सार्वजनिक सवारी साधन हरेक सर्वसाधारणको निम्ति अति आवश्यक बनिसकेकाे छ । आफ्नो निजी सवारी नहुने र महँगो शुल्क तिर्न नसक्नेहरुले सार्वजनिक सवारीको प्रयोग गर्दछन् । आपतविपत पर्दा र आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेहरु यी सवारी साधनमा यात्रा गर्दछन्। तर, यातायात व्यवसायीले यात्रुलाई हैरान बनाएको पाइन्छ ।
सवारी भाडादेखि लिएर उनीहरुको रुखो बोलीवचन सहन यात्रुहरु असह्य बनिसकेका छन् । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएर जनता ठग्न माहिर भइसकेका छन् उनीहरु । सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रु चढ्ने बित्तिकै सहचालकले १ किमिको भाडा २५ रुपैंयाँ लिइहाल्छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले २०७८ चेत २४ गते सार्बजनिक सवारी भाडा बढाइएको हो ।
२०७९ वैशाख १ गतेदेखि सो भाडा लागू भयो । सरकारले तोकेको अनुसार १ किमिदेखि ५ किमिसम्म यात्रा गरेको भाडादर २० रुपैया छ । तर, सरकारको निर्णयलाई यातायात व्यवसायीले धोती लगाइदिएका छन् । ००६ख२९८५ नम्बरको मयूर यातायातले गौशालाबाट चाबहिलसम्म यात्रा गरेको यात्रुसँग भाडा रुपैयाँ २५ लिइरहेको छ ।
यसको औसत दुरी डेढदेखि २ किमि होला । त्यस्तैगरी कीर्तिपुर रुटमा चल्ने माइ्रक्राबसले कालिमाटीबाट कुलेश्वरको नयाँबस्ती चोकसम्म गएको भाडा रुपैयाँ २५ लिइरहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय सबै सार्वजनिक यातायातहरुले चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैंयाँ भाडा लिइरहेका छन्। माइ्रक्रोबस, टेम्पो र अन्य बसले पनि यसरी नै यात्रु ठगिरहेका छन् ।
मन्त्रालयले भाडा त बढायो तर अनुगमन गर्न बिर्सियो । विद्यार्र्थी, जेष्ठ नागरिक, अपाङगताहरुलाई पनि छुट दिएको पाइदैन् । डिजेलको मूल्य बढेको बहाना बनाउँदै यात्रु ठग्ने काम भइरहेको छ । सरकारले एक वर्षमा दुईचोटि भाडा बढाउँदा पनि यातायात व्यवसायीलाई पुगेको छैन् । कसरी यात्रु ठग्ने बारे भन्ने ध्याउन्नमा मात्र यिनीहरुको मनस्थिति रहेको छ ।
सार्बजनिक सवारी साधन यात्राको क्रममा सहचालक र चालकले यात्रुसँग राम्रो व्यवहार गरेको पाइन्न । भाडादर टाँसेर त गाडी गुडाउँछन् तर त्यो भाडा लिस्ट सरकारले प्रमाणित गरेको हँदैन । कम्पनी र यातायात व्यवसायीले तयार पारेको भाडा लिस्ट हो त्यो । आफ्नै कम्पनीको भाडादर लिस्टमा जथाभावी भाडा राखेर टाँस्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेको देखिन्छ ।
यसरी दिनदहाडै यात्रु ठगिदा पनि के हेर्दै छ यातायात व्यवस्था विभाग ? ट्राफिक प्रहरी महाशाखा चाल पाएर पनि नपाएझैं बसिरहेका छन् । यता, महाशाखा जनशक्ति अपुग भएको बहाना बनाउँदै आफनो जिम्मेवारीबाट बच्न खोजिरहेका हुन्छन् । यातायात व्यवस्था विभागबाट खटाइएका अनुगमन टोली सडकमा भन्दा कार्यकक्षमा तास खेलिरहेका भेटिन्छन्।
अनुगमन गर्न खटाइएका टोलीलाई छानबिनमा निस्किन लाज लाग्छ ? तर, जनताले तिरेको कर सित्तैमा पचाउन यिनीहरुलाई नैतिकताले कसरी दिइरहेको छ ? सरकारले सडकमा भएको सवारीको गतिविधि चेकजाँच गर्नका निम्ति छुट्टै गाडी दिएको छ । तर, त्यो गाडी आफू र आफ्नो नातागोता घुमाउनका लागि मात्र काममा आइरहेको भेटिन्छ ।
