाल कारागारमा छन् । यी सबैको भूमिका एउटै नहुन सक्छ । त्यसैले सामूहिक रूपमा मुद्दा फिर्ता गर्नेभन्दा प्रत्येक मुद्दाको प्रकृति र प्रमाण हेरेर निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।
आज जेन–जी, भोलि अर्को आन्दोलन
मुद्दा फिर्ता कानुनले निश्चित अवस्थामा दिएको प्रक्रिया हो । तर गम्भीर अपराधलाई राजनीतिक आन्दोलनको आवरणमा उन्मुक्ति दिने नजिर बस्यो भने त्यसको असर एउटा घटनामा सीमित हुँदैन । आज जेन–जी आन्दोलनको नाममा छुट दिइयो भने भोलि अर्को समूहले पनि त्यही उदाहरण देखाउन सक्छ । त्यसपछि भीडमा मिसिएर आगजनी, लुटपाट वा हिंसा गर्नेहरूलाई आन्दोलनकारीको परिचयले जोगाउने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । यसले राज्यको कानुनी अधिकार मात्र होइन, नागरिकको सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ ।
कानुनको शासनको अर्थ सबैका लागि एउटै मापदण्ड हो । आन्दोलनकारी होस् वा राज्यको प्रतिनिधि–अपराध प्रमाणित भए कानुनी जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्दैन ।
राज्य पक्षको अनुसन्धान पनि रोक्नु हुँदैन
यसको अर्थ आन्दोलनकारीतर्फका घटनाको मात्र अनुसन्धान गरेर राज्य पक्षका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु पनि होइन । २३ भदौको घटनामा भएको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिको अनुसन्धान पनि निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । यदि सुरक्षाकर्मी वा राज्यका कुनै निकायबाट कानुनविपरीत बल प्रयोग भएको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ । न्यायको विश्वसनीयता तब मात्र कायम हुन्छ, जब एउटै कानुनी मापदण्ड दुवै पक्षमा लागू हुन्छ ।
त्यसैले सरकारले एकातिर गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिविरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भने अर्कोतिर २३ भदौका घटनाको निष्पक्ष छानबिनलाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ ।
उन्मुक्तिको नजिर नबसोस्
सरकारसामु अहिले राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गर्नेभन्दा ठूलो जिम्मेवारी छ । नुनी शासनप्रतिको जनविश्वास जोगाउने । आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिको न्यायोचित पुनरावलोकन आवश्यक छ । तर हत्या, हत्या प्रयास, हतियार लुटपाट, प्रहरीमाथि गम्भीर आक्रमण, आगजनी र लुटपाटजस्ता कसुरमा संलग्नलाई आन्दोलनको परिचयले उन्मुक्ति दिनु हुँदैन ।
जेन–जी आन्दोलनले उठाएका राजनीतिक र सामाजिक प्रश्नको सम्बोधन आवश्यक छ । तर ती प्रश्नको वैधतालाई गम्भीर अपराधसँग जोडेर कमजोर पार्नु हुँदैन । आन्दोलन गर्ने अधिकार लोकतन्त्रको शक्ति हो, अपराध गर्ने उन्मुक्ति होइन । सरकारले अहिले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाइन्छ, असहमति राख्न पाइन्छ । तर आन्दोलनको भीडभित्र छिरेर अपराध गर्ने छुट कसैलाई छैन । आज गम्भीर अपराधमा उन्मुक्तिको नजिर बस्यो भने भोलिका हरेक आन्दोलनमा त्यसको दुरुपयोग हुन सक्छ । त्यसैले जेन–जीको आवरणमा भएको अपराधलाई राजनीतिक सहुलियत होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा टुंग्याउनु नै राज्यको जिम्मेवारी हो ।
