बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ९४ जना थिए। र उनीहरुको लागि वार्षिक खर्च ६ करोड २१ लाखभन्दा बढी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा १४ जना मात्रै रहे र खर्च घटेर ४ करोड १४ लाखमा झर्यो। कुल खर्चमा करिब २ करोड ६ लाख रुपैयाँको कटौती भएको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको लेखा रिपोर्टले देखाएको छ ।
यो रिपोर्टले पनि नेपालका उपल्ला र तल्ला कार्यालयहरुको खर्च घटबढ हुनुमा आसेपासे कार्यकर्ताहरुलाई जागिरे बनाउनाले हो। यो जागिरे प्रवृति नेपालमा स्थिति नभइकन नियति नै बनिसकेको छ । जुनसुकै पार्टीका सरकारले सरकारको नेतृत्व गर्नासाथ त्यहाँ पार्टीका आसेपासे कार्यकर्तालाई मूक तथा अमूक पदहरुमा नियुक्त गर्ने र गराउने होड नै हुने गरेको छ ।
यो होडमा अघिल्ला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अलि बढी नै देखिएको हो कि भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा रिपोर्टमा प्रष्ट देखिएको छ। प्रचण्डको पालामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ९४ जना कार्यरत हुनु र ओलीको पालामा सचिवालयमा ८० जना घट्नुलाई अवश्य पनि राम्रो भन्नु पर्ने हुन्छ । ९४ जनाको काम १४ जनाले पनि गर्न सकिन्छ र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय चल्ने गरेको राम्रो उदाहरण पनि हो।
मितव्ययिताको हिसावले यो अवश्य पनि राम्रो कुरा हो । बार्षिक खर्चमा २ करोड ६ लाख रुपैयाँको खर्च कटौती हुनु निश्चित रुपमा राम्रो पक्ष हो। अनावश्यक रुपमा पार्टीका आसेपासेलाई खुशी पार्नेका नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्र नभइकन विभिन्न मन्त्रालय देखि सरकार संस्थान तथा प्राधिकरणहरुमा नियमित रुपमा विभिन्न मुक तथा अमुक पदहरुमा जागिर खुवाउने प्रवृति देखिदै आएको तथ्य आजको होइन्।
विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनको जगमा बनेको प्रजातान्त्रिक सरकार देखि २०६२/०६३ को अर्को आन्दोलनवाट बनेको गणतान्त्रिक सरकारसम्ममा यो प्रकृयाले नियमितता पाएकै छ ।
यसमा कसैले रोक्न सकेका छैन् । चुनावमा सहयोग गर्ने र गराउनेलाई सम्मान स्वरुप उनीहरुका मानिसहरुलाई सरकारी जागिर खुवाउने प्रचलन राजाकै पालादेखि हुदैआएको हो । यस प्रवृतिलाई राजादेखि जनताका सरकारसम्म रोक्न सकेका छैनन्। सही नेपाली जनता भने, नेपालमा रोजगारी पाउन नसकेर पढाईका नाममा तथा श्रमका नाममा विदेश भौतारिन बाध्य छन् ।
पार्टीका झोले तथा आसेपासेलाई जहिले पनि जसरी पनि जागिरका नाममा दशैं हुनु सही कुरा अवश्य पनि होइन्। नेपाली जनताको नाममा राजनीति गर्ने नेताहरुले पार्टीभन्दा माथि रहेर नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारी दिन सक्नुपर्दछ। यो मूलभूत आवश्यकताको सही राजनीति नभएकै कारण जनता दिनानुदिन देश छाड्न बाध्य छन् । यसतर्फ सोच्न ढिला होइन, धेरै ढिला भैसकेको छ। आसेपासेको खुशीका लागि देश डुवाउनु भएन।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १२, २०८२ २२:१०
