नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना-लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा-केवल भूगोलका सीमारेखा मात्र होइनन्, यी नेपाली सार्वभौमिकताको गहिरो पहिचान हुन्। इतिहास, भूगोल, संस्कृति र कानुनी दस्तावेजहरूले निरन्तर रूपमा प्रमाणित गर्दै आएका छन् कि यी भू-भाग सदियौंदेखि नेपालको अभिन्न हिस्सा रहिआएका छन्। तथापि, हालै भारत र चीनबीच भएको लिपुलेख मार्ग हुँदै व्यापार पुनःसञ्चालनको समझदारीले पुनः एकपटक नेपालको सिमाना र स्वाधीनताको विषय अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली नदीलाई नेपाल-भारत सिमाको आधार तोकेको छ। नेपालको दाबीअनुसार काली नदीको मूल उद्गम लिम्पियाधुरा हो, जसअनुसार लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भू-भागमा पर्छन्।
ईस्ट इन्डिया कम्पनी कुनै सार्वभौम राष्ट्र नभई व्यापारिक निगम थियो। यसले कुमाउ, गढ्वाल र अन्य भू-भाग सामरिक बल प्रयोग गरी हरण गरेको थियो, जुन उपनिवेशवादको एक परिपाटी थियो। त्यसैले यसले तोकेको सीमा नेपालको लागि मान्य हुन सक्दैन।
मल्ल युगमा नेपाल अधिराज्यले कुमाउ-गढ्वाल क्षेत्रसम्म प्रभाव जमाएको ऐतिहासिक तथ्यहरू छन्। मानदेव र पृथ्वीनारायण शाहका शासनमा ती क्षेत्र नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रणमा थिए। नेपाली भाषामा लेखिएका शिलालेख गढ्वालमा भेटिनु यस तथ्यको पुष्टि हो।
सन् १८०१ मा नेपाल र ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सन्धिले पनि कुमाउ-गढ्वाल क्षेत्र नेपालको भू-भाग रहेको स्वीकार गरेको थियो। सुगौली सन्धिपछि यी भू-भाग ब्रिटिश नियन्त्रणमा गए तापनि त्यो सैन्य दबाबमा भएको थियो।
नेपालले सन् २०२० मा संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको हो। यो नक्सालाई संसदले सर्वसम्मतिले पारित गर्दै नेपालको औपचारिक नीतिको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ।
नेपालले पटक-पटक भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोटमार्फत जानकारी गराउँदै आएको छ कि सीमा सन्धिहरू त्रिदेशीय सहमतिमा मात्र लागू हुनसक्छन्। भारत-चीनको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा नेपालको अनुमति र सहभागिता नहुनु अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यास विपरीत हो।
सन् २०२५ अगस्टमा भारत र चीनले लिपुलेख, शिपकी ला र नाथु ला हुँदै व्यापार पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपालले यसलाई आफ्नो सैद्धान्तिक र भौगोलिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण ठान्दै विरोध जनाएको छ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर यथास्थितिमा परिवर्तन नगर्न चेतावनी दिएको छ। भारतले नेपालका दाबीलाई ऐतिहासिक तथ्यविहीन भनेको छ, तर सीमा विवाद समाधानका लागि संवादमा तयार रहेको संकेत पनि दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरले कुनै पनि राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ। नेपालको आधिकारिक नक्शा, संविधान र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका आधारमा नेपालको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दृष्टिले सशक्त छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी निकायहरू, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, वा क्षेत्रीय सहयोग संस्थाहरू मार्फत आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न सक्ने आधार छ। चीनले सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको सिमाना सम्मान गर्ने बताएको भए पनि, भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्दा नेपाललाई अवगत नगरेको अवस्था दोहोरो चरित्र देखिएको संकेत हो।
नेपालले भारत र चीन दुबैसँग उत्तरदायी व्यवहारको अपेक्षा गर्न सक्छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख सम्बन्धी विषयमा नेपाली जनमानस अत्यन्त संवेदनशील छ। सन् २०२० जस्तै सन् २०२५ मा पनि संसद, सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल, नागरिक समाज, र युवापुस्ता एकजुट देखिन्छन्।
