लामो बहस अनि चर्को विवाद पश्चात नेपालमा पास भएको एमसीसीको चर्चा यतिखेर फेरि चलेको छ। चर्चामा आउनुको कारण विवाद भने होइन । एमसीसीको टेण्डर हो। एमसीसी अव धमाधम कार्यन्वयनमा आउने भएको छ । यसले गर्दा एमसीसीको कौतुहलता र यसको कार्यन्वयन पक्षलाई लिएर चर्चामा आउनु यतिखेर स्वभाविक मानिएको छ।
नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०२३ को अगस्ट (विसं. २०८० को साउन/भदौ) देखि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएअनुसार टेन्डर हुन लागेको खवर प्रकाशमा आएपछि यसको चर्चा तथा परिचर्चा बढेको हो।
मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले अहिले आयोजनाको पूर्व तयारीको काम गरिरहेको कुरा प्रकाशमा आएको छ । यसले नेपालको विकास-निर्माणमा कतिको प्रभाव पार्ने हो या थप विवाद चर्कन हो ? त्यो भने काम शुरु भएपछि नै थाहा हुनेछ।
नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच अगस्ट २०२३ देखि ५ वर्षको अवधि राखेर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने समझदारी भइसकेको छ । टेण्डर प्रक्रिया पुरा गर्न करिब १८० दिनको समय लाग्नेछ ।
सरकारले आयोजनाको पूर्व तयारीको काम गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आव २०७८/७९ को तुलनामा दोब्बरले बजेट बढाएर आयोजनाको पूर्व तयारी सकाउने गरी काम भइरहेको कुरा पनि प्रकाशमा आएको छ।
त्यसका लागि यो वर्ष राखिएको बजेटमध्ये ८ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अमेरिकी अनुदान हुने भनिएको छ। नेपाल सरकारको स्रोतबाट ३६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेहोरिने अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यो आयोजनाको अधिकांश रकम पुँजीगत प्रयोजनमा खर्च हुन्छ।
चालु आवमा एमसीए नेपालले ४ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । सरकारले आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरणमा बजेट खर्च गर्दै आएको पनि स्पष्ट पारेको छ । एमसीसी नेपाल सरकारको प्राथमिकता वान (पी वान)मा पर्ने आयोजना नै मानिएको छ ।
करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब-स्टेसन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लगिँदै गरेको कुरालाई विरोधभन्दा स्वागतयोग्य कुरा हो ।
आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानको लागि स्वीकृति, टेण्डर डकुमेन्टको तयारी र टेण्डर लगायतका काम सक्नुपर्ने कानूनी प्रकृया रहेवाट यस कार्यलाई अगाडि बढाउने कार्य दूत्तगतिमा हुनुलाई नराम्रो भन्न नमिल्ला । यसमा दातृराष्ट्रको के कस्तो स्वार्थ रहने हो भन्ने कुरा कार्यन्वयन पछि नै खुलासा हुदैजाने कुरामा कुनै शंका छैन्।
एमसीसीले प्रसारण लाइन परियोजना अन्तर्गत १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका (९२ वटा वडाहरू) भएर जाने प्रस्तावित ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन बन्ने क्षेत्रको तार र टावर रहने जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए)अनुसार रुख गणना सकेर कटानको काम लयायत गर्नुपर्ने छ ।
चर्को विवाद तथा बहस पछि नेपालमा आएको एमसीसी परियोजनाले नेपालको मुहार फेर्ने हो या होइन ? त्यो भने क्रमिक रुपमा थाहा हुँदै जानेछ । हाललाई एमसीसीले नेपाललाई कुनै खाल्डोमा नपारिकन उज्यालो मार्गमा लान सकोस् । सारा नेपालीको मुहारमा खुशी नै खुशी ल्याउन सकोस् । यही नै शुभकामना !