अनुगमन नगर्दा जनताले बढी भाडा तिर्नुपरेको छ भने राज्यलाई राजश्व पनि आएको छैन । विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले सार्वजनिक सवारी साधनको दिनहँु अनुगमन गर्न जानु भनेर कडा निर्देशन दिँदैन् । अनुगमनमा नगएर तास खेलेर बस्ने कर्मचारीलाई कारबाही पनि गरेको भेटिदैनन् ।
विभागका डिजी आफैं निरीह हुँदा कर्मचारीले मनोमानी चलाएको छ । कुन कर्मचारी ? कुन समयमा आयो ? के काम गरे ? भनेर सोधखोज गर्ने गरेको पाइन्न । यसरी जनता ठगिरहँदा पनि डिजी किन मौन ? अनुगमन गर्न नजाने कर्मचारी न सरुवा गर्छन्, न त उनीहरुलाई कारबाही नै ? यस्ता कर्मचारीको अगाडि डिजी लम्पसार छन् ।
यसको मार सरकार र जनताले भोगिनु परेको छ । राज्यले पाउँनु पर्ने राजश्व धनराशी सङ्कलनमा ठूलो धक्का पुगेको देखिन्छ । कमाई पुग्ने बित्तिकै गाडी ग्यारेजमा लगेर थन्क्याइदिने प्रवृत्ति छ । जसको कारण यात्रुले धेरै सास्ती खेप्नु परेको छ । घण्टौ गाडि कुर्दा पनि नपाउने कारण भाडाको गाडी रिजर्भ गरी जाने प्रवृत्तिले गर्दा पनि हो ।
सबैको जागिरको समय एउटै हुँदैन, राति ११ बजेसम्म गाडि चलाउँदैन । नचलाउने सवारी साधनको रोड परमिट र दर्ता खारेज गरिदिनुपर्छ । दैनिक उपत्यकामा २० देखि २२ लाख मान्छे सार्वजनिक सवारी साधन चढ्ने ओर्लिने गर्छन् । एउटा यात्रुले प्रत्येक पटक यात्रा गर्दा ६ देखि १० रुपैया बढी भाडा तिर्छन् ।
दिनमा १ करोड २० लाखभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग ठग्छन् । नक्कली सिट, क्षमता भन्दा बढी यात्रु राखेर जोखिमपूर्ण यात्रा गराउँछन् । सिटभन्दा धेरै यात्रु राख्ने सार्वजनिक यातायातलाई किन कारबाही नगरिएको ? ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र यातायात व्यवसायी साच्चै नै मजदुर संङगठन अगाडि लम्पसार परेकै हुन् त ?
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले अनुगमन नगर्दा कति यात्रु गाडीबाट झरेर घाइते भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले बनाएको नियम पनि मानेको देखिँदैन । सहचालक र चालकले अनिवार्य जुत्ता लगाउनुपर्छ । सरकारले हर्न बजाउन निषेध गरेपनि यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् ।
अहिले पनि हर्न बजिरहेको पाइन्छ । खोई त कहाँ छ ट्राफिक प्रहरी महाशाखा ? यात्रुले पैसा तिरेपनि उनीहरुले टिकट पाउँदैनन् । चढाउँदा जँहा पनि गाडी रोक्छन् तर यात्रुले आफनो ठाउँमा रोकदिनु भन्दा पनि रोक्दैनन् । बस स्टपमा ट्राफिक जाम भइसकेको हुन्छ भने यात्रुलाई ढिला भईसकेको हुन्छ ।
पछाडि अर्काे बस अथवा गाडी नआउँदासम्म चालकले गाडी गुडाउँदैन् । जसको कारण अस्पताल जाने, जागिरमा जानेहरुलाई निकै आपत्ति व्यहोर्नु परेको छ । त्यस्ता गाडीलाई कारबाही गर्न पनि नियमनकारी निकाय चुकेको देखिन्छ । यता, गाडीमा बजाउने क्यासेटले पनि यात्रुलाई निकै असहज अबस्था भएको पाइन्छ ।
कोही फोनमा कुरा गरिरहँदा सवारी साधनमा बजाएको म्यूजिकको चर्को आवाजका कारणले नबुझिन केही कुरा बुझिनसक्नु हुन्छ । सहचालक, चालकको व्यवहार र यातायात क्षेत्रमा भएको बेतिथिका कारण यात्रुहरु आजित भइसकेका छन् ।
- प्रेम वहादुर थापा, काठमाडौं