नेपालले आफ्नो भू-सम्प्रभुता, ऐतिहासिक सिमाना र कूटनीतिक स्वाधीनताको रक्षा गर्न बहुआयामिक रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। तत्कालका लागि भारत र चीनलाई पुनः कूटनीतिक नोट पठाइनु आवश्यक छ, जसमा नेपालको स्पष्ट आडान प्रस्तुत होस्।
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत सक्रिय भूमिका खेल्दै सरकारलाई मार्गदर्शन दिन सक्छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा नेपाली पक्षको सत्यता प्रवाह गर्न आवश्यक छ। मध्यमकालमा नेपालले त्रिपक्षीय वार्ता पहल गर्नुपर्छ, जसमा भारत-चीनको सहमति बिना नेपालभित्र पर्ने भू-भाग प्रयोग अमान्य हुने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ।
ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा र प्रमाणहरूको वैज्ञानिक अध्ययनका लागि आयोग गठन गरिनुपर्छ। त्यसैगरी, सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रशासनिक उपस्थिति सशक्त बनाउनु जरुरी छ-स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र सुरक्षाका आधारमा। दीर्घकालीन रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा लैजाने विकल्पको अध्ययन गर्नुपर्छ। साथै, देशभित्र र विदेशमा ‘सिमाना चेतना’ बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सिमाना र सार्वभौमिकता विषयक पाठ्यक्रम समावेश गर्नु दीर्घकालीन जागरुकता निर्माणको उपाय हो। विदेशस्थित नेपाली समुदाय र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमार्फत जन-कूटनीति सञ्चालन गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
२०२० को सीमासम्बन्धी संवैधानिक संशोधन प्रक्रियामा देखिएको राष्ट्रिय एकता अहिले पुनः देखिएको छ। सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू-नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र-ले स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय हितको पक्षमा सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन्। शिक्षित युवाहरू अनुसन्धान, लेख, बहस, अन्तरक्रियामा सक्रिय छन्। सरकारले यिनको पहललाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ।
नेपालले चीनसँग रणनीतिक सम्बन्ध राख्दै आएको भए पनि यस विषयमा स्पष्ट संवाद गर्न जरुरी छ। चीनले नेपाललाई समेटिकन त्रिपक्षीय संवादप्रति सकारात्मक संकेत दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अर्कातर्फ अमेरिका, युरोपेली संघ, राष्ट्रसंघ लगायतले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सम्मान गर्ने नीतिमा विश्वास राख्दछन्। नेपालले यथोचित प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेमा यिनीहरूबाट नैतिक समर्थन प्राप्त गर्न सकिन्छ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको ऐतिहासिक, भौगोलिक र कानुनी अधिकारमा आधारित भू-भाग हुन्। भारत-चीनको व्यापार सम्झौताले नेपालको स्वाधीनताको अवमूल्यन गर्ने जोखिम बोकेको छ। नेपालले ऐतिहासिक प्रमाण, संवैधानिक आधार, कूटनीतिक पहलकदमी, र जनएकताको माध्यमबाट आफ्नो अधिकार दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
यस सन्दर्भमा केही स्पष्ट सिफारिसहरू छन्-पहिलो, त्रिपक्षीय कूटनीतिक वार्ता पहल तुरुन्त थालिनु पर्छ। दोस्रो, सीमा सन्दर्भमा आधिकारिक ऐतिहासिक दस्तावेजहरू संकलन गर्न वैज्ञानिक आयोग गठन गरिनुपर्छ। तेस्रो, UN, ICJ, SAARC, BIMSTEC लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नेपालको दाबी व्याख्या गर्नुपर्नेछ।
चौथो, सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रशासनिक उपस्थिति विस्तार र पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ। पाँचौँ, शिक्षा प्रणालीमा ‘सीमा, सिमाना र संप्रभुता’ विषयमा पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्नेछ। यी कदमहरूले मात्र नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित गर्न सम्भव हुनेछ। राष्ट्रिय आत्मसम्मानको सवालमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन।
